जेनजी आन्दोलनको रापतापमा भएको निर्वाचनमा अकल्पनिय १८२ सिटको जितसँगैं शासकीय सुधारको ठूलो वाचासहित सिंहदरबार भित्रिएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आफ्नो पहिलो सय दिनको परीक्षामा सफल हुन सकेन। चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका उनको कार्यकाल दिन गन्ती ( चैत १८ दिन,बैशाख ३१ दिन, जेठ ३१ दिन र असार २० दिन) का आधारमा असार २० गते सय दिन पुग्यो।
सरकार गठनको सय दिन टेकेसँगै कार्यभार सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरिएको सय दिनमा पुरा गर्ने १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा १६ अंक मात्रै पायो। उकेराले सरकारले गरेको शासकीय सुधारका प्रतिबद्धताहरूको शृङ्खलाबद्ध अनुगमन गर्दा प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल गभर्नेन्स र सामाजिक न्याय लगायत ८४ प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरू अलपत्र परेको भेटियो, जुन नयाँ पुस्ताको सरकारका लागि लाजमर्दो नतिजा हो।
२०८२ चैत १३ गते शपथपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्वीकृत भएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले कतिपय ठाउँमा कानुनी प्रक्रिया नै मिचेर अध्यादेशको सहारा लिए पनि २०८३ असार २३ सम्म आइपुग्दा २२ वटा काम प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएको देखियो। ६२ वटा महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र छन्।
मुख्य विरोधाभास: आन्दोलन र सामाजिक न्याय
उदेकलाग्दो तथ्य त के छ भने, जुन जेनजी आन्दोलनको बलमा यो सरकार सत्ताको कुर्सीमा पुग्यो, सोही आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापन र दलित समुदायसँग राज्यको तर्फबाट १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमा याचना गर्ने सबैभन्दा बढी प्रशंसित प्रतिबद्धतासमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेन।
सरकारले सार्वजनिक गरेका सय बुँदामध्ये दलित समुदायसँग राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गराएको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै माफी माग्ने बुँदाको सबैभन्दा धेरै प्रशंसा भएको थियो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाटै दलित समुदायसँग माफी त मागे तर सरकारले १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने भनेकोमा यो प्रतिबद्धता पूरा भएन। रविले माफी माग्नु पार्टीगत हो। पार्टी र सरकार अलग संरचना हो भन्ने हेक्का राखिएन।
सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गरेर औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि संरचना तयार गरेको देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनमा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही वालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्नु अगाडि नै अघि बढेको थियो। शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यो प्रक्रिया सुस्त देखिन्छ।
जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूका लागि विभिन्न नीतिहरू ल्याए पनि आन्दोलनका घाइतेहरू उचित उपचार नपाएर सामाजिक सञ्जालमा आर्थिक सहयोग मागिरहेका छन्। उनीहरु आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा गर्व हैन सार्वजनिक रुपमा पछुतो मान्न थालेका छन्।
यता, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्ने भनिएकोमा आर्थिक विधेयकमार्फत भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणको पुनर्स्थापना गर्न भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा आयकर प्रयोजनका लागि लागत खर्च कट्टी गर्न र मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमार्फत सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याए पनि आन्दोलनका घाइतेहरू उचित उपचार नपाएर सामाजिक सञ्जालमा आर्थिक सहयोग मागिरहेका देखिन्छन्।
प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता कति भयो?
