सुकुमबासी समस्याको समाधान खोज्न आङ्देम्बेको आग्रह : ‘सरकारको काम सम्हाल्ने हो कि भत्काउने?’

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वास्तविक भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै उनले सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन र विधिसम्मत समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। आङ्देम्बेले योजनाविहीन विस्थापन र होल्डिङ सेन्टरको कमजोर व्यवस्थापनका कारण नागरिकले थप कष्ट भोग्न परेको बताए। 

"डोजरले टहरा मात्र भत्काएको छैन, कसैको बाँच्ने भरोसा भत्काएको छ, कसैको परिवारको सहारा खोसेको छ र कसैलाई बिरामी अवस्थामा न्यूनतम उपचार तथा स्याहार समेत नपाउने ठाउँमा पुर्याएको छ," उनले भने, "आजको यो छलफल सार्वजनिक जग्गाको विषय मात्र होइन, राज्यको निर्णय पछि सिर्जना भएको मानवीय संकट र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषय हो।"

नदी किनारको संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको रक्षा र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने कुरामा आफ्नो कुनै विमति नरहेको भन्दै उनले भने, "वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीन नागरिकहरूले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्छ। जो वास्तवमै आवास र भूमिहीन छन्, उनीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।"

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूलाई स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ। विशेष गरी सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीका लागि छुट्टै सूची बनाएर पोषण र औषधिको व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे।

विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा अध्ययन गर्न निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्न र नष्ट भएका शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।

बस्ती हटाउने क्रममा र बाढीका कारण भएको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आङ्देम्बेको तर्क छ। प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएर मात्र राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नहुने उनले बताए। 

मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै उनले एकीकृत संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याए। यस्तै, शक्तिको आडमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यस्तो जग्गा राज्यको नाममा ल्याएर वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले पेस गरे।

सरकारले सात दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने र सोको कार्यान्वयनबारे संसदीय समितिले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ। साथै, समस्या समाधान नभएसम्म प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण समितिमा र मासिक रूपमा सदनमा जानकारी गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ। आङ्देम्बेले सुकुमबासी समस्यालाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र बनाउनुको सट्टा कानुनी र मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर स्थायी समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। 

सरकारको काम विधि बसाल्ने र मुलुक सम्हाल्ने हुनुपर्नेमा स्थापित मान्यताहरू भत्काउने र मिच्ने काम भएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे। "मेरो मनमा एउटा विषयले निरन्तर घोचिरहन्छ," उनले भने, "यो सरकारलाई विधि प्रक्रिया पनि नचाहिने, मानवीय मूल्य र संवेदनाको पनि ख्याल नगर्ने, बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको पीडा पनि महसुस गर्नु नपर्ने, मुलुकका विद्यमान समस्याका बारेमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्य पनि गर्नु नपर्ने? सबै विधि प्रक्रियाहरू भत्काउनै पर्ने? सरकारको काम सम्हाल्ने हो कि भत्काउने? विधि बसाल्ने हो कि मिच्ने? म साँच्चै नै अचम्ममा परेको छु।"