मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : सेयर बजारमा पूँजीगत लाभकर घटाइयो, बाढीपीडितलाई अस्थायी आवास र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था

काठमाडौं : सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सो जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पूँजी बजार सुधार कार्यायोजना स्वीकृत गर्दै पूँजीगत लाभकर घटाएको हो। गत बजेटमार्फत बढाएर क्रमशः ७.५ र १० प्रतिशत पुर्याइएको लाभकर अब ३.५ र ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। जसअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको सेयर लाभमा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको हकमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम हुनेछ। यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यस्तै, बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउन साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारिसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने र बीमा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। साथै, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

बाढीप्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापना

भोटेकोशीको बाढीबाट घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवासको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासमा सार्ने काम भइरहेको र घर-जग्गा पूर्ण रूपमा क्षति भएकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न भूमि मन्त्रालयले सम्भावित जग्गाको खोजी गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी प्रभावितहरूलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइरहेको छ भने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणको जिम्मेवारी लिने गरी काम गरिरहेको छ।

विद्यार्थीका लागि आवासीय शिक्षा र अस्थायी सिकाइ केन्द्र

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिरहेको पोखरेलले जानकारी दिए। अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए। 

साथै, क्षतिग्रस्त विद्यालयका विद्यार्थीका लागि पठनपाठन निरन्तर राख्न अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अभिलेख संकलन भइरहेको र आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई नजिकैका, काठमाडौँका वा संस्थागत विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।