प्रधानमन्त्री कार्यालय अब नतिजा केन्द्र, सरकारी सेवामा टाइम कार्ड; समयमै सेवा नपाए कर्मचारी जिम्मेवार

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सेवा प्रवाहको शैलीमा परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यदक्षता बढाउन नीतिगत परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवद्धतामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिने छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ बनाइने र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन र कार्यगत दोहोरोपना हटाउन सरकारले एउटा उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकारलाई कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गरिने छ।

यसैगरी, सरकारी सेवामा आगामी पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। निजामती सेवालाई नतिजामूलक बनाउन कार्यसम्पादन सूचकाङ्क र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहितको नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गरिने योजना छ।

सरकारले कर्मचारीले पाउने विभिन्न प्रकारका भत्ता र अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा आधारभूत तलबलाई नै नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने नीति लिने भएको छ। सेवाग्राहीले सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया) खोज्नुपर्ने र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रको परम्परागत तहगत टिप्पणी प्रथा र कागजमा आधारित प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गरी प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।