१६ वर्षपछि बुटवल धागो कारखाना ब्यूँतिने कसरत : सम्पत्ति मूल्याङ्कन सुरू, सञ्चालन मोडालिटी तय हुँदै

बुटवल : विगत १६ वर्षदेखि मृतप्रायः बनेको सरकारी स्वामित्वको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनको दिशामा एक कदम अघि बढेको छ।

उद्योगको वास्तविक अवस्था बुझ्न र व्यवस्थापनको नयाँ खाका तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए-ड्यु डिलिजेन्स अडिट) प्रक्रिया सुरू गरेको छ।

यसअघि २०८२ वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुग्ण सरकारी उद्योगहरूको लगानी व्यवस्थापन र निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

सोही योजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बुटवल धागो कारखानाको विस्तृत अध्ययन थालिएको हो।

पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली मैदानमा
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापनको मोडालिटीबारे प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली खटाएको छ।

असार ५ गतेदेखि कार्यथलोमा पुगेको यो टोलीले उद्योगका भवन, गोदाम, मेशिनरी र उत्पादन क्षमताको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख मुक्तिनाथ सुवेदीका अनुसार, बुटवलसहित अन्य सातवटा रुग्ण उद्योगको पनि डीडीए प्रक्रिया अघि बढेको छ।

गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको मूल्याङ्कन सकिए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ भने जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटको प्रक्रिया पनि चाँडै सुरु हुँदैछ।

पुराना मेशिन र नयाँ प्रविधिको चुनौती
डीडीए प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य व्यवस्थापन मोडेलमार्फत कारखाना चलाउने निर्णय लिनेछ।

तर, कारखानाभित्र रहेका पुराना मेशिनहरू अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्मा भन्छन्, ‘लामो समयदेखि बन्द रहेकाले धेरैजसो मेशिनको अवस्था कमजोर छ।

सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिए पनि त्यसबाट उत्पादन लागत महँगो पर्न जान्छ। त्यसैले आधुनिक प्रविधि जडान नगरी उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।’

‘पुरानै ढाँचाले लगानी जोखिममा’
स्थानीय उद्योगीहरू धागो कारखाना चल्ने खबरले उत्साहित त छन्, तर सरकारको सञ्चालन शैलीप्रति भने सचेत देखिन्छन्।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुली यो उद्योग सञ्चालन हुनुलाई लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक पुनर्जागरणको आधार मान्छन्।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ प्रविधिसहित उद्योग चल्दा हजारौंले रोजगारी पाउनेछन् र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ।’

यद्यपि, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल भने सरकारी लगानीको सुरक्षाका लागि दक्ष व्यवस्थापन र बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

‘पुरानै शैली दोहोर्याइयो भने फेरि असफल हुने जोखिम रहन्छ, त्यसैले आजको बजार बुझेको नेतृत्व चाहिन्छ’, उनले भने।

१८ बर्षदेखि लथालिङ्ग
२०३९ सालमा स्वदेशी कपासबाट धागो र सुती कपडामा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो कारखानाको इतिहास उतारचढावले भरिएको छ।

१४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस उद्योगले २०४८ सालदेखि मात्र व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो।

नेपालगञ्जको कपासबाट बुटवलमा धागो बनाउने र हेटौंडा कपडा उद्योगमा खपत गर्ने तत्कालीन सपना थियो।

सरकारको ७८ प्रतिशत लगानी रहेको यस उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङ, खेतान समूह र एनआईडीसीको पनि शेयर थियो।

तर, कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, लोडसेडिङ र मजदुर विवादका कारण उद्योग निरन्तर घाटामा डुब्यो।

उकास्ने अन्तिम प्रयासस्वरूप सरकारले २०६० मा साल्ट ट्रेडिङ र पछि रिलायन्स ग्रुपलाई लिजमा दिए पनि कुनै सुधार हुन सकेन।

अन्ततः २०६६ असोज १ गते कर्मचारी र श्रमिकलाई अनिवार्य अवकाश दिँदै कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो।

हाल यहाँ २५ हजारभन्दा बढी स्पिन्डल क्षमता रहेको ५६ वटा मेशिनहरू छन्।