अध्यादेशबाट शक्तिशाली बन्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, ‘वासिङ मेसिन’ र ‘प्रतिशोधको हतियार’ बन्ने जोखिम कति ?

काठमाडौं : सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सुपर एजेन्सी बनाएको छ। विभागले 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' र 'आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी' को मात्र मुख्य अनुसन्धान गर्थ्यो। अध्यादेशबाट अधिकार र क्षेत्राधिकार दुवै बढाएको छ।

अध्यादेश अनुसार अब विभागले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मात्र होइन, त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रममा गरिएका अन्य वित्तीय गतिविधीहरु (कर, बैंकिङ, शेयर बजार) को पनि प्याकेजमै अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्नेछ।

नेपाल एफएटिएफको 'ग्रे लिस्ट' मा रहेको छ। ग्रे लिस्टबाट हट्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालले अवैध धन जम्मा गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्छ भन्ने सन्देश दिन र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई शक्तिशाली बनाउन अध्यादेशबाट क्षेत्राधिकार विस्तार गरिएको देखिन्छ।

बढ्यो अधिकार र क्षेत्राधिकार

विभागले अब कर छली वा तस्करी लगायतको अनुसन्धान समेत गर्ने छ। यो राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। सरकारले विभाग खारेज गरिसकेको छ। अध्यादेशबाट विभागलाई सुपर एजेन्सी जस्तो अधिकार दिएर अन्य क्षेत्र समेत बढाइएको छ।

अब उसले राजस्व क्षेत्र ( तस्करी (भन्सार/अन्तःशुल्क छली) र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर) को समेत अनुसन्धान गर्न पाउने छ। यस अगाडि धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्ने गरेको पुँजी बजारको शेयर बजारमा हुने चलखेल र भित्री कारोबारको क्षेत्राधिकार समेत विभागमा पुगेको छ।

बैंकिङ कसुर, विदेशी विनिमय अपचलन र बीमा क्षेत्रका ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पुगेको छ। यस अगाडि यी विषयहरू प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने गरेको थियो। अध्यादेशले यी विषयलाई अब विभागमा सारेको छ।

अनुसन्धान र अभियोजनको नयाँ संयन्त्र

यसअघि अनुसन्धान सकिएपछि विभागले सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको सरकारी वकिलमार्फत अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको थियो। अब नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाइनेछ। यी मुद्दाहरू अब सिधै विशेष अदालतमा दायर हुनेछन्।

अध्यादेशले दफा २९ को उपदफा १ मा अर्को उपदफा (१क)  थपेको छ। ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेकोमा पनि नठहरेको कारणले मात्र कुनै सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भएको देखिएमा सोको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन लेखिएको छ।

अध्यादेशले यसमा उपदफा (१क) थपेर  उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएकोमा सो सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरको समेत मागदावी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर थपिएको छ।

एक विषयमा विभागले अनुसन्धान गर्दा अर्को अपराध गरेको खुलेमा अर्को अपराधमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी बाटो थिएन। अध्यादेशले त्यसमा खुकुलो बाटो समातेर यदि अनुसन्धान गर्दा कुनै व्यक्तिले 'सम्बद्ध कसुर' (जस्तै: तस्करी वा भ्रष्टाचार) गरेको देखियो तर त्यसमा छुट्टै मुद्दा चलेको छैन भने पनि, विभागले त्यही कसुरलाई समेत समेटेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सँगै लैजान सक्ने कानुनी आधार दिएको छ।

यदि मूल अपराध (जस्तै: ज्यान मार्ने उद्योग वा चोरी) मा मुद्दा चलेन वा अदालतबाट सफाइ पायो भने पनि, यदि त्यो सम्पत्ति अवैध देखिन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्रै छुट्टै अभियोजनका लागि समेत कानुनी बाटो खुलेको छ।

