इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको असर: म्याग्दीको 'दरवाङ–मुना–ढोरपाटन' सडक निर्माण सुस्त

इन्धन र  निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको असर:  म्याग्दीको 'दरवाङ–मुना–ढोरपाटन' सडक निर्माण सुस्त

म्याग्दी : म्याग्दी जिल्लाको  रणनीतिक महत्वको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजनाको निर्माण कार्य सुस्त बनेको छ।

गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालित यो रणनीतिक महत्वको सडकको कालोपत्र र ढलान गरेर स्तरोन्नतिको काम सुस्त हुँदा स्थानीय बासिन्दा चिन्तित भएका छन्।

मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा हेरिएको यो सडकले म्याग्दी, बागलुङ र पूर्वी रुकुमलाई जोड्छ। तर, पछिल्लो एक महिनादेखि निर्माण कम्पनीले कामदार र उपकरणको सङ्ख्या घटाएपछि आयोजना अलपत्र पर्ने जोखिम देखिएको छ।

सडक निर्माण पछिल्लो एक महिनायता सुस्त बनेको धौलागिरि–३ मुनाका अगुवा बुद्धिमान शेरपुञ्जाले बताए। 

“यस वर्ष २३ करोड बजेट भएको यस योजनाको हालसम्म जम्मा पाँच/छ करोड बराबरको काम गरेका ठेकेदारले पछिल्लो एक महिनायता मजदुर र उपकरणको सङ्ख्या घटाएर न्यून बनाएका छन्”, उनले भने, “दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना निर्माणले गति नलिदा अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ।”

गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका मध्ये सबैभन्दा ठूलो र धेरै बजेटको यस योजनामार्फत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र मच्छिम–मुना (चार किलोमिटर) अक्सफाल्ट प्रबिधिको कालोपत्र र ढलान हुनेछ। 

प्रशासनिक खर्चबाहेक ६७ करोड लागत अनुमान गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार कबोलेको निर्माण कम्पनीसँग २०८२ असार ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विसं २०८२ कात्तिक महिनादेखि कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाँका अनुसार इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको कारण देखाएर ठेकेदारले निर्माण कार्यको गति घटाएका हुन्। 

“सबैभन्दा धेरै बजेट भएको दरवाङ–मुना–ढोरपाटनको प्रगति नहुँदा बजेट खर्च नहुने र अन्य बहुवर्षीय आयोजनामा काम गरेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले ठेकेदारलाई काम लगाउन समस्या भएको हो।”

सङ्घीय र प्रदेश सरकारको (समपुरक) ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस योजनाको ठेक्का अवधी २७ महिनाको हो। 

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २३ करोड २२ लाख बिनियोजन भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षसम्म योजना निर्माण पूरा नभएमा सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउने र प्रदेश सरकारलाई व्ययभार थपिनेछ। विसं २०७१ मा मुनामा सडक पुगेको थियो। कच्ची अवस्थामा रहेको सडक गाउँपालिकाले मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको ब्यवस्था मिलाएको थियो।

म्याग्दीको मङ्गला मालिका, धौलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ जावतजावत गर्न ५० किलोमिटर छोटो पर्छ। 

म्याग्दी १(ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण र स्थानीयस्तरमा कामको गति बढाउन सहजीकरण गरिएको बताए। 

उक्त सडकअन्तर्गतको धौलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको छ किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीम सापकोटाले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बाबजुत योजना सम्पन्न गराउन लागिएको बताए। 

मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वी रुकुमको तकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खुलिसकेको छ। बेनीदेखि तालावाङसम्म १८ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। 

वैशाख १०, २०८३ बिहीबार १०:३२:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।