बहुमतको दाबी नपरेपछि मधेसमा अल्पमतको सरकार गठन, अबको संवैधानिक बाटो के?
काठमाडौं : मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शनिबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकाअनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न शुक्रबारसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो।
तर, उक्त निर्धारित अवधिभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट बहुमतको दाबी पेस नभएपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। कर्णले यादवलाई शनिबार नै नियुक्ति पत्र प्रदान गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्।
तीन दलको आग्रह अस्वीकृत
मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै मधेस प्रदेशको सत्ता राजनीति नयाँ संवैधानिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि शुक्रबार साँझ ४ बजेसम्मको समयसीमा सकिन लाग्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समयसीमा थप गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गरेका थिए।
नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले छठ पर्व तथा एमालेको राष्ट्रिय भेलालगायतका कारण दलहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र नेतृत्वका विषयमा ठोस सहमति नभइसकेकाले थप समय माग गरिएको भनेका थिए।
अर्कोतर्फ प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितका सांसदहरूले शुक्रबार साँझ नै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, तोकिएको समयसीमाभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतको दाबी नपरेपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले समय थप गर्ने तीन दलको आग्रहलाई पन्छाउँदै उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाए।
संसदीय अङ्कगणित
यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख कर्णले धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
कुल १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा जसपा नेपाल २८ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो। प्रदेशसभामा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक सदस्य छन्।
संवैधानिक चुनौती
कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेको प्रदेशसभामा २८ सिटको नेतृत्व गर्दै यादव अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। यसअघि नै १२ सिट रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आफ्नो पार्टी मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
यता कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच समेत सरकारको नेतृत्व र सहकार्यबारे सहमति जुट्न नसकिरहेको बेलामा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवका लागि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत प्रमाणित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। यदि यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मधेस प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
मंसिर ५, २०८३ शनिबार १६:०६:४२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।