सय बुँदामा प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता अपनाउने कार्ययोजनाहरू राखिएका थिए। त्यसमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ वटामा झारियो। सङ्ख्या त घट्यो, तर एकभन्दा बढी मन्त्रालय एक-आपसमा गाभिँदा कार्यविभाजन स्पष्ट भइसकेको छैन।
मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या हेरफेर गरेको सरकार निजामती कर्मचारी कटौतीको रणनीतिमा देखिन्छ। एकातिर कर्मचारी घटाइए पनि अर्कोतिर भने मन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयको सङ्ख्या बढाउने गृहकार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ।
⚠️ मुख्य असफलता
सरकारले ३० दिनभित्र ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली तयार वा संशोधन गरी लागू गर्ने भने पनि यो पूरा भएको छैन।
अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गरिरहेका निकाय खारेज गर्ने वा गाभ्ने रणनीतिअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर २५ वटा संस्था पूर्ण खारेजी र ६ वटा सरकारी संस्थालाई गाभिएको देखिन्छ। सरकारले एक महिनाको समय तोकेकोमा धेरैजसो समय संस्थाहरू खारेजीमै केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी सुरुदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने भनेर कस्सिएको सरकारले अध्यादेश ल्याएर ट्रेड युनियन खारेज गर्यो। सरकारको यस कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो। यसमा अदालतले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि त्यस आदेशलाई निरन्तरता दिएन। तर कानुनी प्रश्न टुंगिइसकेको छैन।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीअनुसार कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोमा मन्त्रालयहरूले निर्देशन दिइरहेको देखिन्छ, पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएन। सरकारले ढिलो गरी तीनै तहको सरकार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्यो। शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिका सेवा-सुविधा व्यवस्थापन प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ।
तर कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्य विवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गर्न सरकार सफल भएन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर हुँदा राम्रो र खराब कार्यसम्पादनलाई समान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हटाउन ९० दिनको समय तोकिए पनि यो अझै पूरा हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्ने भनिएकोमा डेढ महिना ढिलो गरी तयार गरियो। सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड दुई महिनाभित्र तर्जुमा गरी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने काम पनि अधुरै रह्यो।
सबै कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलसँगै सरुवा-बढुवा स्वचालित बनाउन तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर पूर्ण रुपमा तयार भएको छैन। सय दिन टेक्ने अन्तिम दिनतिर मन्त्रालयले प्रणाली बनेको भन्दै त्यसमा जोडिन आग्रह भने गरेको छ। कम्तीमा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सेवा दिनका लागि प्रमुख शहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र बनाउने भनिए पनि ती बन्न सकेका छैनन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन गफमै सीमित
नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवालाई डिजिटल र एकीकृत गर्दै ‘फेसलेस’, 'टाइम बन्ड', र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने भनिए पनि सय दिनमा यो पूरा हुन सकेन।
डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै सय दिनभित्र सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था अन्तर्गत ७५ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्झौता भएर ६ हजार २९३ राहदानी र १ हजार ९३ सवारी चालक अनुमति पत्र पुर्याइएको छ। तर हेलो सरकारको स्तरोन्नत्ति र एकीकृत ड्यासबोर्ड अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हेलो सरकारको साटो मन्त्रालयपिच्छे यस्तै संरचना घोषणाको प्रतिष्पर्धा भने शुरु भएको छ।
फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाहरूको तालिम प्रदान गर्ने भनिएकोमा तालिम भइरहेको देखियो। यसबाहेक एक महिनाभित्र कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने भनिएको कार्य भने हुन सकेको छैन। २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सरकारले बनाएको त देखिन्छ, तर गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु-च्यानलको व्यवस्था भने भएको छैन।
डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार खोइ?
सरकारले डिजिटल क्षेत्रमा फड्को मार्ने दाबी गरेको थियो। सोहीअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउन सबै सरकारी निकायहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने कार्ययोजना थियो, जुन पूरा हुन सकेको देखिएन। नागरिकता नम्बरबाट ६० दिनभित्र सम्पूर्ण तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सकिने जस्ता सामान्य कार्य पनि जस्ताको तस्तै छ।
सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि एक्सिसिबिलिटी टुल राखिएको पाइयो। तर, नागरिक एपबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन भर्न तोकिएको ४५ दिनको समय नाघिसक्दा पनि अझै सकस छ।
नागरिक सेवा केन्द्रमा कसैलाई भेट्नका लागि समय बुकिङ गर्ने प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीको काम पनि सुरू भएकै छैन। फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न पनि सरकार सफल भएन।
नागरिकले प्रमाणपत्रहरू आधिकारिक मोबाइल एप/नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने भनिएकोमा करिब तीन महिना लगाएर बल्ल सुरू गरियो। असम्बन्धित ब्यक्तीले पनि सहजै डाउनलोड गर्न सक्ने प्राविधिक कमजोरी देखिएपछि बन्द गरियो। अहिले ग्लिच हटाएसँगै सञ्चालनमा छ।
‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य, डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमासँगै सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियामक निकायसमेत अलपत्र देखिएका छन्।
