भारत भ्रमणअघि बालेनलाई झलनाथको चुनौती- ३५ वर्षमा नसकिएको काम गरेर देखाउनूस्

भारत भ्रमणअघि बालेनलाई झलनाथको चुनौती- ३५ वर्षमा नसकिएको काम गरेर देखाउनूस्

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई दुई देशबिच लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेता खनालले भ्रमणका क्रममा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा, सीमा विवाद, खुला सीमा व्यवस्थापन, डुबान, व्यापार घाटा र असमान सन्धिका विषयमा भारतसमक्ष स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए।

विगतका सरकारको आलोचना गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै उनले वर्षौँदेखि अल्झिएका नेपाल–भारत सम्बन्धका गाँठा फुकाउन ठोस पहल गर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई चुनौती दिएका छन्।

खनालले प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेको प्रसंग स्मरण गराउँदै भारत भ्रमणमा त्यस विषयमा राख्ने धारणाप्रति आमनेपालीको चासो रहेको उल्लेख गरे।

‘तीन करोड नेपालीले अब प्रधानमन्त्री बालेनसँग प्रश्न गर्नेवाला छन्, तपाईंले भारतमा गएर ग्रेटर नेपालको बारेमा के भन्नुभयो?’ उनले भने।

सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीलाई मानेको उल्लेख गर्दै खनालले महाकालीको वास्तविक मुहान लिपुलेकबाट आउने नदीलाई मान्ने कि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई मान्ने भन्ने विषयको निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘३५ वर्षमा सकेनन्, अब यो वर्तमान सरकारले त्यो गर्न सक्नुपर्छ। यो उहाँका सामु चुनौती छ’, खनालले भने।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबिचको भूभाग नेपालको भएको दाबी गर्दै उनले उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन र सुस्तामा हजारौँ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा सरकारको स्पष्ट अडान भारतसमक्ष राख्नुपर्ने बताए।

दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमान्नुको कारणसमेत प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्ने खनालको भनाइ छ। यस्तै, खुला सीमाका कारण दुवै देशका अपराधी र भ्रष्टाचारीले एकअर्काको देशमा आश्रय लिने अवस्था रहेको भन्दै उनले सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गर्दा नेपालको तराई क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै खनालले पीडित किसानको समस्या समाधानका लागि ठोस एजेन्डा लैजान आग्रह गरे।

‘हरेक वर्ष डुबानबाट पीडित हुने किसानहरूको हितमा केही गर्न सक्छ कि सक्दैन? मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो प्रधानमन्त्री सरकारले’, उनले प्रश्न गरे।

खनालले नेपाल र भारतबीचको चुलिँदो व्यापार घाटा घटाउने विषयसँगै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सैनिक सम्झौताजस्ता असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखे।

‘यस्ता सन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, गलत सन्धिहरूलाई हटाउने, नयाँ प्रकारको समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गर्ने त्यो आँट प्रधानमन्त्री बालेनसँग छ कि छैन?’ खनालले प्रश्न गरेका छन्।

मंसिर ५, २०८३ शनिबार ०८:०७:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।