लोकतन्त्रमा फौजी छाया : ब्यारेकबाट सडकसम्म सेनाको विवादास्पद पदचाप

२०८२ भदौ २४ । दिउँसो करिब ३:३० बजे ।

बाहिर देशमा महत्त्वपूर्ण संरचना दनदनी जलिरहेका थिए। अवस्था स्टेट कोल्याप्सको स्थितितिर जाँदै थियो। सडक आक्रोशको आवाजले आक्रान्त थियो। तर यही बेला महाराजगन्जको भैरवनाथ गणको एक कोठामा भने मुर्दाशान्ति थियो।

कोठामा केही सहयोगीसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सहयोगीसहित प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ अनि सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याललगायत भए पनि सबै मौन थिए।

प्रहरीको वाकिटकीमा बाहिर फैलिएको हिंसाका खवरहरू बजिरहेका थिए। तर सबै एक अर्काको मुखमुखमै सीमित थिए। प्रहरी मारिएका, कार्यालय लुटिएका खबरले सबैभन्दा निरीह देखिएका थिए प्रहरी प्रमुख खापुङ।

“अब उपाय के त?”, प्रधानसेनापति सिग्देलतिर हेर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नै कोठाको शान्ति भंग गरे।

“राजनीतिकरूपमा यो समस्या समाधान सम्भव छ जस्तो लागेन।”

सिग्देलको जवाफले राष्ट्रपतिको रनाहा छुट्यो। उनी झन्क्क रिसाए।

“के भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? २०१७ साल, २०४६ अनि २०६२/६३ को त्यस्तो अवस्था राजनीतिकरूपमा समाधान गरेको राजनीतिक शक्ति अझैँ जिवित छ। तपाईँ भने राजनीतिकरूपमा सम्भव छैन भन्नुहुन्छ? राजनीतिकरूपमा सम्भव नभए देशलाई कुन रुपमा जोगाउने त?”

एक्कासी राष्ट्रपति रिसाएको देखेपछि कोठा फेरि निःस्तब्ध भयो।

प्रधानसेनापति सिग्देलकै बयान अनुसार उनले केपी ओलीलाई राजनीतिक समाधानका लागि भन्दै राजीनामाको सुझाव दिएका थिए। तर राष्ट्रपतिसँग भने राजनीतिकरूपमा समाधान सम्भव छैन भन्ने व्यवहार निकै शंकास्पद थियो। त्यसको भेउ राष्ट्रपतिले पाउने नै भए। उनी उपायको खोजीमा लागे।

सडकमा उत्रिएकाहरूले आफूलाई जेन-जी भनिरहेका थिए। अनि जेन-जीका अदृश्य नेता देखिएका थिए- काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाह।

भौतिक संरचनामा लागेको आगो व्यवस्थातिर सल्कनु अगाडि नै समाधान खोज्न राष्ट्रपति पौडेले नै उपाय खोज्दै भने- “बालेनलाई खोजौँ अनि छत खुला भएको गाडीमा राखेर सडकमा घुमाऔँ। मान्छन् कि!”

दुवै प्रहरी संगठन अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट मेयर बालेन कहाँ छन् थाहा नभएको जवाफ आयो। सेनाले केही समय प्रयास गरेझैँ गर्यो तर बालेनसँग 'सम्पर्क स्थापित पनि हुन नसकेको' रिपोर्टिङ भयो।

यता कुनै सुरक्षा संगठनको नेटवर्कभित्र नभएको दाबी गरिएका बालेन भने फेसबुकमा सक्रिय नै थिए। उनले आन्दोलनकारीहरूलाई प्रधानसेनापतिबाहेक अरूसँग वार्ता गर्ने हैन है भनेर निर्देशन दिई नै रहेका थिए।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा दिएको बयानमा उनले ‘सम्माननीय राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका रहेको थियो’ भनेका छन्।

तर उनले भदौ २४ को ३:१५ बजे फेसबुकमा लेखेका थिए- अब तपाईंको पुस्ताले नै देशको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। तयार रहनुहोला। साथै, सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न पनि तयार हुनुहोला। तर याद रहोस्--- वार्ता गर्नु अघि संसद् विघटन भएको हुनुपर्छ।

