मन्त्रीपरिषद्ले आफूसहित २०६२ यताका सार्वजनिक पदमा रहेका नेता र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न बनायो आयोग

काठमाडौं :  सरकारले २०६२ देखि २०८३सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको छानबिन आयोग गठनको निर्णय गरेको हो।

आयोगलाई विसं २०६२/०६३ देखि ०८२ ०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिनको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। यस अगाडि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको माग उठ्दै आएको थियो।

हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणबारे समेत स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा २०८३ सम्मको मिति राखेकाले वर्तमान मन्त्रीपरिषद् र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति समेत जाँचबुझको दायरामा आएको छ।