गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, भदौ २४ को जाँचबुझ गर्न नयाँ न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई 'अपूर्ण र एकतर्फी' संज्ञा दिँदै भदौ २४ गतेको घटना छानबिनका लागि नयाँ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरेको छ।

भदौ २४ गते भएको ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पर्याप्त छानबिन नभएको भन्दै नयाँ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग आवश्यक रहेको कांग्रेसको ठहर छ।प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

आयोगले आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिर गई नीतिगत तथा अभियोजनसम्बन्धी सिफारिस गरेको र राजनीतिक एवं संरचनागत विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको कांग्रेसको आरोप छ। प्रतिवेदनलाई न्यायिक निर्णय सरह मान्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै यसका सिफारिसहरूलाई स्वतन्त्र कानुनी परीक्षणपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा पार्टीले राखेको छ।

अध्ययन समितिको निष्कर्ष: "भदौ २४ का घटनालाई ओझेलमा पारियो"

कांग्रेसद्वारा गठित अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले ५२ पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउँदै आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिको मात्र हुने बताएका थिए। आयोगले पटक-पटक म्याद थप पाएको र बाँकी समय छँदै प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा 'समय अभाव' देखाएर २४ गतेका घटनालाई सतही रूपमा समेट्नु न्यायोचित नभएको खनालले बताए।

सर्वोच्च अदालतबाट २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ सालमा भएका फैसलाहरूलाई आधार मानेर समितिले आफ्नो निष्कर्ष निकालेको छ। खनालका अनुसार यस प्रतिवेदनमा कांग्रेसले संसदमा उठाउने विषय र रणनीतिहरू समेत समेटिएका छन्। कांग्रेसले यो प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा संसद् र सडकमा आफ्नो भूमिका तय गर्ने संकेत दिएको छ।