सिंहदरबार छिरेको सचिवालयको ‘हुकुमी शासन’

विश्लेषक सिके लालले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीतर्फ सङ्केत गर्दै भने, “राणाशाही चरित्रलाई हेर्ने हो भने यसको अन्तर्यमा हाम्रो देश अझै प्रजातन्त्रका लागि तयार भइसकेको छैन र यो देश संविधानवाद अनुसार चल्न सक्दैन भन्ने मान्यता लुकेको देखिन्छ।”

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सुकुमबासीप्रतिको ‘सैन्य’ व्यवहार, संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयको असुहाउँदो व्यवहार र संसद्प्रतिको हेपाहा शैलीलाई लक्षित गर्दै लालले सो कटाक्ष गरेका थिए।

विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यशैली हेर्ने हो भने उनीहरुले सिंहदरबार भन्दा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सत्ता चलाउँथे। उनीहरू अधिकांश समय आसेपासेको घेरामा रमाउँथे र उनीहरूको व्यस्तता शासन-प्रशासनमा भन्दा दलीय काममा बढी देखिन्थ्यो।यो अर्थमा वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्पष्ट रूपमै फरक व्यवहार देखाइरहेका छन्। उनले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई शक्ति केन्द्र नबनाई प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा सीमित गरिदिएका छन्। सरकारी कामकाजका लागि सिंहदरबारलाई नै केन्द्रमा राखेका छन्।

सय दिनकाबीचमा उनी नेपाली सेनाको औपचारिक कार्यक्रम र चितवनमा भएको आफ्नै दलको पहिलो महाधिवेशनबाहेक अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छैनन्। बिहान १० बजेभित्रै सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुग्ने र बेलुका ५ बजे बाहिरिने नियमित दैनिकी बनाएका छन् उनले।

तर कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार समय नदिने, अधिकांश समय दलीय वा सार्वजनिक कार्यक्रममा बिताउने र कार्यालयको साटो निजी निवासलाई नै शक्तिको केन्द्र बनाउने हिजोका प्रधानमन्त्रीहरुको व्यवहार जति घातक हो, सार्वजनिक रुपमा कतै नगई आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको भौतिक घेराभित्र मात्रै सीमित राख्ने शाहको शैली पनि कम घातक व्यवहार भने हैन।

पत्रकार सुधिर शर्माले कान्तिपुर टिभीको फायर साइडमा भनेझैँ प्रधानमन्त्री पद कुनै कम्पनीको सिइओ जस्तो मात्र पनि हैन। प्रधानमन्त्री पदमा रहेकाहरुको निजी जीवनसँगै सार्वजनिक सक्रियताको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हकमा उत्तम स्वभाव र शैली यी दुई पक्षबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु नै हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले कार्यालयमा समय नदिने, दलीय र सार्वजनिक कार्यक्रममै रमाउने हिजोका क्रम त भत्काए तर यो एक सय दिन उनका गतिविधी लोकतन्त्रमा आवश्यक सार्वजनिक मन्थन र दोहोरो संवाद भन्दा पूर्ण रूपमा आफैँ वा आफ्नो सानो घेरामा मात्र केन्द्रित देखियो।

हिजो सत्ताको केन्द्र बालुवाटार बन्दा प्रधानमन्त्रीको कोर टिमको पकड निवास केन्द्रित थियो। जव शाहको कार्यकालमा निवासको साटो सिंहदरबार चलायमान बन्यो प्रधानमन्त्रीका सहयोगीको पहुँच र  शैली पनि बदलियो।

शेरबहादुर देउवा, केपी ओली अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयकाहरुको चहलपहल निजी निवासमा खुबै चल्थ्यो। कसलाई भेटाउने, कसलाई नजिक पनि पर्न नदिने, कसलाई थर्काएर काम गराउने अनि कसलाई फकाउने यी सबै कामका लागि सरकारी कार्यालय हैन, सरकारी निवास चलायमान हुन्थ्यो।

