पूर्वाधार विकासको ढाँचा बदल्न र लगानी विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं : विकास निर्माण र पुँजीगत लगानीलाई सीमित भूगोल र क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी लगानीलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि-सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले पूर्वाधार विकासको ढाँचा तत्काल बदल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए। हालैको बाढी पहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिबारे उल्लेख गर्दै उनले लगानी एकै ठाउँ केन्द्रित गर्न नहुने धारणा राखे।

"एउटै खोलामा १३-१४ वटासम्म हाइड्रोपावर बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो," भट्टले भने, "निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नै पर्छ।"

उनका अनुसार कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफल अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हुनुपर्ने डा. भट्टको धारणा छ। सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामा जोड दिँदै उनले बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए।

नेपालले भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम मूल्यमा उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) गरी तीन ठूला चुनौती झेलिरहेको उनको भनाई छ।

कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले बाटो बनाउने र गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउने स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्ने बताए। "सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ। सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो," उनले भने।

सरकार आफैँ व्यापार गर्न लाग्दा न आधारभूत पूर्वाधार बन्न सकेको, न निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग काम गर्न पाएको उनको भनाइ थियो। अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)  को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ।

रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवाबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले चलाइरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो। सरकार व्यवसायमा हात नहाली नीति र नियमनलाई चुस्त बनाउन चार बुँदे सुझाव दिए। सरकारको उपस्थिति कम तर, बलियो नियमन नै पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रोमा सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा नराखी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने र एक पटक तोकेपछि ५ वर्षसम्म त्यसैमा अडिग रहनुपर्नेछ।

तेस्रो, लगानीमैत्री सोचमा सुधार आवश्यक रहेको छ। "कानुन बनाउँदा एक जना गलत व्यक्तिलाई समात्न ९९ जना असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने मानसिकता त्याग्नुपर्छ," उनले भने। चौथो, संघीयतामा देखिएको दोहोरोपन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेछ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका काममा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र सशर्त अनुदानको दोहोरोपन हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बन्द सरकारी उद्योग चलाउनु अघि पुनर्संरचना अनिवार्य
कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगञ्ज चिनीजस्ता रुग्ण सरकारी उद्योग फेरि चलाउनुअघि त्यसको पुनसंरचना गर्नुपर्ने बताए। अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको उनको भनाइ छ। 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका शशिकान्त अग्रवालले पुराना मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नु अपराध सरह भएको बताए। "हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्छन्, आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा चल्छन्," उनले भने।

वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक क्षमता ६  टन मात्र रहेकोमा आधुनिक मिलको क्षमता ५ हजार टन रहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकोले कपडा, धागो र चिनीजस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने उनको भनाइ छ। बन्द उद्योगका जग्गालाई पार्क वा उपयोगी सार्वजनिक संरचनामा बदल्न सुझाव दिए।

समूह छलफलमा सहभागी समृद्धि फाउन्डेसनकी सह संस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताइन्। "संस्थानहरू खोल्दा नै निजी क्षेत्र आएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राखिनुपर्थ्यो," उनले भनिन्। 

नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्व महाप्रबन्धक कैलाश कुमार पनेरुले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नै ७ महिना धाउनुपरेको बताए। निजी कम्पनीले डाक्टरलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार लिने भए पनि कोभिड र डेंगुका बेला सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन औषधि लिमिटेड नै अगाडि आएको उनले स्मरण गरे। 

"वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौं," उनले भने। जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि संस्थानलाई मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।