प्रधानमन्त्री बालेनको संसदको ट्रयाक रेकर्ड : ३६ दिनमा ३० दिन गयल, एक पटक बोल्दा बबन्डर

सदनबाट निरन्तर भागिरहेका प्रधानमन्त्री, रोष्टमबाटै दिइएको गैरजिम्मेवार कूटनीतिक अभिव्यक्ति र संसद्लाई पन्छाएर अध्यादेशबाटै देश चलाउने प्रवृत्ति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बलियो सरकारले सय दिन पूरा गर्दा देखाएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को मूल चरित्र यही हो।

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिटको भारी बहुमत ल्याएपछि झापा क्षेत्र नम्बर-५ बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अत्यधिक मतान्तरले हराउँदै विजयी भएका वालेन्द्र शाह (बालेन) संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर तीव्र गतिमा काम शुरु गरेका उनको शैलीले सय दिनमै संसदीय अभ्यासमा निकै क्षति पुर्यायो।

जुन संसद्को बलमा उनी प्रधानमन्त्री चयन भए, त्यही संसद्को निरन्तर अवज्ञा गरिरहे। उनको शैलीका कारण प्रमुख प्रतिपक्षीका नेताले संसदमै 'अब प्रधानमन्त्री खोज्दैनौ' भन्नु पर्यो।

सरकार र संसद दुबैतिर सुविधाजनक अवस्थामा रहेका बालेनले सय दिनको कार्यकालमै फेसबुकमा गर्ने दाबी झैँ वास्तवमै चमत्कार गर्न सम्भव थिएन। तर सरकारको भावी यात्राको आशा लाग्दो बाटो देखाउन सम्भव थियो। तर उनले माओवादीले भन्ने गरेको ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ शैलीमा जुन संसदको बलमा देशको कार्यकारी प्रमुख बने त्यही संसदीय व्यवस्थामा टेकेर संसदको मर्यादामाथि नै हानिरहे।

२०८३ वैशाख २८ देखि असार १८ गतेसम्म २६ दिन चलेको संसद् बैठकको दोस्रो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) मा ३० वटा बैठक बसेका छन्। हाल दोस्रो अधिवेशन चलिरहेकै छ। यसरी हेर्दा पहिलो र दोस्रो अधिवेशन गरी ३२ दिन चलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कूल ३६ वटा बैठक बसे।

तर, ती ३६ वटा बैठकमध्ये पहिलो अधिवेशनमा चैत १९, २२ र २७ गरी तीन पटक र दोस्रो अधिवेशनमा वैशाख २८, जेठ २ र १७ गरी तीन पटक गरी जम्मा ६ पटक मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित भए। उनी जेठ १७ मा एक पटक मात्रै संसद्मा बोले, त्यो बोली पनि देशकै लागि गलपासो बनेर बसेको छ।

संसद्मा रास्वपाको दुई तिहाइ नजिकको एकल बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका बालेनको प्रवृत्ति संसद्लाई कसरी परिणाममुखी बनाउने र संसदीय अभ्यासलाई कसरी रचनात्मक बनाउने भन्नेतिर देखिएन। उनी सकेसम्म संसद् बैठक छल्नेमै केन्द्रित देखिए।

सदनलाई सूचना

प्रधानमन्त्रीसहित सांसदहरू लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भए पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले स्मरण गराए। विगतको अनुभवलाई हेरेर सांसदहरू सक्रिय होऊन् र सबैको उपस्थिति रहोस् भन्ने परिकल्पना गरिएकाले सांसद, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मन लागे संसद्मा जाने र मन नलागे नजाने छुट नहुने संविधानविद् आचार्य बताउँछन्। तर खारेजको जोखिमसहितको कानुन भए पनि त्यसले संसद बंक हान्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई रोक्न सकेन।