शाहले सय दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चूस्त र छरितो बनाउने ध्याउन्नमा केन्द्रीकृत र स्वेच्छाचारी संरचनामा बदल्दै गएको देखियो। सार्वजनिक भएका केही घटनाक्रम र सचिवालयका सदस्यहरुको शैलीले विधिको शासनको प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय केही निश्चित व्यक्तिहरूको लहडी निर्देशन दिने थलोमा बदलिँदै गएको देखियो।

शाहको सय दिने शासन शैलीको आधारमा रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख उपप्राध्यापक महेश भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली लोकतान्त्रिक आचरणअनुकूल नदेखिएको टिप्पणी गर्छन्।

“प्रधानमन्त्रीज्यूको नियत खराब देखिँदैन, तर उहाँको सचिवालयले जसरी कर्मचारी, प्राध्यापक, व्यवसायी तथा विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञहरूको हुर्मत लिने काम गरेको छ, यसले कर्मचारीतन्त्र र समाजमा त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधिगत रूपमै धेरै काम गर्न सक्छ। तर विधिको शासनभन्दा आदेशको शासनमा प्रधानमन्त्रीज्यू रमाउनुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ।”

सिंहदरबारलाई चलायमान बनाउने प्रयास

हिजो जन-जनले चाल पाउने गरी दलीय बैठकदेखि विदेशी कूटनीतिज्ञ र गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिसम्मलाई बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर भेटघाट गरिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद् मात्रै हैन, पार्टीको बैठक र भोज समेत प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमै हुन्थे।

स्वार्थ केन्द्रित भेटघाट निवासमै चल्थ्यो। योजना र रणनीतिहरू निवासमै बन्थे, मुख्य सचिव अनि सचिवहरु नियमित कामका लागि पनि फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीको निजी निवास धाउन बाध्य थिए। सिंहदरबार केवल सरकारी निर्णय प्रमाणित गर्ने औपचारिक थलो मात्र बनेको थियो। अर्थात राज्यको शक्ती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हैन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास केन्द्रित बनेको थियो।

हिजो र आजको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीको निजी निवासबाट नभई सिंहदरबारबाट सत्ता चलाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको प्रस्ट देखिन्छ। उनले सिंहदरबारलाई नै शक्तिशाली र चलायमान बनाउन चाहेको देखिन्छ। निजी निवासमा हुने अनावश्यक राजनीतिक भेटघाट र सरकारी काम पूर्ण रूपमा बन्द गरेको देखिन्छ।

उनी ठ्याक्कै कर्मचारी शैलीकै दैनिकीमा सक्रिय देखिए। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह बिहान साढे ९ देखि १० बजेको बीचमा कार्यालय आइपुग्छन् र बेलुका साढे ४ देखि ५ बजेभित्र निजी निवास बालुवाटार जान्छन्।

बालुवाटारको सरकारी निवास उनकै सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूका लागिसमेत बन्दप्रायः छ। उनले सरकारी निवासलाई विशुद्ध निजी जीवनका लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्।

"पार्टी सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि एक पटक निवास आउनु भएको थियो। उहाँ बाहेक अन्य नेताहरु आएको पनि जानकारी छैन," प्रधानमन्त्री वालेन्द्र निकटस्रोतले भन्यो "निजी निवासलाई उहाँ घरकै रुपमा प्रयोग गर्नु हुन्छ। बेलाबखत कुमार बेन गएको देखिन्छ। नत्र भेटघाट पुरै बन्द छ।"

भेटघाट तथा प्रशासनिक बैठकका लागि समेत उनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्ण उपयोग गरिरहेको देखिन्छ। उनले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग प्रदेशगत रूपमा सिंहदरबारमै बोलाएर छलफल गरे।

