यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा आईसीसीका मुख्य अभियोजक करिम खान पदमुक्त

एजेन्सी : यौन दुर्व्यवहार र पदको दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आईसीसी) का मुख्य अभियोजक करिम खान पदमुक्त भएका छन्। 

आईसीसीका सदस्य राष्ट्रहरूको सभाले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा आयोजित विशेष बैठकमा खानलाई हटाउने निर्णय पारित गरेको हो।

आईसीसीका १२५ सदस्य राष्ट्रहरूको विशेष अधिवेशनमा भएको मतदानमा ८२ मतको समर्थनसहित खानलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो। सन् २०२१ मा आईसीसीका तेस्रो मुख्य अभियोजक नियुक्त भएका खान गत महिना नै निलम्बनमा परेका थिए।

सन् २०२१ मा आईसीसीको तेस्रो मुख्य अभियोजकका रूपमा नियुक्त बेलायती कानुन व्यवसायी खान, अदालतको इतिहासमै यसरी पदमुक्त हुने पहिलो मुख्य अभियोजक बनेका छन्।

आईसीसीको स्वतन्त्र निगरानी निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा खानले एक जुनियर महिला कर्मचारीसँग अनुचित यौन सम्बन्ध राखेको, उनीमाथि आफ्नो उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिएको तथा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनले उनको व्यवहारलाई "गम्भीर कर्तव्य उल्लंघन र गम्भीर दुराचार" भनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ' अनुगमन सेवा कार्यालय' ले पाँच हजार भन्दा बढी पृष्ठका प्रमाण र बयान सङ्कलन गरी विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।

आरोप सतहमा आएपछि खान मे २०२५ देखि स्वेच्छिक बिदामा थिए भने गत महिना उनलाई निलम्बन गरिएको थियो। हाल बेलायतको 'बार स्ट्यान्डर्ड्स बोर्ड' ले पनि उनीमाथि अनुसन्धान जारी राख्दै कानुन व्यवसाय गर्न अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यद्यपि खानले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनका कानुनी प्रतिनिधिले निर्णयको वैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उपलब्ध सबै कानुनी माध्यमबाट चुनौती दिने बताएका छन्।

अमेरिकी प्रशासनले गाजा द्वन्द्वसम्बन्धी अनुसन्धानका कारण खानमाथि प्रतिबन्ध लगाएकाले उनी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न नपाएपछि न्यूयोर्कमा भएको सो मतदानमा स्वयम् उपस्थित हुन सकेका थिएनन्।

निर्णयपछि आईसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतले सबै कर्मचारीका लागि सुरक्षित, समावेशी र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

यो विवाद त्यस्तो समयमा सतहमा आएको हो जब अदालतले अभूतपूर्व राजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेको छ। अभियोजक खानकै नेतृत्वमा गाजा युद्धलाई लिएर इजरायलका शीर्ष अधिकारीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो भने अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूबारे पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो 

यसको बदलास्वरूप ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै आईसीसीको क्षेत्राधिकार कमजोर पार्न र यसका अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कदमहरू चालिरहेको छ।

खानमाथिको कारबाहीसँगै आईसीसीमाथि अमेरिकाको दबाब पनि बढिरहेको छ। अमेरिकी प्रशासनले आईसीसीलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको खतरा भन्दै अदालतलाई कमजोर बनाउने अभियान चलाइरहेको छ। 

अमेरिका, रुस र इजरायल आईसीसीका सदस्य राष्ट्र होइनन्। तर सदस्य राष्ट्रको भूभागमा भएका अपराधमा आफ्ना नागरिकमाथि पनि क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने आईसीसीको प्रावधानप्रति अमेरिकाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

घटनापछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आईसीसीले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित, समावेशी र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न अदालत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि, यो विवादले विश्वकै एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध अदालतको विश्वसनीयता, आन्तरिक एकता र भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको विश्लेषकहरूको तर्क छ।