प्रधानमन्त्री बोल्दै बोल्दैनन् 

संसदप्रति प्रधानमन्त्री पुरै दायित्वहिन हुने, खोजौ केही न केही गैर संसदीय व्यवहार र बोली देखाइहाल्ने। त्यसैले सत्ताधारी र विपक्षीहरुका लागि संसदमा प्रधानमन्त्री खोज्नु ‘नखाउँ दिनभरको सिकार, खाउँ कान्छा बाबुको अनुहार’ झैँ बन्यो। कहिले ब्यवहारको बबन्डर त कहिले बोलीको बबन्डर भइनै रह्यो।

बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ चैत १९ गते बिहीबार दिउँसो दुई बजेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। सभामुखको चयन नभएकाले प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बसेको थियो। पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित भए तर बोलेनन्।

बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा (बादल), नेकपाका वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राई, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भनाइ राखे।

सम्बन्धित समाचार बालेन सरकारको सय दिनको रिपोर्ट कार्ड : वाचा डिस्टिङसनको, नतिजा एनजी

सम्बन्धित समाचार सिंहदरबार छिरेको सचिवालयको ‘हुकुमी शासन’

चैत २२ गते बसेको बैठकले एकल उम्मेदवार रहेका रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित गर्यो, जहाँ प्रधानमन्त्री बालेन दोस्रो पटक उपस्थित थिए। चैत २३ को बैठकमा १२ जना सांसदले विशेष समयमा बोले भने २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति मनोनीत गरियो।

चैत २४ को बैठकमा शून्य समयमा ४८ सांसदले बोले। चैत २५ को बैठकको शून्य समयमा एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले सत्ता पक्षका एक सांसदले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘अपраधी’ करार गरेको र रामबहादुर थापा ‘बादल’विरुद्ध अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाउँदै ती शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताए।

संविधानको धारा ९५ अनुसार चैत २७ गते शुक्रबार सवा ३ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरे। सो दिन तेस्रो पटक संसद् पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले रोष्टममा गएर एक शब्द पनि बोलेनन्। लगत्तै ४ बजे बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले रास्वपाको समर्थनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबी कुमारी यादवलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गर्यो। १० वटा विषयगत समितिमा सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राति १२ बजेदेखि पहिलो अधिवेशन अन्त्य भयो।

दोस्रो अधिवेशन : आलोचना, अध्यादेश र अवरोध

२०८३ वैशाख २८ देखि संसद्को दोस्रो (बजेट) अधिवेशन सुरू भयो। पहिलो बैठकको सुरूमै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदाको विशेष व्यवस्था, सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको योजना विना बस्ती हटाउँदा जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको घटना, कानुनी शासनको नारा दिएर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजिएको प्रवृत्ति र लिपुलेक नाकाबारे सरकारको अस्पष्ट धारणामाथि तीव्र आलोचना गरे।

सो दिन प्रधानमन्त्री बालेन अनुपस्थित भएकाले उनको तर्फबाट कानुन मन्त्री सोभिता गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ र ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ पेस गरिन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’, कानुन मन्त्री गौतमले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’, भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’ र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश’ पेस गरे। सोही बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितियोंका सभापति गणेश पराजुलीले प्रतिवेदन पेस गरे।

सोही दिन बेलुकी ५ बजे राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतीको हैन, सरकारको। अर्थात संसदमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रम बालेनको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित थिए तर आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम पुरै नसुनी संसद्बाट बाहिरिए।

वैशाख २९ को बैठकमा कांग्रेस सांसद वासना थापाले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बैठक छाडेर हिँड्नु संसदीय परम्परा र राज्यको उत्तरदायित्व विपरीत भएको भन्दै सरकारको जवाफ मागिन्। वैशाख ३० गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री नआएपछि सभामुखले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए। त्यसको विरोधमा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरे र, बैठक अवरुद्ध भयो।

वैशाख ३१ गते पनि प्रधानमन्त्रीकै खोजी गर्दै संसद् अवरुद्ध भयो। राति ९ बजे बसेको बैठकमा पनि प्रतिपक्षको अवरोध कायम थियो। तर अवरोधकै बीच सभामुखले पेलेर बैठक चलाए, अर्थमन्त्री वाग्लेमार्फत छलफल अगाडि बढाए।