सचिवालयका अनुसार त्यो भेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूबाट ८७२ र समानुपातिकतर्फका सांसदहरूबाट १३ सयभन्दा बढी तत्काल गर्नुपर्ने स्थानीय विकासका कामहरूको सूची प्राप्त भएको थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौं बोलाएर अन्तर्क्रियासमेत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती कामहरू कुन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन्, सोही मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर प्रगति विवरण माग गर्ने र अनुगमन गर्ने काम गरिरहेको ती सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मिडिया सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले सोही योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमा प्रगति विवरण अपडेट गरिरहेको बताए।

“तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने काम भनी वर्गीकरण गरिएको थियो,” उनले भने, “सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएपछि केही काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनको चरणमा छन्।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आकस्मिक बाहेक मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार र बिहीबार गरेर हप्तामा दोहोर्याएर दुई पटक बस्ने गर्छ। ती बैठक नियमित देखिन्छन्। यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले कार्यप्रगतिका आधारमा मन्त्री र सचिवहरूलाई छुट्टै बोलाएर छलफल गर्छन्।

कुटनीतिक भेटघाटमा पनि उनी त्यति सक्रिय छैनन्। सय दिनको बिचमा उनले गरेको भेटघाट सामूहिक देखिन्छ।प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शाहले नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूसँग सामूहिक रूपमा सिंहदरबारमै भेटघाट गरेका थिए।

अहिले यसअघि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले जतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहजै भेट्न सक्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै उनले अबदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिका आधारमा मात्र भेटघाट गर्न सकिने प्रणाली स्थापित गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ।

सिंहदरबारभित्र देखिएको प्रशासनिक सुधार

प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्न थालेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव कर्मचारी प्रशासनमा देखिन थालेको पनि छ। सिंहदरबारमा कार्यरत एक सहसचिवका अनुसार विगतमा कार्यालय खुल्दा साढे १० बजेतिर मात्र कर्मचारी आइपुग्नु सामान्य थियो। आएर हाजिर गरेर बाहिरिएपछि फर्कने,नफर्कने टुङ्गो नहुने अवस्था थियो।

अहिले ९ देखि नै कर्मचारी कार्यकक्षमा भेटिन्छन्। उनीहरु ५ बजेसम्म कार्यकक्षमा हुन्छन्। कहिले यताको कोठा र कहिले उताको कोठामा गएर गफ गरेर समय बिताउनेक्रम भत्किएको छ। अनावश्यक रूपमा अन्य अधिकारीको कक्षमा हिँडडुल गर्न समेत कर्मचारी हच्किने गरेका छन्।

सिंहदरबारभित्रका अनावश्यक क्यान्टिनहरू हटाइएका छन्। त्यसैले अचेल कार्यालय समयमा कर्मचारीहरू कार्यकक्ष बाहिर टहलिएको बिरलै देखिन्छ। कर्मचारीको नियमित हाजिरी र कार्यालयमा भए-नभएको हेर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको जनशक्ती खटिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार: बालेन सरकारको सय दिनको रिपोर्ट कार्ड : वाचा डिस्टिङसनको, नतिजा एनजी

“प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले प्रशासनिक अनुशासनमा निकै कडाइ गरेको छ,” ती सहसचिवले भने, “कर्मचारी प्रशासनमा यति धेरै कडाइ यसअघि कहिल्यै महसुस गरिएको थिएन।”

पूर्वप्रशासक एवं पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारको अहिलेको गति ठिकै भए पनि कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साउने र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने कार्यशैली भने त्रूटिपूर्ण रहेको औंल्याउँछन्।

“एकातिर ३0 वर्षे सेवा अवधिको हदबन्दी र उमेरको विषय उचालेर एकैपटक १२/१३ हजार कर्मचारी हटाउने त्रास देखाइएको छ, अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको कुरा सुन्नुको साटो फितलो मुद्दामा समेत थुनेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम गरिएको छ। यस्ता कार्यहरू देशको अर्थतन्त्र र प्रशासनका लागि हितकर हुँदैनन्”, मैनालीले भने।

