पशुपतिनाथको स्वामित्वमा फिर्ता भयो गौशाला धर्मशाला : उच्च अदालतद्वारा जिल्लाको फैसला सदर, मोहियानी हक दाबी खारेज

काठमाडौं : काठमाडौंको गौशलामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा अन्ततः पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पूर्ण स्वामित्वमा आएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरेसँगै करिब २५ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको सो धर्मशालाको जग्गा खाली गर्नुपर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ को कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा रहेको कूल ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको थियो।

उच्च अदालतको यो निर्णयसँगै जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाले अन्तिम रूप पाएको छ।

फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ कि, ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामक कुनै पनि स्वतन्त्र संस्था ऐतिहासिक रूपमा अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन।

समितले २०६० सालमा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा नै सो जग्गामा पशुपतिनाथको पूर्ण स्वामित्व स्वीकार गरिसकेकाले अहिले मोहियानी हकको दाबी गर्नु कानुनी रूपमा आधारहीन देखिएको अदालतको ठहर छ।

एक दशकको न्यायिक सङ्घर्ष
कोषका पूर्वसदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापाले यसलाई पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता गराउने एक दशक लामो न्यायिक सङ्घर्षको सुखद परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘न्यायालयको यो फैसलासँगै अब यो जग्गालाई विशुद्ध धार्मिक र सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ’, थापाले भने।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच यसअघि नै धर्मशालालाई गैरनाफामूलक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाहले महानगर प्रमुख हुँदा नै यस सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा विशेष अग्रसरता लिएका थिए।

अब सोही सहमतिअनुसार पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सेवाका लागि यसलाई धार्मिक र सामाजिक केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

अधिवक्ता कृष्णमुरार पुडासैनीका अनुसार उच्च अदालतको यो फैसलापछि अब मारवाडी सेवा समिति पुनरावेदनमा जान पाउने छैन।

दुवै तहका अदालतले एउटै फैसला गरेपछि समितिले ‘दोहोर्याई पाऊँ’ भनी निवेदन दिने ढोका समेत बन्द भएको छ। यसले धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रियालाई अब थप सहज बनाइदिएको छ।

धर्मशालाको पृष्ठभूमि र विवाद
यस धर्मशालाको इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको एउटा पुर्जीसँग जोडिएको छ। पशुपतिमा छोडिएका साँढेको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण मारवाडीलाई केही जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।

तर, विसं २०६० मा कोष र समितिबीच भएको सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र तिरेर समितिले सो बहुमूल्य जग्गामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

कोषले उक्त जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको र समितिलाई केवल धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी मात्र दिइएको दाबी गर्दै आएको थियो।

अदालतले समितिको दाबीका लागि पेस गरिएका कुनै पनि अभिलेख वा प्रमाणबाट मोहियानी हक पुष्टि हुन नसकेको र धर्मशालाका भौतिक संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीकै पूर्ण स्वामित्व रहेको तथ्यलाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ।