सभामुखको रुलिङ प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले नटेरे के हुन्छ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको विवादित अभिव्यक्ति र नियमावलीमै रहेको नियमित प्रश्नोत्तर नहुँदा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारको नाममा सोमबार रुलिङ गरे।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ देखि ६० सम्मका व्यवस्था उद्धृत गर्दै सभामखले आगामी बैठकमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा सभामुख अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ। यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु।’

विपक्षी दलहरूको लगातारको संसद अवरोध र साढे दुई महिना लामो राजनीतिक गतिरोधपछि आएको यो रुलिङले संसदलाई आंशिक रूपमा सुचारु गराए पनि अब प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा उपस्थित हुन्छन् या हुन्नन् मुख्य चासोको विषय बनेको छ। 

यदि सभामुखको रुलिङ र नियमावलीको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभए वा प्रश्नको जवाफ नदिए के-कस्ता कानुनी, संसदीय र राजनीतिक परिणामहरू निम्तिन सक्छन्? ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ र संविधानका यसबारे के कुरा उल्लेख छन्?

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० मा के छ?
सभामुख अर्यालले प्रयोग गरेको नियमावलीको परिच्छेद-९ अन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू छन्। नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्छन्।

यस अन्तर्गत एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले प्रश्न सोध्न पाउँछन् र प्रधानमन्त्रीले त्यसको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

नियम ५७ मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ भने ५८ मा यस अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

नियम ५९ मा साधारण प्रश्नहरूमा लागू हुने नियम ४८ र ४९ का शर्तहरू (जस्तै: अस्पष्ट, तथ्यहीन, वा अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्न नपाइने) प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा पनि लागू हुन्छन् भने प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफका सम्बन्धमा सभामा थप छलफल नगरिने विषय नियम ६० मा उल्लेख छ।

सभामुखको रुलिङ अटेर गरी प्रधानमन्त्री नआए प्रक्रिया के?
संसदीय व्यवस्थामा सभामुखको ‘रुलिङ’ लाई अदालतको आदेश सरह बाध्यकारी र अन्तिम मानिन्छ। तर वालेन्द्रको स्वभाव मनमौजी रहेकाले कतै सभामुखको रुलिङ पनि बेवास्था हुने त हैन भन्ने शंका भने कायम छ। यदि सभामुखको प्रष्ट निर्देशनका बाबजुद प्रधानमन्त्री बालेन शाह आगामी बैठकमा उपस्थित नभए वा जवाफ नदिए प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त?

नियमावलीको परिच्छेद २२ मा विशेषाधिकार हनन र विशेषाधिकार समितिको बारेमा स्पष्ट उल्लेख छ। जसमा सभामुखको रुलिङ र नियमावलीको धज्जी उडाउनुलाई संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकारको गम्भीर हनन मानिन्छ।

नियमावलीको नियम १९९ अनुसार कुनै सांसद वा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विशेषाधिकार हननको प्रश्न उठाउन सक्छन्। नियम २०३ बमोजिम सभामुखले यो विषय विशेषाधिकार समितिमा पठाउन सक्छन्।

विशेषाधिकार समितिले छानबिन गरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को अवहेलना गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न सक्छ। तर कारबाहीको बारेमा निर्णय गर्नका संसदबाट पारित हुनुपर्ने नियम छ।

तर यो विशेषाधिकार समिति अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार यो स्थायी प्रकृतिको समिति भएपनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन।

उनले भने, ‘संसदको विशेषाधिकार हनन भएको महसुस भएपछि विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने गरिन्छ। नियमावलीले स्थायी प्रकृतिको समितिको परिकल्पना गरे तापनि सभामुखले आवश्यकता अनुसार यस्तो समिति गठन गर्ने अभ्यास छ।’

संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सभामुख र संसद्को अवहेलना गरिरहेमा विपक्षी दलहरूले नियमावलीको नियम १५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। यद्यपि त्यो पारित हुने सम्भावना देखिँदैन।

अब उनी नगए के हुन्छ त? भन्ने प्रश्न प्रवक्ता गिरीलाई सोध्दा उनी भन्छन्, ‘सभामुखको रुलिङपछि पनि प्रधानमन्त्री नआउने भन्ने कुरा नियमावलीले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसैले, उहाँ नआएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने विषयमा नियमावलीमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छैन।’

कति दिनसम्म सदनमा उपस्थित नभए कारबाही हुन्छ? 
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद-२४ (नियम २१३, २१४ र २१५) तथा नेपालको संविधान अनुसार सांसदहरूको अनुपस्थितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ।

नियमावलीको नियम २१३ मा अनुपस्थितिको सूचनाको व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सांसदले लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनु परेमा त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्छ।’

नियम २१५ मा ‘यदि कुनै सांसद (सभामुखलाई सूचना नदिई) लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा संविधानको धारा ८९ (घ) र नियमावलीको नियम २१५ बमोजिम निजको सांसद पद नै रिक्त भएको घोषणा संसद्ले गर्न सक्छ’ भन्ने प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री पनि सोही प्रतिनिधि सभाकै सदस्य भएकाले यो नियम प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागू हुन्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ।

प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि वालेन्द्र संसद्को एक सदस्य हो। त्यसैले, बिना सूचना लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रधानमन्त्रीको सांसद पद समाप्त हुन सक्छ। सांसद पद नै समाप्त भएपछि संविधान अनुसार उहाँको प्रधानमन्त्री पद पनि स्वतः गुम्छ।

बालेन शाह अहिलेसम्म कति वटा बैठकमा उपस्थित भए?
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ४ अनुसार बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि विद्युतीय वा हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउनुपर्छ। पहिलो अधिवेशनमा चैत १९, २२ र २७ गरी तीन पटक र दोस्रो अधिवेशनमा वैशाख २८, जेठ २ र १७ तथा असार ३० गरी जम्मा सात पटक मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित भए।

संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार गत जेठ १७ गते विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह असार ३० गते पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित बैठकमा सहभागी भएका थिए। त्यसयता उनी कुनै पनि संसद् बैठकमा सहभागी भएका छैनन्।

नियमावलीको नियम ५६ अनुसार महिनाको एक पटक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा उनी एक पटक पनि सहभागी भएका छैनन्।

यद्यपि, लगातार १० वटा बैठकमा बिना सूचना अनुपस्थित भएर सांसद पद जाने जोखिमबाट जोगिन उनले सचिवालयमार्फत ‘अनुपस्थितिको सूचना’ बुझाउने गरेका छन्। तर, सभामुख अर्यालले औपचारिक रूपमै नियमावलीका दफाहरू तोकेर रुलिङ गरिसकेकाले अब अनुपस्थितिको सूचनाले मात्र पन्छिने छुट प्रधानमन्त्री शाहलाई छैन।