तर शैली हुकुमी प्रमाङ्गी 

बदलिएको सिंहदरबारको शैली सबै सकारात्मक मात्र छैन। प्रधानमन्त्री अनि उनको निजी सचिवालयका केही सदस्यहरुको व्यवहार कानुन र विधीसम्मत् देखिन्न। सुधारका कतिपय प्रयास सकारात्मक छन्, तर कार्यसम्पादनको शैली भने निरंकुश शासकहरूको ‘हुकुमी प्रमाङ्गी’ जस्तै देखिन्छन्।

नियत सकारात्मक भएर मात्र हुन्न, त्यसमा स्थापित विधि र प्रक्रियाको पालना भयो या भएन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो। कानुनी विधी र मिचेर गरिने निर्णयमा असल नियतै भए पनि त्यसको अर्थ हुन्न।किनकी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नियत मात्रै हैन विधीको पालना पनि अनिवार्य हुन्छ। यसमा वालेन्द्र शाहको पहिलो सय दिन निकै कमजोर देखियो।

उदाहरणका लागि, चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका शाहले चैत १८ गते नै प्रक्रिया मिचेर ‘जेनजी आन्दोलन’ की घाइते भनिएकी एकता शाहलाई एमबिबिएस अध्ययन गर्न दिने निर्णय गराए। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान विपरीत थियो।

एकतालाई भर्ना गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औं बैठकमा ठाडो प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गराइएको थियो। ऐनविपरीत भएको यो निर्णय सच्याउन नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गरेको आग्रहलाई समेत प्रधानमन्त्री र उनको समूहले बेवास्ता गरिदिए।

लोकतान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्रीको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक हुनु र आवश्यक पर्दा नागरिकले सिधै सन्देश समेत पठाउनु सामान्य नै हो। तर, एक विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीले आफ्नो मोबाइलबाट प्रधानमन्त्रीको निजी मोवाइलमा संक्षिप्त सन्देश (एसएमएस) पठाएकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी परिचालन गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिन लगाए।

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्करले राजदूत वा उपकुलपति नियुक्तिमा सहयोगको अपेक्षा राख्दै पठाएको सन्देशलाई लिएर करिब ७ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा बस्नु प्रणालीगत व्यवहार पक्कै हैन। त्यसपछि उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर जगेडामा राखियो।

प्रधानमन्त्रीसँग ब्यक्तीगत लाभका लागि भनसुन गर्ने काम निजामती कानुन अनुसार कार्वाहीयोग्य हुनसक्छ। तर एसएमएस पठाएकै आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केरकारै गर्ने तहको पक्कै पनि हुन्न। तर गरियो त्यस्तै। यसमा प्रधानमन्त्रीले विधीको ख्याल गरेनन् नै, प्रहरीले पनि यो त हाम्रो कार्यक्षेत्र हैन भन्ने साहस गरेनन्।

अर्को झन् गम्भिर घटना सार्वजनिक भयो जुन पछि प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक रुपमा स्विकार पनि गरे। संवैधानिक प्रावधानअनुसार संवैधानिक निकायहरूले आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समेत सोधपुछ वा बयान लिन सक्छन्। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ वा बयान लिने अधिकार राख्दैन। खराब आचरण देखिएमा संसद्मार्फत महाअभियोग लगाउने कानुनी बाटो मात्र खुला हुन्छ।

तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानको बहानामा प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर आफ्ना सहयोगीमार्फत सोधपुछ गराउने र दबाब दिने काम गरे। चुहिएका दाबीहरु अनुसार त अभद्र व्यवहारै भयो।

सोही प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित दुई जनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरियो। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई पाँच घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक मञ्चबाटै स्वीकार मात्र गरेनन्, बरु ‘आवश्यक परे ५ घण्टा मात्र होइन, ५ वर्ष नै सोधपुछ गर्ने’ भन्दै पदीय मर्यादाविपरीत दम्भ प्रस्तुत गरे।