प्रधानसेनापति राजनीतिकरूपमा समाधान सम्भव छैन भन्ने, राष्ट्रपति बालेनसँग सम्पर्क गर्न खोज्ने तर सुरक्षा निकाय सम्पर्कमा नल्याउने, उनै बालेन सामाजिक सञ्जालबाट सडकमा आगो बालिरहेको समूहलाई जित्यो अब सेनासँग वार्ता गरेर संसद् विघठन गराउनु भनेर उचाल्ने। रणनीति खुल्लै थियो।

तर यता गणमा छलफल जारी थियो। राष्ट्रपतिले देशवासीको नाममा टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दा सडकमा ध्वंस मच्चाइरहेकाहरू शान्त हुन्छन् कि भन्ने विषयमा उठ्यो। तर यसमा पनि सेनाले चासो देखाएन।

राष्ट्रपति ब्यारेकबाट निस्किएर नेपाल टेलिभिजनको कार्यालयसम्म जानसक्ने अवस्था नरहेको अनि रेकर्ड गर्न नेपाल टेलिभिजनको टिमलाई ब्यारेकमा ल्याउँदा राष्ट्रपति बसेको ठाउँ खुल्दा प्रदर्शनकारीहरू ब्यारेकतिर आक्रमणमा आउनसक्ने भय देखाइयो।

यतिबेलासम्म सेना भावी सरकार बनाउने जिम्मेवारी आफू लिन चाहन्छ भन्ने खुलिसकेको थियो। केवल बोली मात्र फुटेको थिएन। संकेत बुझेका राष्ट्रपति पौडेलले नै अन्तमा प्रधानसेनापति सिग्देललाई देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न भने। उनी राजी भइहाले।

बैठकमा प्रधानसेनापतिको भिडियो सन्देश जारी गराउने, र त्यसपछि जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नेबारे छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद सक्रिय नै थियो। यीमध्ये कसैले पनि राजनीतिक संवादको नेतृत्व गर्न सक्थे।

तर बैठकमा जेन-जीका प्रतिनिधिले पुराना दलका प्रतिनिधिसँग वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्नसक्ने भन्ने पक्ष निस्कियो। राष्ट्रपतिले नै नेतृत्व गर्ने कि भन्नेबारे छलफल हुँदा एकैपटक राष्ट्रपतिले छलफल गर्दा सहमति नभइहाले 'त्यसपछि को त?' भन्ने पक्षमा पनि बहस भयो। अन्तमा राष्ट्रपति पौडेलले नै आफ्नो नाममा वार्ताको आह्वान गरेर विज्ञप्ति जारी गर्ने र पहिलो चरणमा जेन-जीका प्रतिनिधिहरूसँग राजनीतिक छलफल गर्ने जिम्मेवारी प्रधानसेनापति सिग्देललाई दिने प्रस्ताव गरे। सिग्देल राजी पनि भइहाले।

“प्रारम्भमा राष्ट्रपतिज्यूले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न चाहनुभएको थियो। तर सेनाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यो सम्भव नभएको बतायो। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गर्ने अनि प्रधानसेनापतिले भिडियो सन्देश जारी गरेर संवादको लागि आह्वान गर्ने सहमति भयो,” भैरवनाथ गणको उच्चस्तरीय छलफलका एक प्रत्यक्षदर्शीले भने।

सहमतिअनुसार भदौ २४ को साढे ६ बजेतिर राष्ट्रपतिको नाममा सबै पक्षलाई वार्तामा आउन विज्ञप्तीबाट आह्वान भयो। त्यसपछि प्रधानसेनापति सिग्देलको भिडियो सम्बोधन जारी भयो जसमा उनले भने- 'वर्तमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो। त्यसैले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरी वार्ताको बाटो समाउन अनुरोध गर्दछु।'

र, राष्ट्रपति गणमा भूमिगतै रहे, जंगी अड्डा राजनीतिक वार्ता थलो बन्यो।

वार्तामा सेनापतिको शंकास्पद व्यवहार

प्रधानसेनापति सिग्देल भदौ २४ बाटै छलफलमा सक्रिय भए। प्रधानसेनापतिले आन्दोलनका केही प्रतिनिधिहरूसँग व्यक्तिगत सम्पर्क बनाएर संवाद सुरु गरिसकेका थिए। यसको पुष्टि सुधन गुरुङले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा गरेका छन्।

