सरकारको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता : १५ लाख रोजगारी र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य

काठमाडौं : सरकारले शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’मा उल्लेख भएअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका विषयवस्तुलाई एकीकृत गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिबद्धतामा सुझाव माग गरेको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधार बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ।

मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधार, कृषिमा आत्मनिर्भरता, पर्यटन, ऊर्जा विकास, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैगरी रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारसहित १८ वटा बुँदामा सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खाका प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिवद्धता पत्रमा नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। जसअन्तर्गत वार्षिक ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। 

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक मान्दै कर प्रणालीलाई १० वर्षसम्म स्थिर राख्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बुढीगण्डकी तथा दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ। यस्तै, महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिवद्धता अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने र ‘सिक्दै कमाउँदै’ मोडललाई शिक्षामा लागू गरिने छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ २०८८ सम्ममा बजेटको ८ प्रतिशत हिस्सा पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकको ‘डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ तयार गर्ने योजना छ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको २०४६ पछिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ। कर्मचारी प्रशासनमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने र नियुक्तिहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने सरकारको नीति छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सूचक संरक्षण सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ।

नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गर्ने र नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’को अवधारणामा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको निरन्तरता तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वार्षिक एक खर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिनेछ।

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा कडाइ गर्ने र मिटरब्याज जस्ता समस्यालाई आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरी छानबिन गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।