त्यस्तै, पार्टीको वाचापत्रमा समेत उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहने सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिएको छैन। तर, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भने गरिएको देखिन्छ। तर यसका लागि ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिने भनिएको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक अझै तयार पारिएको छैन।
डिजिटल रूपमा राष्ट्रिय उद्यम वास्तुकला फ्रेमवर्क पनि तयार भएन। २४ घण्टाभित्रै सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्ने भनिएकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द गरेको दाबी गरे पनि अधिकांश यस्ता प्लेटफर्म निर्वाध चलिरहेकै भेटिए। यसरी हेर्दा सरकारले डिजिटल क्षेत्रमा सय दिनभित्र गर्ने भनेको ‘क्रान्ति’ असफल देखिन्छ।
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
२०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न १५ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने वाचाअनुसार आयोग गठन भयो। यसैका आधारमा राजनीतिकर्मी र केही व्यापारी छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। तर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई छानबिन बाहिर राख्दा आलोचना भयो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचनाको वाचा पूरा हुन सकेन। केन्द्रलाई सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी समयमा आए कि आएनन् भनेर हाजिरी ढुक्न बढी बढी केन्द्रित गरिएको देखियो। एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत, भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना र राष्ट्रिय सदाचार नीति पनि संशोधन गरिएको छैन।
सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन ‘लिक’ भएर बाहिरिए पनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी अझै सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्को पुस्तकालयमा पठायो। शपथ खाएकै दिन राजनीतिक नेतृत्वबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। सो समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आंशिक कार्यान्वयनमा लैजाँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ गरियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा दुवै हिरासतमुक्त पनि भए। तर सरकारको सय दिन पूरा हुँदा पनि अनुसन्धान सकिएको छैन। हिरासतमा राखेको अवस्थामा २५ दिनभित्र अदालतमा लैजानु पर्ने विषय सय दिनमा पनि किन पुरा हुन सकेन? यसले प्रमाण भन्दा प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको आरोप बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरू गर्ने भनियो। यसमा बाल मन्दिरको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गासम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भयो। दुवै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था प्रारम्भिक चरणमै छ। प्रतिवेदन आम नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी सार्वजनिक गरिएको छैन।
सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापनमा अध्यादेशको सहारा
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाएर प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो। यसका लागि अध्यादेशसमेत जारी गरेको देखिन्छ।
आयोजना व्यवस्थापनका लागि भने राष्ट्रिय स्तरको ‘आयोजना पाइपलाइन’ तय गर्दै दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरिएको थियो। तर, यो पाइपलाइन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन।
यसैका लागि लामो समयदेखि अलपत्र परेका रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न अध्ययन टोली गठन गर्ने भनिएको थियो। यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै तोकिएको भए पनि यो कार्ययोजना अलपत्र पर्यो।
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्र्याकिङ गर्ने भनिएको डेटामा आधारित अनुगमन प्रणालीसमेत लागू हुन सकेन। परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा, प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना निगरानी कार्यतालिका र राजमार्गका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन।
लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन : सञ्जालको 'रिल' मै सीमित
उद्योग विभागमा पहिलेदेखि नै रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। पूर्वाधार विकासलाई द्रुत र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा भने निर्धारण गरिएको छैन। ९० दिनमा काम सम्पन्न गरी द्रुत गतिमा अघि बढ्ने भनिए पनि यसैलाई पूरा गर्न सकेको देखिँदैन।
सरकारले भनेझैँ लगानी बोर्डअन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली, स्टार्टअप फास्ट ट्रैक प्रणाली कार्ययोजना, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहको जोखिम भार, र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ तोकिएको समयभन्दा ढिलो भए पनि सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ।
तर, सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र बनाउन सकेन। प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ पनि स्थापना गरिएन भने लगानी बोर्ड, व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीच एकीकृत संरचना पनि बनाइएको छैन।
२५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने काम पनि सरकारले गर्न सकेन। साथै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदानप्रदान हुने प्रणाली बनाउने भनिएकोमा पनि बनेको देखिँदैन। तीनै तहका सरकारी निकायमा दर्ता भएका उद्योग, व्यवसाय तथा फर्महरूको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्नसमेत सरकार चुकेको देखिन्छ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रकमलाई केन्द्रीकृत गर्न कोष बन्न सकेन। जेन-जी आन्दोलन तथा सार्वजनिक प्रदर्शनका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्र सुरक्षा रणनीति बनाउने भनिएको थियो। तर, सरकारले ढिलाइ गर्दा र एकपछि अर्को व्यापारी छानबिनको घेरामा पर्दा निजी क्षेत्रमा झन् त्रास फैलाएको देखिन्छ।
कार्यालयले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग-वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने दाबी गरेको थियो, तर यो सक्रिय भएको पाइएन। आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुन नदिन आयात-निर्यात हुने मार्गमा ढुवानी निर्वाध बनाउन पनि सरकारको प्रयास प्रभावकारी देखिएन।
लगानीको स्वच्छ वातावरणका लागि लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्थालाई कडाइ गरी अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागू नगर्दा पुँजी पलायन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा चासो दिएको दाबी गर्ने सरकारले ठोस काम गरेको भने देखिएन। यसको उपलब्धि केही नेता पक्राउमै सिमित देखियो।
त्यस्तै उदयपुर, अछाम, बाजुराको बडिमालिका, अपी हिमाल ट्रेकिङ रुट, दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट लगायतका क्षेत्रमा एक महिनाभित्र पर्यटनको आवश्यक खाका प्रस्तुत गर्ने भनिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अपी हिमाल बेसक्याम्पको ‘रिल’ हाल्नेबाहेक थप उपलब्धि देखिएन। पर्यटन क्षेत्रका लागि सरकारले बनाउने भनेको ‘राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना’ भने ढिलो गरी तयार गर्यो।
ऊर्जा, जलस्रोत र राजस्व सुधारको हविगत
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति बनायो। ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि ‘पेन्डिङ’ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय भने हुन सकेको छैन।
विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने कुरा भने जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमार्फत सरकारले घोषणा गर्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग समावेश गरी एकीकृत खानेपानी समन्वय कार्यदल गठन गर्ने तथा तीन महिनामा पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना गर्ने काममा सरकार असफल रह्यो। त्यस्तै, शहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि गफमै सीमित रहे।
राजस्व सुधारका लागि सरकारले निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा रहेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ठूला व्यवसायमा एक महिनाभित्र ‘इ-बिलिङ’ अनिवार्य गर्ने भनिए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको देखिएन।
कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने कार्ययोजना र १३९ भन्दा बढी कोषहरू एकीकरण गर्ने परियोजना पनि अघि बढेनन्। खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेस भएको देखिए पनि पारित भइसकेको छैन।
सरकारले भन्सार प्रणालीको पुनर्संरचना, एमआरपी अनिवार्य र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरू पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। अड्डा-अदालतमा रहेको ठूलो धरौटी रकम ६० दिनभित्र परिचालन गर्ने कानुनी आधार अझै अधुरै रहेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालन गर्यो। अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित नागरिकका लागि सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गर्यो। तर, झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाले बिरामीले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था हटेको देखिएन।
अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ बनाइएको छैन। सुलभ फार्मेसी, जलन (बर्न) वार्ड र एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्ने भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो। यसले गर्दा सरकारले भनेजस्तो ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ बन्न सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने परीक्षाको नतिजा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डरअनुसार निकाल्ने एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो अन्तिम समयमा जारी भयो। स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि विद्यार्थीको नागरिकता नचाहिने जस्ता सामान्य काम भने पूरा भएका छैनन्।
कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य भने सरकारले रोक्यो। तर, धेरै निजी विद्यालयले शुल्क उठाएरै परीक्षा लिइरहेका छन्। यसमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेको देखिएन।
कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने, कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबारको साटो अनिवार्य भुक्तानी गर्ने तथा एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र बनाउनेसम्मको लक्ष्य लिएको थियो। तर, कृषि क्षेत्रमा गर्छु भनेका कुनै पनि काम सरकारले सय दिनभित्र पूरा गर्न सकेन।
देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्न पनि सरकार चुक्यो। उल्टै काठमाडौं उपत्यकामा अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा देशभरका सुकुम्बासी त्रसित भए। सडकदेखि सदनसम्म सरकारको आलोचना भइरहँदा सरकारले एक हजार दिनभित्र यससम्बन्धी समस्या समाधान कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने भनिएकोमा केही ठाउँमा डोजर चलाउनेबाहेक कानुनी प्रक्रियामा गएर सरकारले काम गरेको देखिँदैन।
सुरक्षासम्बन्धी निर्णयमा भने सरकारले कसुरजन्य सम्पत्ति नियमावली दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने भनेकोमा तीन महिना बितिसक्दा पनि संशोधन गरेको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्काल कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएकोमा उक्त रकम प्राप्त भएको ब्युरोले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने, भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनहरूको विवरण सङ्कलन गरी तिनीहरूको व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने, तथा सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता योजनाहरू पनि गफमै सीमित भएका छन्। आफैँले तोकेको समयमा यीमध्ये कुनै पनि काम सरकारले पूरा गर्न सकेन।
त्यस्तै, सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान गर्ने तथा राइड-सेयरिङ एपहरूमा ‘एसओएस बटन’ एक महिनाभित्र राख्ने दाबी सरकारले गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको सार्वजनिक यातायातमा सरकारले यी प्रविधिहरू जडान गरेको देखिएको छैन। सय दिनमा २५ वटा निलो बस चलाउने घोषणा गरेको सरकारले सय दिन पुग्नु अगाडि १० वटा बस चलाउने तयारी गर्यो। तर त्यो नयाँ संरचना बनाएर वा नयाँ किनेर हैन, चलिरहेकै साझा यातायातको हरियो १० बसको रंग बदलेर।
सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने भनिएकोमा केही बचतकर्ताहरूको आंशिक रकम फिर्ता हुन थालेको देखिन्छ। सयौँ बुँदामा २०८२ को जनादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गर्ने सरकारको योजना देखिन्छ।
