विद्युतीय बीजकको दायरा विस्तार, अब २० करोडको कारोबारमा ई-बिलिङ अनिवार्य

काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बीजक (ई-बिलिङ) प्रणालीको सीमा घटाएको छ। अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल जारी गर्नुपर्नेछ।

यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्र यो व्यवस्था लागू थियो। विभागले चैत अन्त्यमा सीमा घटाउने निर्णय गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ। यस प्रणालीमार्फत जारी हुने हरेक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुनेछ।

विभागकाअनुसार आगामी वर्षहरूमा यो सीमा अझै घटाउँदै सबै व्यवसायलाई प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले पारदर्शिता बढाउने र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा विभागले राखेको छ।

विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू भएसँगै कर छली न्यूनीकरण, राजस्व संकलन वृद्धि र करदाता तथा सरकारबीच विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको विभागको भनाइ छ।

विभागले साना व्यवसायीलाई पनि स्वेच्छाले प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हालका लागि केन्द्रीय बिलिङ व्यवस्थापन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।