सरकार तथ्यांकमै अलमलिँदा आफन्तबाटै जोखिममा बाढीपीडित बालबालिका !

काठमाडौं : कक्षा एकमा पढ्ने सात वर्षीय सुलभ तामाङको उमेर साथीहरूसँग कापी-कलम बोकेर विद्यालय जाने र आमाबुवाको काखमा रमाउने हो।

एक महिनाअघिसम्म उनको दैनिकी ठ्याक्कै त्यस्तै थियो। त्यसमाथि दिदीको माया। उनको अर्को संसार थियो। तर, यतिखेर भने उनको कलिलो मस्तिष्कमा शोकको पहाड छ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले उनका आमाबुवा र दिदीलाई एकै चिहान बनायो। सँगै विद्यालय जाने साथीहरू पनि अहिले गाउँमा धेरै छैनन्।

सिङ्गो परिवार गुमाएपछि सुलभ अहिले माइजुको सहारामा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। उनलाई आफ्नो संसार कसरी र कहाँ हरायो भन्ने अझै भेउ छैन; तर साँझ परेपछि उनी परिवार सम्झेर डाँको छोडेर रुन्छन्।

सुलभले भोगेको यो बज्रपात एक्लो भने होइन। यतिबेला रसुवाका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा बाल्यकाल बाढीले क्षतविक्षत बनाइदिएका यस्ता कैयौँ बालबालिका भेटिन्छन्।

त्यस्तै पीडा भोगेकी अर्की बालिका हुन्- पाँच कक्षामा अध्ययनरत ११ वर्षीया माया तामाङ।

दुधे बालख छँदै २०७२ को भूकम्पमा बुवा गुमाएकी उनलाई एकल आमाले संघर्ष गरेर हुर्काउँदै थिइन्। तर भोटेकोशीको बाढीले आमालाई पनि खोसेपछि उनी पूर्ण रूपमा सहाराविहीन बनेकी छिन्।

रसुवाको गोगने गाउँकी उनी हाल स्थानीयको साथ लागेर नुवाकोटको विदुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी छिन्। उनी दिनभर आमा फर्केर आउने आशमा बाटो हेर्दै टोलाइरहन्छिन्।

माया बसेकै होल्डिङ सेन्टरमा १५ वर्षीया कान्छी तामाङ पनि छन्। भोटेकोशीले ताण्डव नमच्चाएको भए उनी यतिबेला गाउँमै एसईईको तयारीमा जुटिरहेकी हुन्थिन्।

भूकम्पमा बुवा गुमाएकी उनी पनि एकल आमाकै पसिनामा सुन्दर भविष्य खोज्दै थिइन्। तर बाढीले आमालाई बगाएपछि उनको भविष्यको आशा नै टुटेको छ। विगत एक महिनादेखि उनी कसैसँग खुलेर बोलेकी छैनन्, न त आँसु नै खसालेकी छन्।

आफन्तको भरदेखि पूर्ण एक्लोपनसम्म
भोटेकोशीको बाढीले रसुवाको भूगोल नै तहसनहस पारेपछि बालबालिकाको अवस्था कति कष्टकर बनेको छ भन्ने प्रतिनिधि पात्र हुन् यी पात्रहरू।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण अभिभावक गुमाएर सरकारी होल्डिङ सेन्टर वा दिदी, माइजु, काकी, ठूलीआमा र हजुरआमाको भरमा परेका बालबालिकाको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ।

हिमाली भेगमा बारम्बार दोहोरिने यस्ता विपत्तिले बालबालिकालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा टुहुरो र असहाय बनाइरहेका छन् भन्ने यथार्थ रसुवाले प्रस्ट्याउँछ।

यहाँ ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका धान्नै नसक्ने मानसिक तथा भौतिक पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार बाढीका कारण बेसहारा बन्नेमा सबैभन्दा धेरै रसुवाकै बालबालिका छन्।

आमाबुवा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई सरकारले ‘अति जोखिम’ वर्गमा राखेको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्यांक अनुसार हालसम्म यस्ता अति जोखिममा रहेका बालबालिका २६ जना छन्।

तर, भदौ २१ मा परिषद्ले सार्वजनिक गरेको द्रुत प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण आमाबुवा दुवै गुमाउने बालबालिकाको सङ्ख्या १०२ पुगेको छ। तथ्यांक अद्यावधिक भइरहेकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने परिषद्को भनाइ छ।

त्यस्तै, आमा वा बुवामध्ये एक जना गुमाउने बालबालिकालाई परिषद्ले ‘जोखिम’ वर्गमा राखेको छ। हालसम्म यस्ता बालबालिका १०२ जना भेटिएका छन् भने आमा वा बुवामध्ये एक अभिभावकसँग मात्र बसोबास गरिरहेका बालबालिकाको संख्या करिब सात सय छ।

प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका दोहोरो आघातमा छन्। होल्डिङ सेन्टरहरूमा खाना र लत्ताकपडाको राहत पुगे पनि किशोरीहरूका लागि अत्यावश्यक स्यानिटरी प्याड, व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री र भित्री वस्त्रहरू अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

भौगोलिक विकटताका कारण त्रिशूलीपारिका बस्तीमा मनोपरामर्शदाता पुग्न सकेका छैनन्। फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरू नै एक महिना बितिसक्दा पनि माथिल्लो भेगसम्म पुग्न नसकेको स्वीकार्छन्।

संकटग्रस्त क्षेत्रका बालबालिका खोइ?
सरकारले १५ वटा स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तीमध्ये रसुवाका गोसाइँकुण्ड, आमाछोदिङमो, उत्तरगया र कालिका गाउँपालिका तथा नुवाकोटका विदुर नगरपालिका, किस्पाङ, तारकेश्वर र बेलकोटगढी नगरपालिका तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बाढीअघि यी पालिकामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ठूलो थियो। गोसाइँकुण्डमा १ हजार ९१९, आमाछोदिङमोमा २ हजार १४४, उत्तरगयामा २ हजार ३०८, कालिकामा २ हजार ६४९, विदुरमा १७ हजार २५६, किस्पाङमा ४ हजार ८०, तारकेश्वरमा ४ हजार १२२ र बेलकोटगढीमा १० हजार २५० बालबालिका थिए।

तर बाढीपछि संकलन गरिएको विवरणमा बालबालिकाको सङ्ख्या एकदमै न्यून देखिन्छ। उत्तरगया गाउँपालिकाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ५२ बालबालिकाले आमा वा बुवा गुमाएका छन्। आमाबुवा दुवै गुमाउने बालबालिका १३ जना छन् भने २४ जना अझै बेपत्ता छन्।

गाउँपालिकाका सम्पर्क व्यक्ति श्रीकृष्ण बजगाईंका अनुसार पालिकाबाट होल्डिङ सेन्टर हटिसकेको छ। विभिन्न संस्थाको साझेदारी र गाउँपालिकाको संरक्षणमा अहिले ६५ जना बालबालिका छन्।

५७ घरधुरी पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको यस पालिकामा आमाबुवा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहमार्फत नै स्वास्थ्य र संरक्षण सेवा दिइएको छ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाबाट १४ बालबालिका बेपत्ता छन् भने ७४ विद्यार्थी विस्थापित भएको अभिलेख छ। एउटा सामुदायिक विद्यालय नै बाढीले बगाएपछि बालबालिका थप मारमा परेका छन्। विस्थापित अधिकांश बालबालिका आफन्तसँगै काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा पुगेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ भन्छन्, “संघीय सरकारसँग हामी बल्ल निरन्तर संवादमा आइरहेका छौँ। हाम्रा धेरै गाउँले लोलाङ, चिसापानी, गोलढुङ्गा, मातातीर्थलगायत ठाउँहरूमा टहरा बनाएर बसेका छन्। गाउँमा अहिले बालबालिका मात्र होइन, उनीहरूका अभिभावक पनि निकै कम छन्। नयाँ ठाउँमा विद्यालय बनाउने कुरा भइरहेकाले पुराना विद्यार्थी फर्किन्छन् कि भन्ने लागेको छ।”

कालिका गाउँपालिकाबाट दुई बालबालिका बेपत्ता छन्। ८७ बालबालिकाले बुवा र १८ जनाले आमा गुमाएका छन्। पालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाका अनुसार बालबालिकाका लागि छुट्टै अस्थायी संरचना नबनाई आफन्तहरूकै घरमा पुनःस्थापित गरिएको छ र आवश्यक राहत सामग्री उतै पुर्याइएको छ।

विदुर नगरपालिकाका सात बालबालिका पूर्ण अभिभावकविहीन बनेका छन् भने ७ जनाले आमा र ३५ जनाले बुवा गुमाएका छन्। यहाँका होल्डिङ सेन्टरमा स्थानीयभन्दा रसुवाका विस्थापित धेरै छन्। उता बेलकोटगढीका तीन वडा प्रभावित भई चारवटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहे पनि त्यहाँ बालबालिकाको छुट्टै तथ्यांक राखिएको छैन।

काठमाडौंका गुम्बामा आश्रय र शिक्षाको अन्योल
विपद्को एक महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित, विस्थापित र बेपत्ता बालबालिकाको एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन। स्थानीय पालिकाहरूसँग बुझ्दा अधिकांशले ‘बालबालिका काठमाडौं गएका छन्’ भन्ने जवाफ मात्र दिने गरेकाले तथ्यांक संकलन जटिल बनेको परिषद्को प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

काठमाडौंका तीनवटा गुम्बामा मात्रै भोटेकोशीबाट विस्थापित करिब आठ सय नागरिक आश्रय लिइरहेका छन्। जसमध्ये स्वयम्भूस्थित गोसोक (पहेंलो) गुम्बामा गोसाइँकुण्डको स्याफ्रुबेँसीका मात्रै ५२० जना छन्, जसमा ११६ बालबालिका छन्।

मुस्ताङ गुम्बामा टिमुरेका करिब २०० र नुब्री समाज गुम्बामा आमाछोदिङमोका करिब १०० विस्थापित छन्। नुवाकोट र धादिङका विस्थापितहरू गुम्बामा पुगे पनि ‘रसुवाका निश्चित गाउँका लागि मात्र ठाउँ भएको’ भन्दै फर्काइएको पीडितहरूको गुनासो छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गुम्बामा रहेका बालबालिकालाई डल्लुस्थित गीतामाता माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ। विद्यालयमा हाल गुम्बाबाट १३४ बालबालिका अध्ययन गर्न आउँछन्। उनीहरूका लागि विभिन्न संस्थाको समन्वयमा यातायात तथा महानगरको तर्फबाट शैक्षिक सामग्री र दिवाखाजाको प्रबन्ध गरिएको छ।

गीतामाताका प्रधानाध्यापक हरिकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, “केही समयका लागि पढ्न आइरहेका विद्यार्थी कुन स्थानका हुन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर बालमस्तिष्कमा आघात नपरोस् भनी हामीले नामबाहेक अन्य संवेदनशील विषय सोधेका छैनौँ।”

अधिकांश बालबालिका विद्यालय गइरहेको भनिए पनि गुम्बाहरूमा पुग्दा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू दिनभर मोबाइल चलाएर वा खेलेर बसिरहेका भेटिन्छन्। किशोर उमेरका बालकहरू विद्यालय जानुको साटो गुम्बामा राहतका सामग्री ओसारपसार गर्ने काममा व्यस्त देखिन्छन्।

आफन्त र गैरकानुनी संस्थाबाटै जोखिमको त्रास
गुम्बालगायतका केन्द्रहरूमा विस्थापितको अभिलेख दैनिक अद्यावधिक गर्ने भनिए पनि एक साताअघि गुम्बाबाट ६ जना बालबालिका अचानक सम्पर्कविहीन बने। दुई/तीन दिनसम्म पनि बालबालिका नभेटेपछि मन्त्रालयसम्म यस कुरा पुग्यो।

खोजी गर्दा उनीहरूलाई आफन्तले नै प्रक्रिया नपुर्याई एउटा गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाएको खुल्यो। मन्त्रालय र परिषद्को पहलमा ती बालबालिकालाई फिर्ता ल्याई ललितपुरको ठेचोस्थित अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा केही समय राखेर परामर्शपछि पुनः आफन्तकै जिम्मा लगाइयो।

ठेचोस्थित अस्थायी संरक्षण केन्द्रका प्रमुख आशिष आचार्य भन्छन्, “हामीले उहाँहरूको परिचय खोल्न मिल्दैन। तर अहिले अवस्था एकदम संवेदनशील छ। आफन्त आफैँ संस्थामा पुगेर बालबालिकाको जिम्मा लिइदिन आग्रह गर्ने अवस्था निकै पीडादायी हो। त्यसरी जिम्मा दिने नै हो भने पनि कानुनी प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ।”

बाढीले नागरिकता, जन्मदर्ताजस्ता कागजात बगाएकाले आफन्त भनिएकाहरूको नाता प्रमाणित गर्ने कानुनी आधार छैन। यही मौका छोपेर कतिपय संस्थाहरू गाउँ-गाउँ पुगेर १० वर्षमुनिका बालबालिका जिम्मा लिन खोजिरहेका छन्, जसले बेचबिखन तथा अन्य जोखिम बढाएको छ।

कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकोटा यसलाई पुष्टि गर्दै भन्छन्, “हामीले ‘सहयोग गर्ने भए विद्यालय र अन्य कुराहरूमा गर्नुहोस्, तर बालबालिका लैजाने कुरा नगर्नुहोस्’ भनेका छौँ। त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाभित्र त्यस्ता शङ्कास्पद गतिविधि हुन पाएका छैनन्। पुनर्वासका लागि संघीय सरकारले तुरुन्त गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्छ।”

उत्तरगया गाउँपालिकाले पनि बालबालिकालाई काठमाडौं लैजान प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अनिवार्य स्वीकृति चाहिने नियम बनाएको छ। सम्पर्क व्यक्ति बजगाईंका अनुसार विपद्का बेला उद्धारका लागि आएका हेलिकप्टर चढेर बालबालिकासहित काठमाडौं जाने प्रवृत्ति बढेकाले अहिले कडा निगरानी राखिएको छ।

सरकारी तयारी : ठेचोमा संरचना तयार, बालबालिका शून्य
मन्त्रालयले बालबालिका संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई सुम्पेको छ। परिषद्ले तथ्यांक सङ्कलन र अस्थायी आश्रयस्थल निर्माणको काम एकसाथ अघि बढाएको छ।

परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द भन्छन्, “अहिले कुन बालबालिकालाई के आवश्यक छ र कस्तो सहयोग चाहिएको छ भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। सम्भवतः अबको केही समयमा तथ्यांकको काम सकिएपछि हाम्रो अर्को काम अगाडि बढ्नेछ।”

यकिन तथ्यांक आएपछि आमाबुवा र आफन्त दुवै नभएका बालबालिकालाई सुरुमा तीन महिनाका लागि ललितपुरको ठेचोस्थित अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राखिनेछ।

१२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस केन्द्रमा तत्कालका लागि ४० जना बालबालिका अट्ने चारवटा कोठा (प्रत्येकमा ५ जनाका दरले) तयार गरिएको छ। त्यहाँ खेल्ने, पढ्ने खुला ठाउँ, खेलौना, खाद्यान्न र एम्बुलेन्ससमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

केन्द्र प्रमुख आशिष आचार्यका अनुसार भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार भए पनि बालबालिका भने अझै केन्द्रमा पुर्याइएको छैन।

उनले भने, “हामी त अब पूर्ण रूपमा तयार छौँ। यहाँ बालबालिका राख्नदेखि उनीहरूलाई मनोपरामर्श दिनसमेत हामी तयार भइसकेका छौँ। यहाँ अभिभावक र बालबालिका दुवै मनोपरामर्शका लागि मात्र पनि आउन सक्नुहुन्छ। विपद्पछि सरकारको यस्तो पहिलो प्रयास हो। पछि बिस्तारै यसलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरेपछि जुन ठाउँमा विपद् पर्यो त्यहीँ नै बालबालिकाहरू बस्न पाउने व्यवस्था हुनेछ।”

(बालबालिकाको संवेदनशीलता र गोपनीयतालाई ध्यानमा राखी समाचारमा नाम परिवर्तन गरिएको छ।)