अनधिकृत संरचना हटाउन बुटवल उपमहानगरको माइकिङ

बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन चेतावनी दिएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्रभित्र रहेका घरटहरा यथाशीघ्र हटाउन आग्रह गरेको हो।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलाससँग सम्बन्धित साविक वडा नम्बर ६ (हाल वडा नम्बर ४) अन्तर्गत पर्ने जमिनमा लामो समयदेखि अतिक्रमण भइरहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन प्रशासन सक्रिय बनेको छ। सोही क्रममा प्रहरीले शनिबार साँझ प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर माइकिङ गर्दै घरटहरा हटाउन अनुरोध गरेको थियो।

नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि अभियानलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिएमा बल प्रयोग गरेर संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। “सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक परे प्रहरी परिचालन गरिन्छ,” उनले भने।

उक्त क्षेत्रभित्र करिब दुई दर्जन जति घरटहरा रहेको अनुमान गरिएको छ। जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयको दक्षिण भेग हुँदै अदालत अगाडिको सडकको पश्चिमपट्टि फैलिएको भूभाग अतिक्रमणको चपेटामा परेको नगरपालिकाको भनाइ छ।

इतिहास हेर्दा, यो जमिन पहिले तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा दर्ता थियो। २०४६ सालपछि अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सो जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास) लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउन सकिएको थिएन।

यसअघि पनि अदालतले २०७० असोज १० गते पहिलो पटक अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरेको थियो भने २०७१ वैशाख २३ गते अध्ययन समिति गठन गरेर जग्गाको अवस्था पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर व्यावहारिक रूपमा अतिक्रमण हटाउने काम भने अधुरै रहँदै आएको छ।