सुरक्षा निकायमा सत्ताधारीको 'निर्देशनको राज'

मन्त्रीले बोलाउँदा निर्माण व्यवसायी नआएपछि प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा, बहालवाला सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै एसएमएस पठाएको भन्दै प्रहरी नियन्त्रणमा, अनि पहिल्यै टुङ्गिसकेको मुद्दामा प्रदेश सांसद दोस्रो पटक पक्राउ।

पारदर्शिता र विधिको शासनको मागसहित भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसकै जगमा भएको निर्वाचनबाट संसदीय राजनीतिमा उदाएका वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा सुरक्षा प्रशासनलाई कसरी सञ्चालन गर्यो भन्ने तथ्य बुझाउने तीन प्रतिनिधि घटना हुन् यी। 

सत्तामा रजगज गरेका पुराना दलहरूले ३५ वर्ष आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर यसलाई कमजोर बनाएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लगाउँदै आएको थियो। सोही आरोपको जगमा चुनावमा बहुमत ल्याएर सत्तामा पुगेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनमा पुरानो बेथिति बिर्साउने गरी सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग गर्यो। 

विगतमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले सुरक्षा संगठनभित्र नखेलेका हैनन्। सरुवा, बढुवा र ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकै हुन्। उनीहरूले आन्तरिक रूपमा निर्देशन दिएर आफू अनुकूलका गतिविधि गराए पनि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत अहम् (इगो) र स्वार्थ पूरा गर्न सुरक्षा संगठनको यसरी खुलमखुल्ला दुरुपयोग विरलै गरेका थिए।

वर्तमान बालेन सरकारको सय दिनमा गृह र सुरक्षा संगठनभित्रको सरुवा, बढुवा वा सार्वजनिक खरिदमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिँदैन। सम्भव भएसम्म विधी र प्रक्रिया अपनाइएकै छ। तर, व्यक्तीगत लहड, प्रतिशोध र स्वार्थमा भने सुरक्षा संगठन टिठ लाग्दोगरी दुरुपयोग भएको देखिन्छ।

सय दिनको अवधिमा सरकारले स्थापित कानुन, संविधान र विधिको शासनलाई बाइपास गर्दै केवल मौखिक र प्रशासनिक निर्देशनका भरमा मुलुक चलाउन खोजेको आरोप प्रतिपक्षको छ। यो काममा नेपाल प्रहरीको चरम दुरुपयोग भयो।

सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिनदेखि गरेका सुरक्षा सम्बन्धी अधिकांश निर्णयहरू स्थापित कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि प्रतिशोध र शक्ति प्रदर्शनका आधारमा निर्देशित देखिए। जसका कारण सुरक्षा संयन्त्र व्यावसायिक रूपमा चल्नुको साटो सत्ताधारी समूहको 'निजी दस्ता' जस्तो देखियो। सुरक्षा संगठनका सदस्यहरू कानुनभन्दा सरकारमा रहेकाहरूको निर्देशनमा चल्न थाले।

निर्देशनका भरमा राज

२०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएसँगै सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग सुरु भयो। यसको प्रारम्भ जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट शुरु भयो।

फागुन २१ को निर्वाचनका क्रममा जेनजी आन्दोलनलाई लिएर मुख्य दुई पक्ष हावी थिए। बालेनसहितको समूहले भदौ २३ मा एकै दिन १९ जना प्रदर्शनकारी मारिएको घटनालाई अगाडि सार्दै गोली चलाउन आदेश दिनेमाथि कारबाहीको माग गरिरहेको थियो।

अर्कोतर्फ, प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको एमाले पक्षले भदौ २४ मा सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालत जलाइएको घटनालाई उठाइरहेको थियो। अन्ततः जनमत भदौ २३ को मुद्दा उठाउनेहरूको पक्षमा आयो र सरकार गठन भयो।

तर सरकारले स्कुले किशोर-किशोरीमाथि गोली चलाउन आदेश दिनेमाथि कारबाही गर्ने मागलाई कानुनी विधि पूर्वक भन्दा पनि आक्रोश र प्रतिशोधका आधारमा अगाडि बढायो। मन्त्रीपरिषद्ले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे फरक फरक निर्णय गर्यो।

मन्त्रीपरिषद्ले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दा सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई विभाजित गर्यो। प्रतिवेदनले गोली चलाउने प्रत्यक्ष कसुर स्थापित गर्न नसके पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पदकै आधारमा जघन्य अपराधमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।

बालेनको चासो ओली र लेखकको पक्राउमा थियो, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हैन। त्यसैले गृह प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकृतहरूमाथि भएको पनि कारबाहीको सिफारिस पन्छाइयो। 

मन्त्रिपरिषद्को त्यही निर्णयको आधारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ढिपी नै कसेर शनिबार विहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाए। पक्राउ प्रक्रिया अनुसार भए रातभर माथापच्ची आवश्यक थिएन। फौजदारी कानुन अनुसार गम्भीर कसुरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र पक्राउको आधार हुन सक्दैन। सुरक्षा संयन्त्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसम्मले गृहमन्त्रीलाई यही सम्झाउन खोजे। 

उनका लागि ओली र लेखक समात्नु नै उपलब्धि थियो। त्यसैले रातभर प्रहरी कार्यालय बसेर, मन्त्रीस्तरिय निर्णयको आधारमा दुबै नेतालाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरियो। यसको नतिजा उनीहरू केही दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भए।