दुरुपयोगको जोखिम कति ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग गरेर प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई दुख दिएको मुख्य आरोप लगाउने दल वर्तमान सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो। यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि वर्तमान कानुनमन्त्री सोविता गौतमदेखि लिएर अधिकांश वर्तमान सांसदहरूले सो ऐनको दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका थिए।

अहिलेको अध्यादेशको ड्राफ्ट कानूनमन्त्रीको रूपमा उनै सोविताले गरेकी हुन्। अध्यादेशबाट राखिएको सम्बद्ध कसुरले सरकारले चाहेमा राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधको आधारमा हैरानी मात्र दिन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तान्ने जोखिम देखिन्छ।

अध्यादेशको दफा २९ (१क) ले "मूल मुद्दा नचले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सकिने" व्यवस्था गरेको छ। यस्तै व्यवस्था भएको कानुन भारतमा पनि छ जुन निकै विवादित छ।

यसले यदि कसैलाई भ्रष्टाचार वा तस्करीमा फसाउन प्रमाण पुगेन भने पनि, यो सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद छ भनिदिएकै आधारमा वर्षौँसम्म अदालती झमेलामा अल्झाउन सकिने कानुनी बाटो खुलेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रशासनिक निकाय हो। प्रशासनिक निकायलाई धितोपत्र बोर्डदेखि लिएर प्रहरी र भन्सारसम्मको क्षेत्राधिकार दिएर शक्तिशाली 'सुपर एजेन्सी'  बनाउने प्रयास भएको छ। अब विभाग धितोपत्र बोर्ड र प्रहरी भन्दा पनि शक्तिशाली बनेको छ।

विभागको प्रमुख अर्थमन्त्रीले नियुक्त गर्ने हुन्। यदि विभागको नेतृत्व निष्पक्ष भएन भने यसले व्यापारिक घराना र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तर्साउने बार्गेनिङ चिप को रूपमा काम गर्न जोखिम देखिन्छ।

अर्को हो स्वविवेकीय अधिकार। अध्यादेशले विभागलाई सरकारी वकिल तोक्ने र मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा जुन लचकता दिएको छ, त्यसले राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा काम गर्ने चोरबाटो खुला गरेको छ।

यस अगाडि धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी विषय नियामक निकायको रूपमा धितोपत्र बोर्डले हेर्दै आएको थियो। अब शेयर बजार र बीमा क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि विभागले पाएको छ। यसले शेयर लगानीकर्ताहरूमा त्रास बढाउन सक्छ। साना प्राविधिक गल्तीलाई पनि 'मनी लाउन्ड्रिङ' को गम्भीर कसुर बनाएर हैरानी दिनसक्ने जोखिम देखिन्छ नै।

भारतमा भएको राजनीतिक दुरुपयोग

नेपालमा जस्तै भारतमा प्रिभेन्सन अफ मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट को प्रयोग हुन्छ। यसको कार्यान्वयन भारतको भारतमा प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) लाई दिइएको छ। उसलाई दिइएको असीमित अधिकार र कानुनको कडा प्रावधानका कारण सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले त्यसलाई विपक्षी र प्रतिस्पर्धी दलका नेता तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको भनेर विवाद हुने गरेको छ।

भारतको प्रिभेन्सन अफ मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट अन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिको धरौटी निस्कन कठिन छ। नेपालको हकमा पनि यही प्रावधान छ। यो कसुरमा अभियुक्तले नै आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ। यो प्रावधानको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक वा अन्य प्रतिस्पर्धीलाई लामो समयसम्म पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्ने जोखिम देखिन्छ। भारतमा यही आरोप लाग्दै आएको छ।

भारतमा प्राय इडीले गर्ने अनुसन्धान र कार्वाही निकै विवादित छ। उसले दर्ता गरेका मुद्दाहरूमध्ये अत्यन्तै थोरैमा मात्रै अभियुक्त दोषी ठहरिने गरेका छन्। यसैलाई देखाएर विपक्षीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई प्रक्रियागत हैरानी दिन यसको दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ।