ऊर्जामन्त्रीको ३२ बुँदे निर्देशन : विद्युत् व्यापारदेखि सिँचाइसम्म

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गरेका छन्।

उनले बिहीबार समय सीमासहित विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गरेका हुन्। सो निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएका ३२ बुँदा छन्।

मन्त्रालयले सबै कार्ययोजना तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ। साथै नियमित रूपमा सघन अनुगमनसमेत हुने जनाइएको छ।

“लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “यो देखाउनका लागि मात्र निर्देशन दिइएको होइन, यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ।”

सो निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, जलाशययुक्त तथा ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजनाका लागि मौसमी र ‘पिक डिमान्ड’का आधारमा फरक महसुल संरचना लागू हुनेछ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पिपिए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादका सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। विद्यमान पिपिएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने जनाइएको छ। विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्ष पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। 

विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमति पत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमति पत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभेन्यु युनिट’ स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँटको मापदण्ड तयार गर्नेछ। साथै साना आयोजनाको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन्। नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन र सिक्टाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी-मरिन आयोजना पुनःठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ।