यौन अपराध मुद्दामा अभियुक्तले सफाइपछि भारतमा न्यायिक संवेदनशीलतामाथि प्रश्न

एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले यौन अपराधका घटनाहरूमा न्यायाधीशहरू थप संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। पटना उच्च अदालतले हालै एउटा मुद्दामा गरेको फैसला र टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चले न्यायाधीशहरू संवेदनशील हुनुपर्ने भनेको हो।

गत जुलाई ९ मा पटना उच्च अदालतले एउटा मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा स्तन छुनु र सुरुवाल खोल्ने प्रयास गर्नुलाई मात्रै बलात्कारको प्रयासको दायरामा राख्न नसकिने टिप्पणी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि इलाहाबाद उच्च अदालतको यस्तै प्रकृतिको एउटा फैसलामाथि स्वतः संज्ञान लिएको थियो। इलाहाबाद उच्च अदालतले आफ्नो एक फैसलामा पीडितको शरीरका संवेदनशील अङ्ग छुनु वा सुरुवालको डोरी चुँडाउनुलाई बलात्कारको प्रयास मान्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो, जसमा सर्वोच्चले मार्च २०२५ मा रोक लगाएको थियो।

मुख्य न्यायाधीशले फैसला गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पटना उच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा विस्तृत आदेश जारी गरिने बताए।

के थियो घटना?
विवाद बिहारको बाँका जिल्लास्थित एक फोटोग्राफी स्टुडियोमा सन् २००८ मा भएको घटनासँग सम्बन्धित छ। आरोपित हिमांशु कुमार पाठकमाथि स्टुडियोमा फोटो खिचाउन आएकी एक महिलालाई भित्र थुनेर दुर्व्यवहार गरेको र सुरुवाल खोल्ने प्रयास गरेको आरोप छ।

यस मामिलामा सन् २०१३ मा तल्लो अदालतले आरोपितलाई बलात्कारको प्रयास र बन्धक बनाएको कसुरमा तीन वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध आरोपितले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंहले आफ्नो २३ पृष्ठ लामो फैसलामा शारीरिक प्रवेशको प्रमाण नभएको र मेडिकल जाँचबाट बलात्कारको प्रयास पुष्टि नभएको उल्लेख गरे। यद्यपि, अदालतले अभियुक्तले महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको र दुर्व्यवहार गरेको कुरालाई भने स्वीकार गरेको छ।

अदालतले भन्यो, "अभियुक्तको यो हर्कतले महिलाको अस्मितामा चोट पुऱ्याउने मनसाय राखेको देखिन्छ, जुन आईपीसीको धारा ३५४ (महिलाको लज्जा भंग गर्ने मनसायले गरिएको हमला) अन्तर्गत पर्दछ।" तर, अनुसन्धानमा भएका कतिपय कमजोरी र प्रत्यक्षदर्शी बयानबाट पछि हटेका कारण उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला बदर गर्दै अभियुक्तलाई सफाइ दियो।

घटनामा अभियोजन पक्षको तर्फबाट केही गम्भीर कमजोरीहरू देखिएका छन्। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको र अनुसन्धान अधिकृतले पनि पर्याप्त प्रमाणहरू संकलन नगरेको पाइएको छ। दलित महिलाका मुद्दाहरूमा काम गर्ने अधिवक्ता प्रतिमा कुमारीका अनुसार अभियोजन पक्षको यस्तो लापरबाहीले अपराधीलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ।

यस्ता फैसलाहरूले समाज र पीडितको मनोविज्ञानमा पार्ने असरका बारेमा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट निधि सिंह चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा दिने आगामी विस्तृत आदेशले यौन अपराधका मामिलामा कानुनी व्याख्या र न्यायिक संवेदनशीलताका लागि नयाँ मार्ग निर्देशन तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। -बीबीसी हिन्दीबाट