मुलुकको विकासमा डायस्पोरा : 'डायस्पोरा बण्ड' देखि 'मातृभूमि फर्कौं'सम्म

काठमाडौं : सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई मुलुकको विकासमा परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। 

सरकारले 'एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली' भन्ने अवधारणालाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’का रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’को मान्यता दिँदै पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी जुटाउन वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

डायस्पोराको पुँजी र ज्ञानलाई आकर्षित गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक पर्यटन जस्ता क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा निर्माण गर्ने भएको छ। यस्ता आयोजनाहरूमा लगानीको विविधीकरण गरिने समेत बताइएको छ।

नेपालीहरूको ठूलो बसोबास भएका देशहरूसँग ‘दोहोरो कर प्रणाली’ अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिने सरकारको योजना छ। यसबाट विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सेवा निवृत्तिपछि नेपाल फर्कन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले ‘मातृभूमि फर्कौं’ नामक विशेष प्याकेज ल्याइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।