सर्वदलीय बैठकमा १० बुँदे साझा सङ्कल्पसहित प्रमुख दलहरूको ऐक्यबद्धता

काठमाडौं : नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको अकल्पनीय बाढीले पुर्याएको विनाशपछि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ऐतिहासिक ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन्।

विपद्को यस संवेदनशील घडीमा दलीय र वैचारिक मतभेदभन्दा माथि उठेर एकढिक्का हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रमुख दलहरूले १० बुँदे साझा सङ्कल्प तथा अपिल जारी गरेका छन्।

बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै दलहरूले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। साथै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा दलहरू एकमत भएका छन्।

दलहरूको १० बुँदे साझा सङ्कल्पका मुख्य बुँदाहरू:
१. राहत कार्यको गैर-राजनीतिकरण: विपद्मा गरिने सहयोगलाई सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम नबनाउन दलहरूले स्पष्ट पारेका छन्। राहत तथा उद्धारमा दलीय पहिचानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा मात्र खटिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

२. आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी ‘एकद्वार प्रणाली’: दल वा व्यक्तिका नाममा आफूखुसी रकम सङ्कलन गर्न रोक लगाइएको छ। देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नागरिक र शुभचिन्तकहरूलाई केवल नेपाल सरकारको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र सहयोग जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ।

३. सामाजिक सञ्जालमा संयमता: समाजमा त्रास फैलाउने, भ्रामक सूचना दिने र पीडितहरूको गोपनीयता तथा आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने सामग्री पोस्ट नगर्न र केवल प्रमाणित सूचना मात्र प्रवाह गर्न अपिल गरिएको छ।

४. चीनसँग संयुक्त पहल र हिमतालको अध्ययन: जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र चीन (तिब्बत) तर्फका हिमतालहरू फुट्ने जोखिम बढेकाले जोखिमयुक्त हिमतालहरूको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन गर्न माग गरिएको छ। यसका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक संयन्त्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

५. विपद् कूटनीति र ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदान: दुई देशबीच पूर्वसूचना प्रणालीको ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्न र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै हलचल हुनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सतर्क गराउने प्रविधिमैत्री संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ।

६. समावेशी उद्धार: महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको उद्धार र राहतमा पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

७. कालोबजारीमा शून्य सहनशीलता: विपद्को समयमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा राहतको दुरुपयोग गर्नेलाई राष्ट्रप्रतिको गम्भीर अपराध मानेर ‘शून्य सहनशीलता’का साथ कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई भनिएको छ।

८. जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज: हिमाल पग्लिनु र अस्वाभाविक बाढी आउनुमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहेको र यसमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘हानि र नोक्सानी’को मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन माग गरिएको छ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगको अपिल: पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्रहरू र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरिएको छ।

१०. ‘संसदीय समिति’ गठनको सहमति: पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन र सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर अनुगमन तथा सल्लाहका लागि सर्वदलीय ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न दलहरू सहमत भएका छन्।

विपद्को समयमा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी उद्धारमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको अदम्य साहसको वक्तव्यमार्फत उच्च सम्मान गरिएको छ।