अर्बौंको ठेक्का हत्याउन पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको ‘डिजिटल डकैती’, गिरोहका सात जना सीआईबीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं : सरकारी ठेक्कापट्टामा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने गिरोहमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कारबाही अघि बढाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणाली (इ-बिडिङ) ह्याक गरी गोप्य डेटामा पहुँच पुर्याएको आरोपमा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित सातजना निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

पाण्डे कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन्। उनीसँगै भिषण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ र चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरासहित सातजना व्यवसायी पक्राउ परेका छन्।

यो गिरोहले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर अन्तिम समयमा त्यसभन्दा कम दरमा बोलपत्र (बिड) पेश गरी ठेक्का कब्जा गर्ने गरेको खुलेको छ।

सीआईबीका अनुसार बोलपत्र दर्ताको समय सकिनुभन्दा केही मिनेटअघि मात्रै प्रणालीमा छिरेर अरूको दरभाउ हेर्ने र आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गरी ठेक्का हात पार्ने अभ्यास यस गिरोहले गर्दै आएको थियो।

यस विषयमा खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई शङ्का लागेर आन्तरिक छानबिन गर्दा यस्तो कार्य गरेको देख्यौँ। योभन्दा अगाडि पनि भएको हुन सक्छ। थप विषय अनुसन्धानकै चरणमा भएकोले प्रहरीले के भएको हो भन्ने जानकारी पछि दिन्छ होला।’

सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले थप अनुसन्धान जारी रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी हाल अनुसन्धानकै चरणमा छौँ। उहाँहरूसँग बयान लिने क्रममा छौँ। थप कुरा अनुसन्धान पछि नै खुल्दै जान्छ।’

यसरी खुल्यो ह्याकिङको रहस्य
यो प्रकरणको सुरुवात रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रालिको उजुरीबाट भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले आह्वान गरेको विपी राजमार्गको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा आफ्नो आवेदन प्रणालीबाट मेटिएको भन्दै रौताहाले खरिद कार्यालयका कर्मचारीमाथि नै आरोप लगाएको थियो।

तर, खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको आन्तरिक छानबिनमा भने अर्कै तथ्य फेला पर्यो। कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र आन्तरिक प्रतिवेदन अनुसार रौताहाकै युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर सो आवेदन मेटाइएको देखियो।

छानबिनका क्रममा रौताहाको आईडीबाट एकैपटक स्वदेश र विदेशका गरी १२ वटा फरक-फरक आईपी एड्रेस प्रयोग भएको पाइयो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बोलपत्र पेश गर्ने क्रममा उक्त प्रालिले स्वदेश तथा विदेशका गरी १२ वटा आईपी एड्रेसहरूको प्रयोग गरिएको देखिएको, एकैपटक एकभन्दा बढी नेटवर्कबाट युजर आईडी लग-इन भएको र १७ अप्रिल २०२५ को बिहान ११:५०:५० बजे आईपी एड्रेस ८५.२०३.१५.२२५ बाट आवेदन डिलेट गरिएको प्रणालीबाट देखिन्छ।’

अझ रोचक कुरा त, रौताहाकै आईडी प्रयोग गरेर अर्कै बोलपत्रदाता ‘कङ्काइ/ब्राइट मल्टी/दिव्या ज्योति जेभी’को प्राविधिक दस्ताबेज अपलोड गरिएको भेटियो। प्रणालीमा दुवै बोलपत्रदाताले एउटै डिभाइस वा एउटै आइपी एड्रेस प्रयोग गरेको देखिएपछि यसमा मिलेमतो र ह्याकिङ पुष्टि भएको हो।

कार्यालयले रौताहा कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो युजर आईडी र पासवर्ड सुरक्षित राख्न नसकेको वा दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिएको थियो।

१० अर्बको अर्को ठेक्का पनि अनुसन्धानको घेरामा
यही गिरोहले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा समेत ह्याकरमार्फत पहुँच पुर्याएको आशङ्का गरिएको छ। पाइप बिछ्याउने सो ठेक्कामा आशिष निर्माण सेवा र सगुन इन्जिनियरिङले सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

ह्याकिङको शङ्का लागेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले सो ठेक्काको अन्तिम निर्णय रोक्न निर्देशन दिँदै प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको छ।

अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले उकेरालाई बताए, ‘पहिलाको ठेक्का प्रक्रियामा समेत शङ्का लागेर हामीले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जानकारी गराएका छौँ। अनुसन्धानपछि के हुन्छ, त्यसपछि मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ।’

यसअघि चैत २५ गते पनि प्रहरीले यही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा दिवाकर देउजा, सञ्जय भट्ट, भरत धामी, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास र भास्करराज अर्याललाई पक्राउ गरिसकेको छ।

उनीहरूमाथि साइबर ब्यूरोले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री पाण्डेसहितको गिरोहमाथि पनि सोही ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ।