मतदाता सूची हेरफेरसम्बन्धी सोनिया गान्धीविरुद्धको उजुरी पुनः ब्युँताइयो

एजेन्सी : भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकी वरिष्ठ नेता सोनिया गान्धीविरुद्ध दायर गरिएको मतदाता सूचीमा नाम हेरफेरसम्बन्धी उजुरी खारेज गर्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई दिल्लीको एक माथिल्लो अदालतले बदर गरिदिएको छ।

राउज एभिन्यु अदालतका विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्नेले सोनिया गान्धीको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गर्न नक्कली कागजात प्रयोग गरी निर्वाचन नामावलीमा हेरफेर गरिएको आरोपसम्बन्धी उजुरी खारेज गर्ने मजिस्ट्रेटको आदेशलाई बदर गरेका हुन्।

विशेष न्यायाधीश गोग्नेले संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै गत वर्ष सेप्टेम्बरमा मेजिस्ट्रेट अदालतले गरेको फैसला निवेदकका आरोपहरूसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरे। अदालतले मुद्दाका तथ्यका सम्बन्धमा मजिस्ट्रेटको आदेशलाई ‘नन-स्पिकिङ’ अर्थात् पर्याप्त कारण र व्याख्या नदिइएको आदेशसमेत भनेको छ।

दिल्ली प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतलाई आरोपहरूबारे जवाफ पेस गर्न र स्थिति प्रतिवेदन बुझाउन पर्याप्त समय नै नदिई मेजिस्ट्रेटले हतारमा आदेश दिएको अदालतको निष्कर्ष छ।  

विवाद के हो?

निवेदकका अनुसार सोनिया गान्धीले सन् १९८३ मा मात्र भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेकी थिइन्। तर, त्यसभन्दा तीन वर्षअघि अर्थात् सन् १९८० मै दिल्लीको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा उनको नाम समावेश गरिएको थियो।

भारतीय नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि नै मतदाता सूचीमा नाम राख्नका लागि नक्कली कागजात पेस गरिएको दाबी गर्दै प्रहरीमा एफआईआर दर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो।  

यसअघि मेजिस्ट्रेट अदालतले प्रहरी अनुसन्धानको आवश्यकता नरहेको भन्दै उजुरी खारेज गरेपछि निवेदकले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। माथिल्लो अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब सोनिया गान्धीविरुद्धको मतदाता सूची हेरफेर तथा नक्कली कागजात प्रयोगसम्बन्धी उजुरी पुनः ब्युँतिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।