सरकार फेरिन्छन्, मुख्यमन्त्री फेरिन्छन्, तर लुम्बिनीमा सन्तोष पाण्डेय ‘सदाबहार मन्त्री’

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरिँदा धेरै अनुहार फेरिन्छन्, मन्त्रालयका नाम र जिम्मेवारी बदलिन्छन्। तर, सन्तोषकुमार पाण्डेयको राजनीतिक यात्रा भने प्रदेश सरकारका हरेकजसो सत्ता समीकरणसँग निरन्तर जोडिँदै आएको छ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्रै उनले पटक-पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उनलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

रुपन्देही-३ (१) बाट दोस्रोपटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित पाण्डेयले दुई कार्यकालको अवधिमा पाँचवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। यही निरन्तरता र सत्ता समीकरणमा देखिने निर्णायक भूमिकाका कारण लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा उनलाई ‘सदाबहार मन्त्री’का रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ।

पाण्डेयको राजनीतिक प्रभाव मन्त्रालय पाउनुमा मात्र सीमित छैन। प्रदेश सरकार गठन गर्न वा जोगाउन आवश्यक पर्ने अंकगणितमा उनको दलका सांसदहरू निर्णायक बन्ने गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत आवश्यक पर्दा होस् वा सत्ता गठबन्धनको अंकगणित कमजोर बन्दा, पाण्डेयको राजनीतिक भूमिका अचानक महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिँदाको घटना हो। भदौ १ गते आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दा गठबन्धनका एक सांसद विदेशमा रहेकाले मतदानमा सहभागी हुन सकेका थिएनन्।

त्यतिबेला गठबन्धनसँग ४१ मत मात्र पुग्ने र बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्ने अवस्था थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा पाण्डेयको दलका सांसदहरू सरकारको पक्षमा उभिएपछि आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिन सहज भएको थियो।

मन्त्री बन्ने यात्राको सुरुआत
पाण्डेयको मन्त्री बन्ने यात्रा लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै सुरु भएको थियो। २०७८ वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उनी पहिलोपटक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए।

त्यतिबेला नेकपा विभाजनपछि पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको थियो। सत्ता जोगाउन आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाउने क्रममा पाण्डेयलाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो। त्यसबेला उनी सङ्घीय समाजवादी फोरममा थिए। पार्टी एकीकरणपछि उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत बने।

२०७९ मङ्सिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाण्डेय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट पुनः प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए। निर्वाचनपछि बनेको सत्ता समीकरणमा पनि उनको राजनीतिक हैसियत कमजोर भएन। २०८० वैशाखमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेपछि पाण्डेय आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बने।

त्यतिबेला कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई विश्वासको मत जुटाउन लोसपाका तीन सांसदको समर्थन अनिवार्य थियो। तीन सांसदको समर्थन सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बनेपछि पाण्डेय नेतृत्वको लोसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो।

तर, प्रदेशको राजनीति लामो समय एउटै समीकरणमा टिकेन। कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै २०८० चैतमा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने। महरा नेतृत्वको सरकारमा जसपा नेपाल सत्ता साझेदार बनेपछि लोसपा भने प्रतिपक्षमा पुग्यो।

महरा नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै ढलेपछि फेरि सत्ता समीकरण फेरियो। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि २०८१ साउन ७ गते एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बने। आचार्य नेतृत्वको सरकारमा पनि पाण्डेयको राजनीतिक भूमिका फेरि केन्द्रमै रह्यो।

अंकगणितमा पाण्डेयको प्रभाव
कांग्रेस र एमालेसँग सरकार सञ्चालनका लागि पर्याप्त मत भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले लोसपालाई सत्ता साझेदार बनाए। पाण्डेयले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि उनलाई सरकारमा सहभागी गराउने समझदारी बन्यो र उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।

त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि पाण्डेयको भूमिका कति चलायमान छ भन्ने पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट चर्को विरोध भयो। बजेट पारित गर्ने समयसम्म आइपुग्दा राजनीतिक रस्साकस्सी झनै चर्कियो।

प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट पारित गर्ने दिन प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने रणनीति बनाए। त्यहीबीच लोसपाका सांसदहरू प्रदेशसभामा उपस्थित भइदिएपछि सरकारलाई बजेट पारित गर्न सहज भयो। त्यसक्रममा पाण्डेयलाई पुनः सरकारमा प्रभावशाली जिम्मेवारी दिने समझदारी बनेको नेताहरूको भनाइ छ।

यस्ता राजनीतिक घटनाक्रमले उनलाई प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिन सक्ने र त्यसको राजनीतिक प्रतिफलस्वरूप मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने चतुर नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ। कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले अनौपचारिक रूपमा उनलाई सरकार टिकाउने ‘हुकुमको एक्का’को संज्ञासमेत दिने गरेका छन्।

फेरि नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
प्रदेशको पछिल्लो सत्ता समीकरणमा पनि पाण्डेयको भूमिका उस्तै रह्यो। मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सरकार टिकाउन र विश्वासको मत लिन जसपा नेपालसँग सहकार्य आवश्यक परेपछि सत्ता साझेदारीको नयाँ समीकरण बन्यो।

त्यसअनुसार जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता पाण्डेयसहित दुई जनालाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिने समझदारी भयो। आचार्यले पाण्डेयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेरसँगै हाल उनले सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

हालको सत्ता समीकरणमा २९ सदस्य रहेको एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएको छ। १३ सदस्य रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले तीन र पाँच सदस्य रहेको जसपा नेपालले दुई मन्त्रालय पाएको छ। जसपा नेपालकै भण्डारीलाल अहिरले आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।

‘सत्ताको खेल होइन, जनताको सेवा’
पाण्डेयलाई नजिकबाट हेर्नेहरू उनको राजनीतिक भूमिकालाई सत्ता समीकरण र अंकगणितको जोडघटाउसँग जोडेर व्याख्या गर्छन्। तर, पाण्डेय स्वयं भने आफूलाई सत्ताको जोडघटाउमा मात्र केन्द्रित नेता मान्न तयार छैनन्।

आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै पाण्डेय भन्छन्, ‘मैले हरेक पटक सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले मात्र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हुँ। मन्त्रीको जिम्मेवारी त्यसै क्रममा प्राप्त भएको हो। मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसरलाई मैले व्यक्तिगत राजनीतिक लाभभन्दा पनि जनताको सेवा गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको छु।’