कूटनीतिमा बालेन सरकारको सय दिन : बालेनको ‘ब्रेक’, खनालको ‘ब्यालेन्स’

नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना चार दिनपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका विशेष दूत सर्जियो गोर नेपाल भ्रमणमा आए। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता नेपाल भ्रमणमा आउने उनी सबैभन्दा उच्च तहका विदेशी कूटनीतिज्ञ थिए। वैशाखमा तीनदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएका गोर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग पनि भेट्न चाहन्थे। तर शाहले भेट्न मानेनन्।

भारतका लागि अमेरिकी राजदूतसमेत रहेका ट्रम्पका निकट सहयोगी गोरलाई राजदूतसँगै दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि विशेष दूतको जिम्मेवारी दिइएको छ। कूटनीतिक मर्यादामा गोरको हैसियत गत वैशाख ७ गते काठमाडौं आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुरभन्दा उच्च मानिन्छ। यी दुवै अमेरिकी अधिकारीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटे पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेट गर्ने उनीहरूको चाहना पूरा भएन।

वैशाख २८ गतेदेखि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण तय भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा वैशाख २६ गते अचानक भ्रमण स्थगित भयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो हस्तान्तरण गर्ने तयारीका साथ विदेश सचिव मिस्री काठमाडौं आउन लागेको बताइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री शाहले उनीसँगको भेटघाटमा रुचि नदेखाएपछि भारतीय पक्षले भ्रमण नै स्थगित गरिदियो।

राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिले झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो समकक्षी तहभन्दा तलका अधिकारीहरुसँग नभेट्नु सकारात्मक देखिए पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि यो प्रत्युत्पादक हुनस्ने भूराजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्थापनाकालदेखि नै पार्टीको विदेश विभाग प्रमूखका रूपमा सक्रिय थिए। रास्वपाको नेतृत्वमा करिब दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएपछि उनी परराष्ट्रमन्त्री बने। यो बिचमा उनले भारत र चीनको भ्रमण गरिसकेका छन्। कूटनीतिक सम्बन्धमा उनी संवेदनशिल पनि दखिन्छन्।

मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री खनाल विषयवस्तुको गम्भीरता बुझ्न फाइलहरू आफैँ मिहीन रुपमा अध्ययन गर्ने र नबुझेका कुरा कर्मचारीहरूसँग सोधखोज गर्ने गर्छन्। आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्ने स्वभावका खनालले आफ्नो भारत र चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित र अडानलाई दृढताका साथ प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

“विगतमा कतिपय मन्त्रीहरू कार्यालयमा समय नदिने र जटिल कूटनीतिक मामिलामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका थिए। तर अहिलेका मन्त्री आफैँ गृहकार्य गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र प्रस्तुत हुनुहुन्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “भारत र चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकका सवालमा उहाँले राख्नुभएको स्पष्ट अडान यसको बलियो प्रमाण हो।”

केही समयअघि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न दुई  भएको समझदारीका विषयमा खनालले नयाँ दिल्ली र बेइजिङ दुवैतर्फ उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपालको गम्भीर सरोकार उठाएको देखियो।

नेपाल-भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ’ भनेर संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको संसद्मै प्रतिवाद भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध साम्य बनाउन परराष्ट्रमन्त्री खनालले नै संसदमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।

उनले संसद्मा भनेका थिए, “कतिपय स्थानमा प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’का कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली र भारतीय जग्गा यताउता परेका हुनसक्छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइको आशय त्यही थियो।”

यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कतिपय संवेदनशील मानवीय मामिलामा भने फितलो देखिन्छ। जस्तो, वैशाख २ गते इरानमा नियन्त्रणमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइका सम्बन्धमा मन्त्री खनालले हतारमा अपरिपक्व सूचना सार्वजनिक गरे। तेहरानस्थित नेपाली अनररी कन्सुल जनरलमार्फत प्राप्त अनौपचारिक जानकारीका आधारमा उनले झाको रिहाइको आदेश भइसकेको र उनी छिट्टै नेपाल फर्किने दाबी संसद्मै गरेका थिए।

तर, झा नेपाल फर्कनु त परको कुरा, त्यसको एक महिनापछि जेठ ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको मुद्दा इरानको स्थानीय अदालतमा अझै विचाराधीन रहेको र उनी थुनामै रहेको भन्दै सूचना जारी गर्नुपर्यो। यस गम्भीर त्रुटिका लागि मन्त्रालयले माफीसमेत माग्नुपर्यो। हालसम्म झाको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक प्रगति हुन सकेको छैन।

भूराजनीतिक सन्तुलनमा भारत र चीनको चासो

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै नयाँ दिल्लीको निमन्त्रणामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा गएका थिए र उनी फर्किएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री खनाल पनि दिल्ली गए। लामिछानेले नेपाल-भारत सम्बन्धमा आफूहरूले ‘विगतको कुनै ब्यागेज’ नबोक्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक वृत्तमा निकै आलोचित बन्यो।

चारैतिर आलोचना भएपछि उनले ‘ब्यागेज’ भन्नाले परराष्ट्र नीति नभई विगतका शासकहरूले सिर्जना गरेका राजनीतिक विकृति, दलीय भागबन्डा र राज्यको ढुकुटीमाथिको भारलाई बुझाउन खोजेको भन्दै स्पष्टीकरण दिए। पछि परराष्ट्र मन्त्रि खनालले पनि यसलाई प्रस्ट पार्दै पुराना ब्यागेजको अर्थ पार्टीगत रुपमा लिइएका नीति गरिएका ब्यवहार भएको दाबी गरे।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा. कार्की भने कूटनीतिमा विगतको विरासतलाई पूर्ण रूपमा नकार्ने शैली अपरिपक्व हुने बताउँछन्।

“परराष्ट्र मामिला एकाएक परिवर्तन हुने विषय होइन, यो एक ऐतिहासिक निरन्तरता र विरासत पनि हो। छिमेकी भारतसँग हाम्रो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धहरूको गहिरो तादात्म्यता छ, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “यद्यपि, परराष्ट्रमन्त्री खनालको अभिव्यक्ति भने अपेक्षाकृत सन्तुलित देखिन्छ।”

जेठ २४ गते भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो भ्रमण कूटनीतिक परम्पराकै निरन्तरता रहेको र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको बताएका थिए।

भारत भ्रमणलगत्तै जेठ ३१ देखि असार ३ गतेसम्म परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा निस्किए। बेइजिङमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेका खनाललाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले ‘टाढाको मित्रभन्दा नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने’ आशयको कूटनीतिक सुझाव दिएको सार्वजनिक भएको थियो।

सिनासका निर्देशक डा. कार्की चिनियाँ पक्षको यस्तो अभिव्यक्तिले बेइजिङले नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र परिवर्तनलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको प्रस्ट पार्ने बताउँछन्।

“वर्तमान सरकार कतै पश्चिमा वा अमेरिकी शक्तिको बढी नजिक त छैन भन्ने आशंका चिनियाँ पक्षमा उब्जिएको देखिन्छ। सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको पश्चिमा गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूसँगको पुरानो सम्बन्धका विषयमा सार्वजनिक भएका बहसहरूलाई बेइजिङले गम्भीरतापूर्वक लिएको हुनसक्छ”, कार्कीले विश्लेषण गरे।

डा. कार्कीका अनुसार चीन अब नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई 'केवल आन्तरिक मामिला' भन्दै मौन रहने आफ्नो परम्परागत नीतिबाट एक कदम अघि बढेको देखिन्छ। विगतमा नेपालको सत्ता समीकरण र राजनीतिक उतारचढावलाई आन्तरिक विषय भन्दै उपेक्षा गर्ने चीनले अचेल यसको अन्तर्य र कारणबारे गहिरो चासो राख्न थालेको छ।

यस्तै, विगतको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै नेपालले ‘एक चीन नीति’को सट्टा ‘एक चीन सिद्धान्त’लाई नै स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको कार्कीले उल्लेख गरे।

नीति र सिद्धान्तको भिन्नताबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, “सिद्धान्त नै स्वीकार गरेपछि त्यो कूटनीतिक रूपमा अकाट्य र अपरिवर्तनीय हुन्छ, यसअघि नेपालले ‘नीति’ सम्म मात्र स्वीकार गर्ने गर्थ्यो।”

परराष्ट्र नीतिमा प्रधानमन्त्रीको कडा आदर्शवाद

डा. कार्की प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा आवश्यकताभन्दा बढी ‘आदर्शवादी’ देखिएको विश्लेषण गर्छन्।

“हाम्रो जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक धरातल र आर्थिक सामर्थ्य भएको देशका लागि आदर्शवादभन्दा व्यवहारवाद बढी फलदायी हुन्छ,” उनले भने, “विदेशी सहायता, ऋण र विकास साझेदारीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताकाबीच कडा आदर्शवादले मात्र मुलुक चल्न सक्दैन।”

प्रधानमन्त्रीले विगतका कार्यकारी प्रमुखहरूले जस्तै विदेशी पाहुनाहरूलाई सहजै भेट नदिनु र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा समान कूटनीतिक तह खोज्नु सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक भए पनि पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर नभइसकेको मुलुकका लागि यसले कूटनीतिक दूरी बढाउन सक्ने कार्कीको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो कडा अडानले नेपालको परराष्ट्र कूटनीतिमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कार्की चेतावनी दिन्छन्।

व्यावहारिक र प्रगतिशील विदेश नीतिले अमूर्त सिद्धान्तभन्दा ठोस राष्ट्रिय हित, आर्थिक साझेदारी र परिस्थितिअनुकूल लचकतालाई जोड दिन्छ। यसको विपरीत, आदर्शवादी नीतिले तत्कालको रणनीतिक र आर्थिक नोक्सानीलाई बेवास्ता गर्दै केवल कूटनीतिक मूल्य, कडा मापदण्ड र नैतिक सिद्धान्तमा मात्र जोड दिन्छ।

हाल दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित मुलुकले समेत प्रगतिशील र व्यावहारिक विदेश नीति अपनाएर आफ्नो देशको आर्थिक र रणनीतिक हित अनुकूल परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेका छन्। जसले गर्दा आफ्नो देशलाई के फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार विदेश नीति चलाएको देखिन्छ।