जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ को ओली-लेखक विरुद्धको जाहेरी ब्युँतियो, २४ को बालेन र सुदनविरुद्धको जाहेरी तामेलीमै

काठमाडौं : प्रहरीले भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरमा भएको दमनको विरोधमा परेको कर्तव्य ज्यानको जाहेरी ब्युँताए पनि भदौ २४ को ध्वंसको जाहेरी भने तामेलीमै राखेको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै कार्की आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा गृहमन्त्रीको लिखित निर्देशमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ गरेको प्रहरीले शुक्रवार उनीहरू विरुद्ध परेको जाहेरी तामेलीमा रहेकोमा सो ब्युँताएको बतायो।

भदौ २३ सँगै भदौ २४ मा संसद्, सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी संरचना जलाउन र प्रदर्शनलाई ध्वंसात्मक बनाउन संलग्न रहेको दाबी गर्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको जाहेरी भने तामेलीमै राखेको छ।

शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध परेको जाहेरी तामेलीमा रहेकोमा सो ब्युँताएर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।

यी दुवै अहिले हाजिर जमानीमा रिहा भइसकेका छन्। हाजिर जमानीमा रिहा भए पनि तत्कालीन समयमा सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयका आधारमा तामेलीमा गएको जाहेरी ब्युँताएर उनीहरूमाथि कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान भइरहेको भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार भदौ २३ र २४ को घटनाबारे प्रहरीमा नौ वटा जाहेरी परेकोमा सबै तामेलीमा राखिएको थियो। त्यसमध्ये एउटा ब्युँताइएको र आठ वटा भने तामेलीमै रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री विरुद्धको जाहेरी तामेलीमै

 गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हत्या र ध्वंसमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकसँगै तत्कालीन महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र जेनजी अगुवा सुधन गुरुङविरुद्ध काठमाडौं परिसरमा जाहेरी पर्यो।

भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरको भएको प्रदर्शनकोक्रममा मारिएका परिवारका सदस्यसहित सुदन गुरुङ नै जाहेरीकर्ता बनेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परेको थियो। तत्काल प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। दबाब बढेपछि प्रहरीले जाहेरी लिएर जाँचबुझ आयोगमा पठायो।

आयोगले आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्न आयोगको अनुमति नचाहिने भन्दै जाहेरी प्रहरी कार्यालयमै फिर्ता पठाए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको निर्णयले जाहेरी तामेलीमा गयो।

ओली र लेखकविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा जाहेरी परेपछि एमाले निकट विद्यार्थी सँगठनले भदौ २४ को ध्वंसमा संलग्न रहेको भन्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङलाई प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धान गर्न जाहेरी दियो। यो जाहेरी पनि दर्ता भए पनि प्रहरीले यसलाई पनि तामेलीमा राख्यो।

फागुन २१ को मत परिणामसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भयो। प्रधानमन्त्री भए बालेन्द्र अनि गृहमन्त्री भए सुधन। लगत्तै कार्की आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस मध्ये सुरक्षा संयन्त्रबारे सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भयो।

त्यही निर्णयको आधारमा तत्काल ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले सुधनले सुरक्षा संगठनलाई दबाब बढाए पनि नमानेपछि उनले लिखित निर्णय गरेका थिए। त्यही निर्णयको आधारमा पक्राउ र अनुसन्धान सुरु भए पनि गृहमन्त्रीको प्रशासनिक निर्णयको आधारमा जघन्य अपराध सुरु गर्दा अदालतबाट अस्वीकार हुनसक्ने जोखिम देखेर पछि तामेलीमा रहेको जाहेरी ब्युँताएको देखियो। 

अहिले पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखक सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हिरासतमुक्त भइसकेका छन्। अनुसन्धान भने जारी छ। एसपी भट्टराइले ओली र लेखकबारे प्रमाण संकलन र विश्लेषणको काम भइरहेको बताए।

अहिले घटनास्थलको सिसिटिभी फुटेज विश्लेषण, लासजाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको उनले बताए।

तर अनेरास्ववियुले तत्कालीन मेयर र तत्कालीन जेनजी आन्दोलनका अगुवा विरुद्ध दिएको जाहेरी भने तामेलीमै रहेको देखियो। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा बालेन्द्रबारे शंकास्पद विवरण उल्लेख नगरे पनि हामी नेपालको प्रमुखको रूपमा सुधनबारे भने गम्भीर विवरणहरू उल्लेख गरेको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ को घटनाबारे विस्तृत विवरण र सिफारिस भए पनि भदौ २४ बारे सतही विवरण उल्लेख गरेर यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। बालेन्द्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठनको निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।

के थियो घटना र आयोगको प्रतिवेदन?

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर देशभर ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त समयमा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए। घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले ओली र लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेको कसुर) बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उनीहरू १४ चैतमा पक्राउ परेका थिए।

३५० जना पक्राउ, ११६ जना कारागारमा

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र हत्याका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म ३ सय ५० जना पक्राउ परेका छन्। 

प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार यीमध्ये १ सय १६ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। १ सय १९ जना हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्। यो सूचीमा प्रहरीले ओली र लेखकको नाम समेत राखेको छ। ११ जना भने धरौटीमा रिहा भएका थिए। सात जना साधारण तारेखमा छुटे।

पक्राउ परेकामध्ये सबैभन्दा बढी २०४ जनामाथि 'आपराधिक उपद्रव' र १८ जनामाथि 'कर्तव्य ज्यान' को कसुरमा अनुसन्धान भएको थियो। कर्तव्य ज्यानमा तीन प्रहरीको हत्यामा संलग्नहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। नयाँ सरकार गठनपछि ओली र लेखकमाथि पनि यही अभियोगमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो।