कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन : सरकारलाई खबरदारीदेखि कांग्रेस पुनर्संरचनासम्म २९ प्रस्ताव

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको विस्तृत राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।

‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ लाई मूल अवधारणा बनाइएको उक्त प्रतिवेदनमा विगतका गल्तीहरूको आत्मसमीक्षा, सरकारको प्रभावकारी खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, भागबन्डाविहीन सुशासन, र युवापुस्ताकेन्द्रित पुनर्संरचनाका २९ मुख्य प्रस्तावहरू समावेश गरिएका छन्।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा मूल आदर्शभन्दा सत्ता र पदलाई प्राथमिकता दिँदा पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनेको स्वीकार गरिएको छ। आगामी दिनमा केवल निर्वाचनकेन्द्रित दल मात्र नभई निरन्तर नागरिकसँग जोडिने जिम्मेवार राजनीतिक संस्थाका रूपमा कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

थापाको प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू (२००७, २०४६, २०६२/६३) र संविधान निर्माणमा कांग्रेसको भूमिकाको स्मरण गर्दै पछिल्ला दुई दशकमा सत्ता, गुटबन्दी, र भागबन्डाको राजनीतिमा अल्झिएर नैतिक धरातल खस्किएको स्वीकार गरिएको छ। भ्रष्टाचारीको संरक्षण र युवापुस्तासँग बढेको दूरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै जनतासमक्ष क्षमायाचनासहित पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको छ।

यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेको जनउभारलाई सुशासन र निष्पक्षताका लागि नागरिकको जायज असन्तोषका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, दमन र जनधनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। साथै, फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले ब्यहोरेको पराजयलाई दुई दशकदेखिको राजनीतिक कमजोरीको परिणाम मान्दै प्रतिपक्षीय जनादेश स्वीकार गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा संसद्मा ३८ सिटसहित सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारका कामकारबाहीको तथ्यका आधारमा निगरानी गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने र मन्त्रालयगत अनुगमनका लागि संघ र प्रदेश दुवै तहमा ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै चुनाव चिह्न र एजेन्डा लिएर जनतामा जाने नीति लिइने र उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिइने र प्राइमरी निर्वाचन तथा सार्वजनिक मतसर्वेक्षणलाई आधार बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीको परिवेशअनुसार परिमार्जन गरिनुका साथै बीपी कोइरालाको समाजवादी अवधारणालाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग र प्रदीप गिरिको समावेशी बहस तथा आत्मालोचनाको परम्परालाई वैचारिक जगसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।

यसैगरी, हरेक सार्वजनिक र सरकारी निर्णयमा – के निर्णय भयो? किन भयो? जिम्मेवार को हो? के परिणाम आयो? र असफलतामा के सुधार गरियो? – भन्ने पाँच प्रश्न अनिवार्य सोध्ने शासकीय प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ। विकास निर्माणका आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न र निगरानी गर्न सक्ने गरी डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गरिने उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको माध्यम नभई रोजगारी र उत्पादनको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरिने र विप्रेषण लाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जाजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिने प्रतिवेदनमा राखिएको छ। असमानता बढेपछि कर वा अनुदानमार्फत समाधान खोज्नुभन्दा सुरुमै शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गरेर प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति लिइने पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकारमुखी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइने र प्रवासमा रहेका नेपालीको अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिगत दायरामा ल्याइने उल्लेख छ।

पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा शहरमा बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखी प्रशासनिक सीमाभन्दा बास्तविक आवागमन र सेवाको मागका आधारमा विकास योजना बनाइनेछ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिने र आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र डिजिटल प्रविधिलाई मुख्य आधार बनाइने उल्लेख छ।

 संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाइने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका नेता-कार्यकर्तालाई तुरुन्त निलम्बन गरिने र पार्टीभित्र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र आचरण छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक 'ओम्बुड्सम्यान' गठन गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने, र अधिवेशन टार्न अन्तिम समयमा नियम नबदल्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सत्तामा व्यक्तिगत पकड र निरंकुशता रोक्न कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गरिने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

उम्मेदवार छनोटमा 'प्राइमरी प्रणाली', मतपत्रमा ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ को विकल्प, र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन कानुनी पहल गरिने प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरिने, ‘जेनजी’पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरिने र पार्टीका हरेक निर्णय र नीति निर्माणमा प्रविधिमार्फत युवा सहभागिता अनिवार्य गरिने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १०० दिनमा समीक्षा र नीति-पत्र जारी गर्ने, पहिलो वर्षमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्ने गरी चरणबद्ध तालिका प्रस्ताव गरिएको छ।