कुमार पौडेल 'इन्काउन्टर' घटनामा पूर्व गृहमन्त्री थापा र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्रसहित १० जनाविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं : सर्लाहीमा भएको ‘विप्लव’ समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको विवादास्पद मृत्यु (इन्काउन्टर) प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले हत्यामा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

बिहीबार अदालतले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल र निर्वाचन आयोगका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित नौ जनामाथि कर्तव्य ज्यान कसुरमा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार दिएको आदेशसँगै २०७६ असार ५ गते भएको सो घटनालाई लिएर तत्कालीन सुरक्षा र प्रशासनिक उच्च अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ।

अनुसन्धानको घेरामा को-को?
सर्वोच्च अदालतले किटानी जाहेरीमा नाम रहेकाहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

जाहेरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) खनाल, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव) राउत, मधेश प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी (अवकाशप्राप्त एआईजी) हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) गोपालचन्द्र भट्टराई,तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेव (केडि) साह, तत्कालीन सई सूर्यकुमार कार्की र तत्कालीन प्रहरी हवल्दार विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रको नाम छ।

२०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-२ स्थित लखनदेही खोला नजिकै प्रहरीको गोलीबाट कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले ‘दोहोरो भिडन्त’ (इन्काउन्टर) दाबी गरे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले त्यसलाई 'नियोजित हत्या' भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि नौ राउन्ड गोली हानेर मारिएको र उनको हात समेत भाँचिएको पाइएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन आईजीपी खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विशेष ब्यूरोको टोली परिचालन भएको उल्लेख थियो।

आमाको संघर्ष र कानुनी लडाइँ
मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोराको हत्या भएको दाबी गर्दै हुलाक मार्फत किटानी जाहेरी पठाएकी थिइन्। तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। पीडित परिवारको तर्फबाट अधिवक्ताहरू बद्री भुसाल र इन्द्र अर्याल लगायतले बहस गर्दै आएका थिए।

यसअघि पनि सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो, तर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। बिहीबारको परमादेशले अब आरोपितहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

राजनीतिक कनेक्सन र भ्रष्टाचारको पाटो
पौडेल हत्या प्रकरणमा बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। पौडेल परिवारले थापालाई हत्याको मुख्य योजनाकार भन्दै जाहेरीमा नाम समावेश गरेको छ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा विवाद र थापाको अवैध गतिविधिबारे पौडेल जानकार रहेका कारण ‘फेक इन्काउन्टर’ रचिएको दाबी परिवारको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले राज्यको निकायमा रहेर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूका लागि ठूलो धक्का पुगेको छ भने पीडित परिवारले न्याय पाउने आशा पलाएको छ।

सम्बन्धित समाचार