पारदर्शिता अनि आर्थिक अनुशासनको दाबी गर्ने सरकारको व्यवहार पनि सय दिनमै आफ्नाले जे गरे पनि सुनपानी, अर्काले टेढो नगर लगाए पनि दण्ड समान देखियो। सरकारले आफ्नै दलका नेता सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गराएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्काएर यस्तै दोहोरो चरित्र देखायो।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अनि न्यायपालिकाबीचको शक्ती सन्तुलनलाई लोकतन्त्रको खम्बा मानिन्छ। सभ्य र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् सार्वभौम निकाय हो। कार्यकारी प्रमुख संसद्प्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम रहनुपर्छ।

तर प्रधानमन्त्री शाह संसद्को रोस्टममा उभिन खासै इच्छुक देखिएनन्। संसदमा उपस्थित हुन पनि गार्हो देखियो। संसद्को नियमावलीअनुसार हरेक महिनाको पहिलो हप्ता सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले रुचि नै देखाएनन्।

जवर्जस्ती जेठ महिनामा संसद्मा जवाफ दिन रोस्टममा उभिएका बेला उनले नेपाल-भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा ‘नेपालले पनि भारतको केही जग्गा मिचेको’ भन्दै सार्वभौम संसद्को रेकर्डमै रहने गरी अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिए।

सो अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् नै अवरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने माग गरे। तर, न त प्रधानमन्त्रीले पुनः सदनमा गएर स्पष्टीकरण दिए, न त सभामुखले नै सो गैरजिम्मेवार भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्।

असारको पहिलो हप्तामा प्रश्नोत्तर हुनु पर्ने हो। तर न वालेन्द्र आएका छन् न त सभामुखले नै बोलाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीले त रोस्टमबाटै अब संसदमा प्रधानमन्त्री नखोज्ने घोषणा गरिसकेको छ।

सिंहदरबारले व्यवस्थापिकामाथि मात्र होइन, न्यायपालिकाको स्थापित परम्परामाथि समेत हस्तक्षेप गर्यो। न्यायपालिकामा २०१३ सालदेखि नै वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा रहेकामा उनले सर्वोच्च अदालतका योग्य छ जना वरिष्ठ न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गराए। यसका साथै न्यायपरिषद्मा बहुमतको स्थापित मान्यता भत्काएर ५० प्रतिशत सदस्य प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए निर्णय हुनसक्ने अध्यादेश समेत ल्याए।

उप-प्राध्यापक महेश भट्टराई प्रधानमन्त्री शाहले एक सय दिनमा गरेको व्यवहारलाई स्थापित कानुनी विधि र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उपेक्षा गर्दै हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने प्रवृत्तिको रुपमा विश्लेषण गर्छन्।

“सय दिनकै अवधिमा उहाँले कानुनी शासनको उपहास गर्नुभएको छ। संसद्को गरिमा गिराउने, कर्मचारीतन्त्रलाई त्रसित बनाउने र सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकलाई विकल्पविना उठीबास लगाएर अन्याय गर्ने काम भएको छ,” भट्टराईले थपे, “विधिको शासन कायम रहेको मुलुकमा यस किसिमको हुकुमी शासन पद्धति परिकल्पना बाहिरको विषय हो।”

छाया सरकार कि सचिवालय !

सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किनुअघि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हालेका थिए। त्यस समयमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एक विभागका महानिर्देशक विभागीय मन्त्री (प्रधानमन्त्री) को उपस्थिति आवश्यक पर्ने बैठकका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे।

तर, प्रधानमन्त्री शाहसँग उनको बैठक हुन सकेन। उनलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूसँग बैठक बस्न भनियो। महानिर्देशकले मुख्यसचिव सुमन अर्याललाई भेटेर नीतिगत बैठकमा विभागीय मन्त्रीकै उपस्थिति अनिवार्य हुने भन्दै असमर्थता जनाए।

तर मुख्यसचिव अर्यालले “प्रधानमन्त्रीलाई त मैले नै सहजै भेट्न पाएको छैन” भन्दै निरीहता देखाए। अन्ततः ती महानिर्देशक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूसँग मात्र बैठक बसेर बाहिरिन बाध्य भए।

संसारभरि नै कार्यकारी प्रमुखको सहयोगीका रूपमा सचिवालय रहनु सामान्य अभ्यास हो। तर, उनीहरूको काम नीतिगत निर्णय गर्ने नभई प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गरिदिने मात्र हो। नेपालको स्थापित कानुनी निर्णय प्रक्रियाअनुसार सचिवालयका राजनीतिक नियुक्तिका सदस्यहरूले गर्ने निर्णय निजामती प्रशासनमा स्वतः लागू हुँदैन। उनीहरूले आवश्यक सुझाव दिन सक्छन्, तर कर्मचारीतन्त्रलाई सिधै निर्देशन दिने कुनै कानुनी अधिकार राख्दैनन्।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुले दैनिक भेटघाट व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सञ्चार समन्वय, संकट व्यवस्थापन र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। यसका साथै संवैधानिक अंग तथा अन्य मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नु प्रधानमन्त्रीको अर्को मुख्य जिम्मेवारी हो।

यस कार्यमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बस्ने सचिव बैठक र निजामती संयन्त्रको उपयोग गरिनुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले प्रणालीभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवभन्दा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका सदस्यहरू बढी हाबी देखिन्छन्। उनीहरू निजामती प्रशासनमा मात्र नभएर संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्रमा समेत सिधै हस्तक्षेप गर्नेसम्मको सीमा नाघिरहेको देखिन्छ।

त्यसमा प्रमुख देखिएका छन् प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय अनुसारको अधिकांश काममा उनी प्रत्यक्ष जोडिने गरेको जानकार स्रोतले बतायो। उनको अनुमती नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै काम सम्भवै नहुनेसम्मका दाबी आए। 

"सचिवालय प्रधानमन्त्रीको कामको सहजिकरणका लागि हुन्। संयन्त्रकै नेतृत्वकर्ता हैनन्। उनीहरुको कानुनी हैसियत सुझाव दिनेसम्मको भए पनि अहिले प्रशासनिक तहकै सक्रियता देखिन्छ," प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरुको गतिविधीबारे जानकार स्रोतले भन्यो "कतिपय संवेदनशिल विषयहरु प्रधानमन्त्री बाहेक अन्यलाई जानकारी दिन सकिन्न। यस्तोमा सिधै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी वा भेटका लागि हिजोका दिनमा समस्यामा थिएन। अहिले त सचिवालयका सदस्य र सल्लाहकार बाहेकको विकल्पै छैन।"

जानकारस्रोत प्रधानमन्त्री बाहेक दोस्रो ब्यक्तीलाई जानकारी नै दिन नसकिने तहको विषयमा पनि सचिवालयका सदस्यहरुले चासो राख्ने, प्रधानमन्त्रीसँग भेटको कारण खुलाएर भन्दा पनि मलाई भन्नु म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनौला भन्ने तहको जवाफ आउने गरेको एक सुरक्षा संगठनका सदस्यले भने।

"गम्भिर विषयमा कुरा गर्न खोज्दा पनि कुमार बेनलाई भन्नु भन्ने जवाफ आउँछ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिने जानकारी उहाँले अन्य कसलाई भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको स्वविवेको विषय भयो। तर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र जानकारी दिनु पर्ने विषय सिधै सल्लाहकार वा सहयोगीलाई भन्न सकिन्न" ती अधिकारीले भने। 

