चुनाव जिताउने ‘लड्की बहिन’ योजनाबाट किन हटाइए ९० लाख लाभग्राही?

एजेन्सी : दुई वर्षअघिसम्म निर्मला बावस्करको आफ्नो छुट्टै बैंक खाता थिएन। महाराष्ट्रको सम्भाजीनगर जिल्लामा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने उनी कागजपत्रमा औँठाछाप लगाउँथिन्। श्रीमान् गुमाएकी उनको घरमा आउने पैसामाथि आफ्नै नियन्त्रण थिएन।

तर, जब उनी महाराष्ट्र सरकारको ‘मुख्यमन्त्री माझी लड्की बहिन योजना’ (मेरी प्यारी बहिनी योजना) मा आबद्ध भइन्, उनको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो।

सन् २०२४ को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावभन्दा केही महिनाअघि मात्र सुरु गरिएको यस योजनाअन्तर्गत योग्य महिलालाई मासिक १,५०० भारु दिइन्छ।

भारतकै ठूला नगद-हस्तान्तरण योजनामध्ये एक मानिएको यो कार्यक्रम लाखौँ महिलाका लागि आर्थिक आड मात्र बनेन, राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक हतियार पनि साबित भयो।

निर्मलाका लागि यो सामान्य रकमले आफ्नै बैंक खाता खोल्ने अवसर दियो।

‘यो सानो रकम भए पनि यसले हामीलाई विशेषगरी उपचार खर्चमा धेरै मद्दत गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ’म त यति उत्साहित भएँ कि मैले लेख्न पनि सिकेँ।’

९० लाख लाभग्राही सूचीबाट हटाइए, बजेटमा अनियमितता
निर्मलाजस्तै करिब २ करोड ६० लाख महिला यस योजनामा आबद्ध छन्। तर, अहिले यो योजनाको कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

भारतको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, महाराष्ट्रको महिला तथा बालबालिका विकास विभागले पहिलो आर्थिक वर्षमै स्वीकृत बजेटभन्दा ३५ अर्ब ४१ करोड भारु बढी खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले भर्खरै गरेको प्रमाणीकरणका क्रममा ९० लाखभन्दा बढी लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइएको छ। हटाइएकामध्ये धेरैले अनिवार्य विद्युतीय परिचय प्रमाणीकरण पूरा गरेका थिएनन् भने कतिपय उमेर वा आम्दानीको सीमा नाघेका तथा कतिपय सरकारी कर्मचारीका परिवार पाइएका थिए।

सरकारी तथ्याङ्कले नै करिब २९ हजार पुरुष र ८ हजार सरकारी कर्मचारीले समेत यो महिला लक्षित योजनाको रकम बुझेको देखाएको छ। यद्यपि, सरकारले अयोग्य व्यक्तिहरूबाट रकम असुल गरिरहेको जनाएको छ।

चुनाव जित्ने मुख्य अस्त्र
यस योजनाको सुरुवात राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण समयमा भएको थियो। लोकसभा चुनावमा नराम्रो झट्का व्यहोरेको सत्तारुढ ‘महायुति’ गठबन्धन (प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाजपा र अन्य दुई क्षेत्रीय दल) का लागि यो योजना पाँच महिनापछि भएको विधानसभा चुनाव जित्ने मुख्य अस्त्र बन्यो।

सरकारले यसलाई ‘महिलाको बेतलबी कामको सम्मान’ भन्यो भने विपक्षीले ‘भोट किन्ने खेल’ भनेर आलोचना गरे। चुनावपछि गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार, यस योजनाका लाभग्राहीमध्ये ५४ प्रतिशत महिलाले सत्तारुढ गठबन्धनलाई भोट दिएका थिए, जसले गठबन्धनलाई भारी बहुमतसहित सत्तामा फर्किन मद्दत गर्यो।

तत्काल राहत कि दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम ?
सडक वा अस्पताल बनाउनुभन्दा सिधै महिलाको खातामा हरेक महिना पैसा पठाउँदा त्यसको प्रभाव तत्काल र व्यक्तिगत रूपमा देखिने भएकाले भारतभर यस्ता योजनाहरू लोकप्रिय बन्दै गएका छन्।

अर्थशास्त्री नीरज हाटेकरका अनुसार, दैनिक ३०० रुपैयाँ ज्याला मुस्किलले कमाउने महिलाका लागि मासिक १५ सय रुपैयाँ ठूलो राहत हो। तर, उनी यस्तो रकम बाँड्नुको सट्टा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात जस्ता सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्, ताकि महिलाले ती क्षेत्रमा खर्च गर्नै नपरोस्।

अर्का अर्थशास्त्री अजित रानाडे यस्ता योजनाले ल्याउने दीर्घकालीन आर्थिक भारबारे सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘तपाईंले अन्यत्रको बजेट यता ल्याएर चुनाव त जित्नुहोला, तर यसले राज्यको ढुकुटीमा पार्ने दीर्घकालीन क्षतिको कहिल्यै लेखाजोखा हुँदैन’, उनी भन्छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यो योजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने तय गर्न सक्छ। तर, निर्मला जस्ता लाखौँ महिलाका लागि यसले पहिल्यै अर्थ राखिसकेको छ। यो पैसाले उनीहरूलाई गरिबीबाट पूर्ण रूपमा त निकालेको छैन, तर एउटा यस्तो चीज दिएको छ जुन उनीहरूसँग पहिले कहिल्यै थिएन।

‘यो मेरो आफ्नै पैसा हो,’ निर्मला गर्वका साथ भन्छिन्, ‘मेरो लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।’