सरकार बनेको सय दिन पुग्दासम्म पनि उनीहरू विरुद्धको अनुसन्धान सकिएर मुद्दा अदालत पुग्न सकेको छैन। हिरासतमा लिएको अवस्थामा बढीमा २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र पुर्याउनुपर्नेमा सय दिन बित्दासम्म पनि प्रमाण जुटाउन नसक्नुले नै उक्त पक्राउको उद्देश्य दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हैन, तत्काल प्रतिशोध पुरा गर्नु थियो भन्ने देखियो। 

यस्तै, भदौ २४ को सिंहदरबार विध्वंसको छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो। तर, निकै ढिलो मात्र समिति गठन भयो।

यो प्रतिशोध ओली र लेखकको पक्राउमा मात्र सीमित रहेन। काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको मुद्दामा सुदूरपश्चिमकी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई पुन: पक्राउ गरियो।अनुसन्धान सकिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट किनारा लागिसकेको विषयमा पुन दोस्रो पटक पक्राउ कानुन अनुसार हुन सम्भव थिएन। बालेनले रिस त फेरे तर अदालतको आदेशमा उनी पनि रिहा भइन्।

यसपछि सरकारले पुराना दलका नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा चलाउन थाल्यो। नेपाली कांग्रेसका दीपक खड्काबाट सुरु भएको यो शृङ्खला सय दिन पुरा एमालेका विष्णु पौडेलसम्म आइपुगेको छ।

सुकुमबासी वस्तीहरू हटाउँदा वा शहरी व्यवस्थापनका नाममा बल प्रयोग गर्दा कतै पनि कानुनी कार्यविधि पालना गरिएन। सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको ठोस योजना नै नबनाइ गृह मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी परिचालन गर्दा दुई नागरिकको ज्यान गयो। जसलाई प्रतिपक्षले संसदमै 'राज्य आतंक' को संज्ञा दिए।

प्रधानमन्त्री बालेनका सहपाठी समेत रहेका मन्त्री सुनिल लम्सालले केही निर्माण व्यवसायीलाई भेट्न खोजे। त्यसका लागि फोन गरेर बोलाउनुको साटो प्रहरी खटाइयो। कुनै कसुर नगरेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले ‘मन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको छ’ भन्दै नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रीको कार्यकक्षमा उपस्थित गरायो।

यस्ता कामका लागि गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने सादा पोसाकमा खटिने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका जनशक्ति दुरुपयोग गरियो। सुरक्षा संगठनका जिम्मेवार अधिकारीहरूले ‘कानुनविपरीत कसैलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्दैन’ भन्ने आँट समेत देखाउन सकेनन्।

यस्तै शैली निजामती कर्मचारीमाथि पनि अपनाइयो। प्रधानमन्त्रीको मोबाइलमा सिधै एसएमएस पठाएको निहुँमा सादा पोसाकका प्रहरीले बहालवाला सचिवलाई नियन्त्रणमा लिएर सात घण्टासम्म केरकार गर्यो। तर, कुनै कसुर स्थापित नभएपछि उनलाई छाडियो।

अब यो शृङ्खला आम नागरिक समात्ने तहसम्म ओर्लियो। रास्वपाको महाधिवेशनमा भाग लिन चितवन पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अर्डर गरेको अमलेटमा माछाको काँडा भेटिएको भन्दै स्थानीय होटलका दुई कामदारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्यायो। बिहान नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूलाई चौतर्फी दबाबपछि साँझ मात्र छाडियो।

आफ्नालाई बचाउने दोहोरो मापदण्ड

प्रहरीको दुरुपयोग कुन हदसम्म भयो भन्ने कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जेठ १३ को प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षबाट अझ प्रस्ट हुन्छ। संवैधानिक निकाय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याउने कार्यमा हाल संसद्मा रहेका रास्वपाका १५ जना सांसदहरू संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछेनेले भदौ २४ मा नख्खु कारागार तोडेको घटना जघन्य प्रकृतिको भएकोले अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। साथै, भदौ २३ मा एभरेस्ट होटल अगाडि प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने र संसद् भवन जलाउन जाने समूहको नेतृत्व वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको र उनी तथा विवादित समूह ‘टीओबी’को सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनले ओली र लेखकमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, बालेन सरकारले आफ्ना नेताहरू जोडिएको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको छ।

जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनको प्रभाव नेपालभित्र मात्र सीमित हुन्छ, तर संवैधानिक निकाय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न प्रहरीको हात बाँध्ने र विरोधीलाई ठेगान लगाउन प्रहरीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने काम गर्यो।

यसरी नियम र पद्धति स्थापित गर्ने नारासहित सत्तामा पुगेको सरकारले सय दिनमै कानुनलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर मौखिक निर्देशनको भरमा शासन चलाउने अभ्यास गर्यो। रास्वपाका नेताहरू जोडिएका फाइलहरू दबाउने, व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रहरीलाई लाचार बनाउने र राजनीतिक प्रतिशोधका लागि सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्ने सत्ताको यो शैलीले जेनजी आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार त गरेको छ नै, सुरक्षा संगठनको व्यावसायिक साख समेत संकटमा पारेको छ।