सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि बालेन्द्र शाहसम्म,शेरबहादुरदेखि रवि लामिछानेसम्म

काठमाडौं : २०६२/६३ को जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिको स्रोतबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेसँगै वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म जाँचबुझको दायरामा परेका छन्। सरकारले मिति नतोकी केवल वर्ष मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा संवैधानिक दायरा मिचेर शाही घोषणा मार्फत शासन आफ्नो नेतृत्वमा लिएर मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए। उनले यस अगाडि २०५९ साल जेठ ८ गते संसद विघटन गरेका थिए। २०६३ वैशाख ११ गते राति संसद् पुनः स्थापना गरेका थिए। 

त्यसको आधारमा २०६२ लाई वैशाख १ बाट हेर्ने हो भने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्तिको स्रोत समेत छानबिनको दायरामा पर्ने भएको छ।

गणतन्त्रको घोषणापछि  डा. रामवरण यादव: प्रथम राष्ट्रपति बनेका थिए। त्यसपछि विद्यादेवी भण्डारी र अहिले पौडेल राष्ट्रपति छन्। उनीहरुको पृष्ठभूमी पनि राजनीतिक हो। दलबाट सांसदहुँदै उनीहरु राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए।

२०६२ देखि यताका प्रधानमन्त्री हेर्ने हो भने कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', तत्कालिन एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई, संसद बाहिरबाट खिलराज रेग्मी, कांग्रेसका सुशील कोइराला, एमालेका केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र संसद बाहिरबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएका थिए। यी सबैको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेको छ। यीमध्ये गिरिजाप्रसाद र सुशीलको मृत्यु भइसकेको छ।

यो बिचमा उच्च पदस्थ कर्मचारी भनेको कुन तहसम्म हो सो सार्वजनिक भएको छैन। यसमा मुख्य सचिवहरू मात्र हेर्ने हो भने पनि २०६२ यता विमल कोइराला, लोकमानसिंह कार्की, मुकुन्द शर्मा पौडेल, डा भोजराज घिमिरे,माधव प्रसाद घिमिरे,  लीलामणि पौड्याल, डा सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकर वैरागी, डा वैकुण्ठ अर्याल, लीलादेवी गड्तौला र एक नारायण अर्याल रहेका छन्।

यसमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू लगायतको सम्पत्ति विवरणबारे जाँचबुझ हुने हो या हैन त्यो खुलेको छैन। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले  सार्वजनिक गरेको निर्णयमा २०६२ देखि २०८३ सम्म भनेकाले यसमा २०६२ को ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्रीपरिषद्देखि अहिले बालेन्द्र शाहको मन्त्रीपरिषद्सम्मका सदस्यहरूको सम्पत्ति समेत जाँचबुझको दायरामा आएको छ।

यो बिचमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलका नेताहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा गएका रवि लामिछाने, डीपी अर्यालसहित नागरिक सरकारमा मन्त्री रहेकाहरूको सम्पत्ति समेत छानबिनको दायरामा आएको छ।