राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा देखाउँदै सरकारले सरकारी कागजात मोबाइल एपबाट 'स्क्यान' गर्न रोक, तीनै तहका सरकारलाई परिपत्र

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कागजातको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाउँदै सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरेर 'स्क्यान' नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले एक परिपत्र जारी गर्दै डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता  सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेरा वा विभिन्न स्क्यानिङ एपबाट कागजातको तस्बिर खिची सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

यसरी बजारमा उपलब्ध बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू (जस्तै: क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहने परिपत्रमा उल्लेख छ।

राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौती भएको सरकारको निष्कर्ष छ।

परिपत्रमा भनिएको छ, "सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरणको सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व हो।" यस्तो प्रवृत्तिले संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने खतरासमेत बढाएको छ।

के यो सत्य हो ?

क्याम स्क्यानर जस्ता थुप्रै एपहरूले प्रयोगकर्ताको डाटा आफ्नै क्लाउड वा विदेशी सर्भरमा सेभ गर्छन्। सन् २०२० मा भारतले सुरक्षा र गोपनीयताकै कारण क्याम स्क्यानर लगायतका दर्जनौँ चिनियाँ एपहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सरकारी टिप्पणी, नीतिगत निर्णय र मन्त्रिपरिषद्का दस्ताबेजहरू यस्ता एपबाट स्क्यान गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा ठुलो धक्का लाग्न सक्छ।