जेठ ४ गते श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सभामुखको आसन अगाडि गएर प्लाकार्ड नै बोकेर संसदमा प्रधानमन्त्री खोजे। सभामुखले विरोधकै बीच बैठक अगाडि बढाए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भयो र जेठ ५ गते अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए।

जेठ ६ गते पनि श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शनकैबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भयो। जेठ १२ गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री गौतमले पेस गरेको ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतले पारित भयो। जेठ १५ गते बजेट भाषणका दिन अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्य र ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ पेस गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा झुलुक्क झुल्किएका थिए।

जेठ १७ को नाटकीय दृश्य

संसद नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिनाको पहिलो साताभित्र प्रश्नोत्तर हुने तर त्यसको मिती र समय सभामुखले तोक्ने राखियो। तर दोस्रो साता कट्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन प्रश्नोत्तरका लागि संसदमा आएनन्। सभामुखले रुलिङ नि गरेनन्। अनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसदमा प्रधानमन्त्री खोजीरहे।

जेठ १७ गते आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए। दैनिक कार्यसूचीमा कतै उल्लेख नभए पनि बैठकको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री शाहले हात उठाएर सभामुखसँग समय मागेर रोष्टममा जान खोजे। सभामुखले तत्काल रोके र संसद सचिवालयको आफ्नो समूहसँग छलफल गरे। इसरी प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रुपमा समय माग्न सक्ने प्रावधान रहेकाले सभामुखले प्रधानमन्त्री शाहलाई समय पनि दिए।

तर उनी रोष्टममा पुगेपछि सामान्य रुपमा कुनै विषयमा बोल् गर्न नभई सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर गर्न आएका रहेछन्। रोष्टमबाट उनले को कसले प्रश्न सोध्ने हो सोध्नु भनेपछि सभामुखसँगै सांसदहरु पनि ट्वाल्ल परे। त्यसपछि सभामुखले प्रश्नोत्तरको विधी र शैली तोके।

प्रत्येक दलका एक-एक जना सांसदलाई २ मिनेटको समय तोक्दै प्रश्न सोध्ने अनुमति दिएपछि नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमावलीको नियम ५६ विपरीत तीन दिन अगावै लिखित जानकारी नदिई प्रश्नोत्तर राखिएको भन्दै नियमापत्ति जनाए। तर सभामुखले नियमावलीमा तीन दिन अगावै लिखित प्रश्न सोध्नुपर्ने बाध्यता नभएको प्रष्टीकरण दिए। रास्वपाका सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन गरे।

बैठकमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेकी पद्मा अर्याल, नेकपाका प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृतिका आरेन राई, राप्रपाकी खुश्बु ओली, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन र रास्वपाका कविन्द्र बुर्लाकोटी गरी ७ जना सांसदले प्रश्न सोधे। सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको नाटकीय शैलीलाई लोकतान्त्रिक पक्षका रूपमा स्वीकार गरे पनि स्थापित नियम र पद्धति बाइपास गर्न नहुने धारणा राखे।

उनले सरासर आफ्नै शैलीमा जवाफ दिए। सभामुखले संसदको आफ्नो आशसनमा बस्न भने पनि बालेन सिधै बैठक कक्षबाट बाहिर निस्किए। आफूले बस्न भन्दा पनि बैठक कक्ष नै छाडेर हिँडेका प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले आफ्नो आशनबाट हेरिरहे।

शाह निस्किँदै गर्दा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले नियमावली अनुसार प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै रोष व्यक्त गरिरहेका थिए। तर संसद् बैठक आकस्मिक र शून्य समय हुँदै नियमित तवरले अघि बढ्यो।

सोही बैठकमा ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि दफावार छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरपछि छ घण्टासम्म बैठक सामान्य रुपमा नै चल्यो। तर नियमावलीको मस्यौदालाई समितिमा पूर्ण छलफलको लागि नपठाइ सभामुखले सिधै पारित गर्न लागेपछि कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले बेलमा गएर नाराबाजी सुरू गरे। राप्रपाका सांसदहरूले आफ्नो सिटमा उभिएर विरोध जनाए।

