रिजाल क्यानिङ जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालविरुद्ध ७३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दी छुटको बहुमूल्य सरकारी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न दिएको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक तथा बिचौलियाहरूलाई विपक्षी बनाउँदै ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

के हो रिजाल क्यानिङ जग्गा काण्ड ?
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.’लाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुन्जेलका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी (५९ बिघाभन्दा बढी) जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।

तर, कम्पनीले उद्योग नचलाई शर्तविपरीत जग्गा व्यक्तिगत प्रयोगमा लगाएको र बेवारिसे छाडेको पाइएपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते उक्त जग्गा जफत गरी रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो।

पछि सरकारी अधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरियो। त्यसपछि साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कान बहुमूल्य जग्गा सट्टापट्टा गर्ने खेल सुरु भएको थियो।

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को ‘सामाजिक समिति’ मा पठाएको थियो। सो समितिका तत्कालीन संयोजक एवम् मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले स्वार्थको द्वन्द्व हुने जान्दाजान्दै २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गैरकानुनी निर्णय गरेको अख्तियारको ठहर छ।

त्यसपछि विराटनगरको मुख्य बजारको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरियो। त्यसको सट्टामा मोरङकै साविक बनिगामा गाविसमा खाल्डो, कच्ची बाटो र खोलो बगेको कमसल जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी देखाइएको थियो।

सो जग्गा हालसम्म पनि कम्पनीले भोगचलन गरेको छैन। अख्तियारले सरकारी मूल्यांकन अनुसार राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ।

को-को छन् मुख्य प्रतिवादी ?
अख्तियारले मुद्दामा तत्कालीन निर्णयकर्तादेखि हाल जग्गा खरिद गर्नेसम्मलाई विपक्षी बनाएको छ। उसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

यसका अलावा  तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि के.सी., भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारीलगायत उद्योग, कृषि, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाल। उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत अधिकृत माधव पोखरेललगायत ८ जना प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।

गैरकानुनी रूपमा किनबेच भई हाल उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका ४० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था (डेल्टा रियल्टी, नेपाल स्वास्थ्य विकास सहकारीलगायत) लाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सबै मुख्य प्रतिवादीहरूबाट दाबी गरिएको बिगो (७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) असुलउपर गर्न, बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न र दफा ३ (१) बमोजिम कैद सजाय गर्न माग गरेको छ।

साथै, विशिष्ट श्रेणी र मन्त्री पदमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वमन्त्री रिजाल, पूर्वसचिव पन्त र तत्कालीन महानिर्देशक लौडारीविरुद्ध ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत माग गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।