यति मात्रै हैन, अहिले मन्त्रीहरुले सामान्य निर्णयमा समेत स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएन।प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै हरेक मन्त्रालयका गतिविधी आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न सबै मन्त्रीको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको टिमकै सदस्यहरु खटाइएको देखियो।

उनीहरुले हरेक दिन विहानै कुमार बेनलाई जानकारी गराउने र उनको निर्देशन अनुसार काम गर्ने गरेको देखियो। अर्थात प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन र निर्णयसँगै अन्य मन्त्रालयको प्रशासन र नियन्त्रणसम्म बेन सल्लाहकारको रुपमा प्रशासनिक गतिविधीमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिए।

उस्तै शैलीमा सक्रिय देखिए अर्का राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह। रास्वपाको समानुपातिक सांसदमा मध्यम सक्रियता देखाएका उनी वालेन्द्र र रास्वपा सभापती रवि लामिछानेबीच मिलन गराउन सहजकर्ताको भुमिका खेलेको आधारमा निकै शक्तीशाली भए। उनी न प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बने न त समानुपातिकमै बसे।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि वालेन्द्रले उनलाई एकाएक प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त मात्र गरेनन् बढो सकस र माथापच्ची गरेर छिमेकी भारतले हुन्न भन्दा पनि साहस गरेर ल्याएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि संघीय प्रणालीसँगै शासन र प्रशासन कस्तो हुने भनेर संविधान संशोधनको गृहकार्यको जिम्मा पनि उनैले पाएका छन्।

"प्रधानमन्त्रीजी दिनभर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसे पनि पहुँच भनेको उहाँको सचिवालयका सिमित सदस्यहरुको मात्र हो। अधिकांश समय उहाँ सचिवालयका प्रभावशाली सदस्यहरुसँगै देखिनुहुन्छ," जानकारस्रोतले भन्यो "सचिवालय सदस्यले हुन्न भन्लान् कि भनेर मुख्यसचिवै भेट्न जान डराउनु हुन्छ। यस्तो त कुनै प्रधानमन्त्रीकालमा पनि देखिएन" वालेन्द्र शाहको एक सय दिनको शासनकालमा सिंहदबारमा भएका गतिविधीबारे जानकार स्रोतले भन्यो।

सरकारी संयन्त्रमा मात्रै हैन प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका सदस्यहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गतिविधी आफू अनुकुल बनाउन समेत सक्रिय देखिए। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरु आफ्नो समूहको स्वार्थमा प्रत्यक्ष सक्रिय देखिए। कुन पदमा कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र कसलाई जित्न नदिने भन्ने तहसम्ममा उनीहरु संलग्न देखिए।

यस्तै गतिविधी, शैली र व्यवहारका आधार प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाहको १०० दिने कार्यकाल सत्ताको केन्द्र बालुवाटारबाट सिंहदरबार फर्काउन र प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न सफल देखिए पनि विधिको शासन र लोकतान्त्रिक आचरणका सवालमा भने चुकेको देखियो।

संस्थागत दलीय सिन्डिकेट भत्काउने नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालय कतिपय अवस्थामा ‘हुकुमी प्रमाङ्गी’ र निश्चित सचिवालयको बन्द घेरा भित्र संकुचित हुन पुगेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पद कुनै कर्पोरेट कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख जस्तो आदेशको भरमा मात्र चल्ने संस्था होइन, यो त संसद्, न्यायपालिका र नागरिक समाजसँग निरन्तर संवाद र शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै संविधानवाद अनुसार चल्ने लोकतान्त्रिक संस्था हो।

अतः, प्रारम्भिक प्रशासनिक सुधारका सकारात्मक उपलब्धिलाई जोगाइराख्न प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो स्वेच्छाचारी र केन्द्रीकृत कार्यशैलीलाई सच्याउँदै विधिको शासन र संस्थागत लोकतान्त्रिक परिपाटीबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आगामी दिनको मुख्य चुनौती र आवश्यकता देखिन्छ।