विरोध र होहल्लाकै बीच सभामुखले राति सवा १० बजेसम्म तीन पटक बैठक बसाएर पेलेरै काम-कारबाही अगाडि बढाए। होहल्लाकै बीच ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतबाट पारित गरियो।

जेठ १८, १९, २५ र २६ का बैठकहरूमा भने विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर रोष्टमबाट दिइएको ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै माफी माग्नुपर्ने माग राखेर प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू अवरुद्ध गरे। उनीहरूले तथ्यबिनाको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन समेत माग गरे। तर प्रधानमन्त्री संसद्मा आएनन्।

संसदको अवरोध हटाउन पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने नै सक्रिय भए। अन्ततः जेठ २७ को संसदको बैठकमा कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले रोष्टमबाटै सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई ‘मुर्दा शान्ति’ को उपमा दिँदै ‘अब संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई नखोज्ने’ घोषणा गरे। एमाले अनि श्रम संस्कृति पार्टीले सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन र सो धारणाबारे प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्टिकरण माग गरिरहे। त्यसपछि मात्र जेठ १५ गते सदनमा पेश गरिएको बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्यो।

संसद् छलेर ८ अध्यादेश

संसद्को पहिलो र दोस्रो अधिवेशनबीचको समयमा संसद् छलेर बालेन सरकारले २०८३ जेठ २५ मा एकै दिन ८ वटा अध्यादेश जारी गर्यो। तीमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश अहिलेसम्म संसद्मा पेस नै गरिएको छैनन्। संसद् बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बाँकी चार अध्यादेश सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश भने प्रतिनिधि सभामा पेश भएर पनि राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।

बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका विनियोजन विधेयक असार ४ गते तथा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए। तर जेठ २७ मा प्रस्तुत गरिएका नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक भने अझै संसद्मै अड्किएको छ। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिका कारण दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल हुन सकस भइरहेको छ भने सरकार प्रतिपक्षको विरोधका बीच पेलेरै विधेयक अगाडि बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ।

बजेटमाथिको सवाल र असारका बैठकहरू

जेठ २८ र २९ को बैठकमा प्रतिपक्षले करको दर हेरफेर भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र अस्वाभाविक रूपमा एकैपटक ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) गाडी भित्रिएको विषयमा कडा प्रश्न उठाए। असार १ को बैठकमा प्रतिपक्षले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तथा गृह मन्त्री सुधन गुरुङबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्यो।

असार २, ३ र ५ गतेका बैठकमा अख्तियार प्रमुख र पदाधिकारीलाई थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य पारेको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्यो। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जर्मन राजदूतलाई दुर्व्यवहार भएको र पूर्वाधार विकास मन्त्रीले ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ मागियो।

असार १४ गते दोस्रो अधिवेशनको २८ र २९औं बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले ‘महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गरिन्। असार १८ गते ३०औं बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहे। बैठकबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई विधेयक बहुमतले पारित भयो।

सभामुखले पनि चासो दिएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त अब संसदमा प्रधानमन्त्री नखोज्ने घोषणै गरिसकेको छ। पहिलो प्रश्नोत्तरमा सीमा सम्बन्धी प्रश्न सोधेका सांसद आरेनले प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धी त्यस्तो उत्तर आउने अनुमान मात्र गरेको भए पनि आफूले प्रश्न नसोध्ने भन्दै प्रश्न सोधेकोमा थकथक माने। संसदमा बोल्न नपरेकोमा प्रधानमन्त्री पनि ढुक्कै देखिन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले जसरी निरन्तर संसदको अवज्ञा र अवमूल्यन गरिरहेका छन् त्यसले लोकतन्त्रमा संसद र संसदीय प्रणालीको महत्वबारे जानकार ढुक्न हुने अवस्था भने देखिएको छैन।