पीपीएमओको विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द, सार्वजनिक खरिद पारदर्शीतामा चुनौती

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को बोलपत्र डट जिओभी डट एनपी नामक विद्युतीय खरिद प्रणाली भदौ ११ देखि अनिश्चित समयका लागि बन्द गरिएको छ। 

पीपीएमओले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जीपी सिस्टम)मा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको देखिन आएको भन्दै सुधारका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रणाली नै स्थगन गरेको हो।

पीपीएमओले अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेर सबै सार्वजनिक निकायका लागि सूचना जारी गर्दै भदौ ११ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि हालको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ।

भदौ १० मा भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ। विपद्पछिको यो समयमा आकस्मिक रूपमा समेत विभिन्न सामग्री लगायत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित गर्नुपर्ने खरिद उत्तिकै हुन्छन्। तर यस्तो बेला विद्युतीय खरिद प्रणाली नै बन्द गरिएको छ। 

गत वैशाखमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याएर टेन्डरका हेरफेर गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेसहित २७ जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

अहिलेको समस्या सोही कारण आएको हो या अन्य केही कार्यालयले खुलाएको छैन। पीपीएमओले ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमा भदौ ११ गतेसम्म प्रकाशन भई प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद समाप्त हुन बाँकी रहेका र नयाँ प्रकाशन हुने क्रममा रहेका बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाहरूले हार्डकपी मार्फत बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने’ जनाएको छ। 

‘नयाँ प्रकाशन हुने क्रममा रहेका बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायहरूले हार्डकपी मार्फत बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने’गरी सार्वजनिक निकायलाई अनुमति दिएको हो।

यो खरिद पारदर्शीताको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण देखिन्छ। खरिदमा भौतिक रूपमा कागजी प्रक्रियामा जाँदा पारदर्शीतामा प्रश्न उठेकैले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जीपी सिस्टम) अपनाइएको थियो। 

‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६३’को दफा–१४ को उपदफा (१) मा ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।

पीपीएमओको विद्युतीय प्रणालीमा खरिदको सूचना राख्दा एकै ठाउँबाट सबैले जानकारी पाउने, खरिदको मापदण्ड लगायतमा हुने चलखेल र संशोधनहरू जानकारी पाउन सकिन्थ्यो। यसले समेत सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो हुने गरेको खुलेको थियो।

तर पीपीएमओले ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई स्थगित गरेर नयाँ टेन्डर प्रकाशित हुने क्रममा रहेका बोलपत्रसमेत हार्डकपी मार्फत सार्वजनिक निकालाइ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ।

संशोधित खरिद ऐनमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग नगरिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा सूचना राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने गरिएको छ। 

संशोधित ऐनमा एकातर्फ ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। अर्कातर्फ पीपीएमओले विद्युतीय प्रणाली नै स्थगित गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ। 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ संशोधन गरी गत वैशाख १७ गते जारी गरेको थियो। त्यसपछि सोही अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा संघीय संसदले पास गरेपछि प्रमाणित भएर असार २५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। 

विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थगित हुनुअघि ‘बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्र खोलुवा भई सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाताहरूको प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेका ठेक्काहरूको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको अनुरोधमा’ सहजीकरण गर्ने पीपीएमओले जनाएको छ।  

बनाउन एक महिना लाग्न सक्ने प्रवक्ताको भनाई 

पीपीएमओका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले सुरक्षा लगायत केही प्राविधिक समस्या आएकाले विद्युतीय प्रणाली तत्काल केही दिनका लागि सञ्चालन गर्न नसकिएको दाबी गरे। उनले यो प्रणालीको मर्मत तथा विकासको काम भइरहेको बताए। 

“कहिलेकाहीँ टेक्निकली इस्यु फिक्स गर्दै जाँदा विभिन्न किसिमका इस्यु फाइन्डिङ हुने भएकाले टाइम फिक्स गर्न अलि गाह्रो रहेछ”, प्रवक्ता आचार्यले भने, “हामीले एक हप्तादेखि १५ दिनसम्ममा सकिन्छ की भनेर हिसाब गर्दा एक्सपर्टलेचाहिँ कहिलेकाहीँ इस्यु फिक्स गर्दै जाँदा तोकिएको टायम भन्दा छिटो पनि हुन सक्छ र एक।डेढ महिना पनि लिन सक्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो।”  यही समस्याले किन अल्झिएर बस्नु भनेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलाइएको प्रवक्ता आचार्यको भनाई छ।