प्रधानमन्त्री  शाह र मुख्यमन्त्रीहरूबीचको संवादमा प्रदेशको मन्त्रालय घटाउनेदेखि कर्मचारी समस्यासम्मको छलफल

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संघीय सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरे।

विगतमा प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएको रास्वपाको सरकारले प्रदेशहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने जिज्ञासाकाबीच प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग उनीहरूका समस्या र कानुनी जटिलताबारे छलफल गरे।

राय-सुझाव माग्न राखेको बैठकमा कोशी र सुदूरपश्चिम बाहेकका पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी थिए। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की मातृ शोकमा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाह उपचारका लागि भारत गएकाले बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन्। 

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारका कारण प्रदेशको कार्यसम्पादनमा परेका अवरोधहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए।

उनीहरूले प्रहरी, निजामती, शिक्षा, भूमि, वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन बन्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताएका थिए।

केन्द्रले पठाउने प्रमुख सचिव र सचिवहरू छिटो-छिटो परिवर्तन गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै कर्मचारीको एकमुष्ट सूची केन्द्रले पठाउने र खटनपटनको अधिकार प्रदेशलाई हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या धेरै हुँदा आलोचना हुने गरेको भन्दै उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका थिए।

बैठकबारे जानकारका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो स्वभाव विपरीत बिहीबार खुलेर मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले पोखरा विमानस्थलको बिजनेस बढाउन चीन र भारतसँग कुरा गर्ने र फेवातालको मुआब्जा विवाद १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउने बताएका थिए। रासायनिक मलको अभाव हटाउन तीन देशबाट मल ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कर्मचारी छिटो परिवर्तन हुने समस्यालाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको एक मुख्यमन्त्रीले उकेरालाई बताए।