सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई सोध्यो : ग्रीन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिका लागि सहमति दिएको हो?

काठमाडौं : नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरेको कारण विवादमा परेको ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो। संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिबारे कानुनी आधारसहित जवाफ पेस गर्न अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश जारी गर्यो।

विशेषगरी रिटमा उठाइएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनातर्फ लक्षित छ। गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न के आधारमा सहमति दिइयो भन्ने विषय सोमबारको बहसमा जोडतोडले उठेको थियो।

बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, "यदि नेपाली सेनाले नै यसका लागि सहमति दिएको हो भने जंगी अड्डालाई पनि लाज लाग्नुपर्छ। यसरी गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्ने अनि त्यसमा राष्ट्रको सेनाले समेत सहमति दिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न। यो भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै कमजोर बनाउने कुरा हो। हाम्रो संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अरू कुनै पनि प्रकारका आर्मीको अस्तित्वको परिकल्पना गरेको छैन।"

इजलासबाट न्यायाधीशले सेनाले नै सहमति दिएर यो संस्था अस्तित्वमा आएको हो भने त्यसमा अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले भने, "कुनै समय, सन्दर्भ वा वस्तुस्थितिका आधारमा कुनै निकायले राय, परामर्श, सहमति वा निर्णय दिन सक्छ। तर त्यस्तो निर्णय निरपेक्ष रूपमा सधैँभरका लागि अटल, अमर रहन सक्दैन। अदालतले न्यायिक परीक्षण र पुनरावलोकन गर्न सक्छ। अहिले विपद्का बेला सैन्य प्रकृतिको पोसाकमा ग्रिन आर्मीको जुन उपस्थिति र परिचालन देखिएको छ, यसले भ्रम सिर्जना गरेको छ।"

रावलले अगाडि थपे, "हामी गैरसरकारी संस्थालाई नागरिक समाज वा नागरिक संस्था मान्छौं। सिभिल सोसाइटीले सिभिलियन भएर नै काम गर्नुपर्छ। मिलिट्यान्ट भएर हिँड्न पाउँदैन।"

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कम्पनी ऐनलाई हतियार बनाएर राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्न नमिल्ने तर्क गरे। नेपाली सेनाबाहेक अरू कुनै पनि निजी वा गैरसरकारी तहका आर्मी राख्नु घातक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले भने, "यदि एउटा राष्ट्रमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठन हुन सक्दछन् र निजी तवरमा पनि यस्ता संगठन सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो भने विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निःशस्त्रीकरण किन गर्नुपर्थ्यो र श्रीमान्?"

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश समेत गरेको छ।

बहसमा रिट निवेदकहरू साम्बराज अर्याल, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले पनि भाग लिएका थिए। रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि यस संस्थाबारे प्रश्न उठेको थियो।

गैरसरकारी संस्थाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैनिक पहिचान प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम उत्पन्न हुने र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित हुन सक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ।