किशोर श्रेष्ठको मुद्दामा वैयक्तिक गोपनीयताबारे के भन्यो सर्वोच्चले ?

काठमाडौं : अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको विरुद्धमा प्रहरीमा दायर भएको वैयक्तिक गोपनीयता हननको जाहेरीमा पक्राउ परेका जनआस्थाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको रिहाइका लागि उनको श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट स्वीकार भएन। तर श्रेष्ठ सोमबार बेलुका प्रहरीको हिरासतमुक्त भए। साउन २५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सांसद र एक युवतीको अन्तरङ्ग तस्बिरसहित प्रकाशित समाचारको विषयमा उनी साउन २७ बेलुका पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ गरेको थियो।

प्रकाशित समाचारको विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको भए पनि प्रहरीले जाहेरी लिएर पक्राउ गरेको विरोध भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिनको म्याद थप्यो। त्यसपछि श्रेष्ठको श्रीमती बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। सो रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र उनको कार्यालय र घरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा सिपियु लगायतका उपकरणसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

सोमबार आदेश अनुसारै प्रहरीले श्रेष्ठलाई सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो।  न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा दिनभर बहस भएपछि सोमबार बेलुका अदालतको संक्षिप्त आदेश आयो। आदेशमा माग गरे अनुसारको बन्दी प्रत्यक्षीकरण स्वीकार भएन। तर अदालतले श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न भन्यो। सोही अनुसार उनी सोमबार बेलुकै रिहा भइसकेका छन्।

हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतले लिएको आधार

सर्वोच्चको इजलासले श्रेष्ठलाई अभियोगको अनुसन्धानबाट सफाइ दिएको हैन, केवल हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको हो। यसका लागि उसले केही आधार लिएको छ। संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख भए अनुसार पहिलो आधारमा प्रकाशित भएको तस्बिरको स्रोतलाई लिएको छ।

वैयक्तिक गोपनीयता हनन भयो भनेर जाहेरीमा समावेश गरिएको तस्बिरको स्रोत जाहेरकर्ता महिलाको फेसबुकमा राखेको भन्ने देखिएकोमा सरकारको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा त्यो हैन भनेर पुष्टि गर्ने आधार पेस नगरेको पक्षलाई इजलासले महत्त्व दिएको देखिन्छ।

दोस्रो आधार, किशोर श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक हुन्। तर यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा नभई जनआस्था डटकम हो। जनआस्था डटकम डिजिटल संस्करण हो। जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर भए पनि अनलाइनको सम्पादक भने उनी हैनन्। अनलाइनमा उनी अध्यक्ष छन् भने सम्पादक राजेन्द्रप्रसाद रिमाल।

कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने समाचारको पहिलो जिम्मेवारी सम्पादकको हुने भए पनि अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको आधारमा प्रहरीले किशोरको नाममा जाहेरी लिएर उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यही पक्ष उल्लेख गर्दै अदालतको परमादेशमा जनआस्था साप्ताहिकको सम्पादक देखिए पनि उनी समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था डटकमको सम्पादक नदेखिएकाले अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ।

इजलासले यदि अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु पर्ने अवस्था भए हाजिर जमानी वा तारेखमा छाड्न आदेश दियो। सामग्री जफत गरिएको घटनामा कुनै पनि सञ्चार उपकरण जफत नगर्ने र सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध नगर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै इजलासले श्रेष्ठको घर र कार्यालयबाट जफत गरिएको सबै सञ्चार उपकरण अदालतको रजिस्टारको रोहबरमा श्रेष्ठको श्रीमतीलाई बुझाउन आदेश दियो।

वैयक्तिक गोपनीयताबारे के भन्यो सर्वोच्चले ?

यो घटनाको प्रारम्भ वैयक्तिक गोपनियताको पक्षबाट शुरु भएको थियो। त्यसैले सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको संक्षीप्त आदेशमा यसबारे समेत उल्लेख गरेको छ। त्यसमा प्रारम्भमै सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन भनेको छ। अर्थात समाचारको आधारमा सम्पादक र प्रकाशक पक्राउ गर्नु गैर कानुनी हो।

तर नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी उल्लेखित हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नभएको भन्दै गाली बेइज्जती अदालतको अवहेलना वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूलको कार्य लगायतको संविधानले तोकेको विभिन्न आधार र अवस्थामा राज्यले कानून बनाई उक्त हकमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।

यस विषयमा जाहेरवाला महिलाले आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी नेपालको संविधान एवम् वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन गरी तस्बिर एवम् समाचार प्रकाशित गरी वैयक्तिक गोपनीयता विरुद्धको कसुर गरेको भनेको भन्दै सर्वोच्चले सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन सम्बन्धी हक र वैयक्तिक गोपनीयताको हकको दायरा एवम् सीमा के कति हुने भन्ने स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ। 

"यस अवस्थामा जनआस्था अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचारले जाहेरवालाको वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भए नभएको सम्बन्धमा मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात गरी  अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा सोही बखत सोही मुद्दाको रोहबाट निर्क्योद हुनुपर्ने देखिएको" भन्दै सर्वोच्च यसबारे मौन बसेको छ।

यसैगरि जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ गरेर म्याद थपसमेत गरेको देखिएको भन्दै श्रेष्ठको थुनालाई गैरकानूनी थुना पनि भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।