“भदौ २४ गते साँझ प्रधानसेनापतिले बोलाएपछि कार्यालयमा गएँ, भेटेँ। नेपाली सेनाका अधिकृत भोला थापासँग सहकार्य गरेर रातभर काठमाडौँ उपत्यकामा खटियौँ,” गुरुङले भनेका छन्।

तर आन्दोलनमा संलग्न पक्षसँग भने भदौ २५ बाट औपचारिक छलफल सुरु भयो, त्यो पनि समूहमा। प्रधानसेनापतिसँगको छलफल अगाडि आएको सन्देशबारे जेन-जी अगुवाहरूलाई 'पहिला दुर्गा प्रसाईँ र रास्वपाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गर्नु' भन्ने सन्देश पठाइयो। उनीहरूले स्वीकार गरेनन्।

त्यसमा सुधनको प्रवेश भयो जो आफैँ जेन-जी आन्दोलनका शंकास्पद पात्रमध्येका एक हुन्। उनी आन्दोलनमा पानी बाँड्ने स्वयंसेवक बनेर पसेर पछि अगुवा बनेर निस्किएका थिए। अधिकांश जेन-जी अगुवाहरूले उनलाई प्रधानसेनापतिसँगको छलफलमा पहिलोपटक देखेको बताएका छन्। अनि उनलाई जेन-जीको अगुवा बनाउनुमा सेनाकै महत्त्वपूर्ण भूमिकासमेत रहेको खुलिसकेको छ। उनी आफैँले प्रधानसेनापतिसँगको छलफलपछि जेन-जीको प्रतिनिधिको रूपमा वार्ताको नेतृत्व गर्न भनेको खुलाइसकेका छन्।

त्यसमा थप सुधनको सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्यालसँग भदौ २४ मै ६ पटकसम्म सम्पर्क भएको कार्की आयोगले नै खुलाएको छ। आगो सल्कँदाको सम्पर्क र त्यसको उद्देश्य के हो अहिलेसम्म खुलेको छैन।

भावी सरकार गठनबारे सैनिक मुख्यालयमा वार्ताहरू चलिरहँदा राष्ट्रपतिको अस्तित्व भने बेलाबखत निस्कने विज्ञप्तिमा मात्रै थियो। उनी कहाँ छन् सार्वजनिक भएको थिएन। वार्तामा शंकास्पद पात्रहरूको प्रवेश सुरु भयो।

सिग्देलले २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा उत्पात मच्चाएका दुर्गा प्रसाईँलाई समेत जेन-जी आन्दोलनको स्टेकहोल्डरका रूपमा वार्ता गर्न जंगी अड्डा बोलाए। प्रसाईँसँगको भेटबारे केही सैन्य अधिकारीहरू उनलाई वार्ताको बहानामा 'होल्ड' गर्न मात्र बोलाएको तर्क गर्छन्। तर उनको यो शैलीले जेन-जी अगुवाहरू मात्रै होइन, राष्ट्रपति पौडेलको मनमा व्यवस्था नै उल्टाउन खोजिएको त हैन भन्ने चिसो पसायो।

राष्ट्रपति ब्यारेकमै थिए। त्यसपछि भने उनले आफ्नो टिमका सदस्यलाई निवासको अवस्था बुझ्न लगाए। उनीहरूले कार्यालयमा आगजनी भए पनि निवास क्षेत्र सुरक्षित रहेको जानकारी गराएपछि पौडेल सहयोगीहरूसँग अब ब्यारेकमा बस्न हुन्न, सरकारी निवास जानुपर्छ भन्न थाले। तर सैन्य नेतृत्व राजी भएन।

उता भावी सरकार गठनबारे प्रधानसेनापतिले नेतृत्व गरेको वार्ता र छलफल मजाक बनिरहेको थियो। सैनिक मुख्यालय बाहिर पक्ष र विपक्षमा झडपहरू सुरु भए। संवादमा अनेक अनुहार देखिन थाले।

त्यहीबेला सामाजिक सञ्जालमा सेनाले राष्ट्रपतिलाई बन्धक बनाएको भन्दै ‘हाम्रो राष्ट्रपति खै?’ अभियान सुरु भयो। सैन्य नेतृत्वले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन दबाब बढाएको सूचनाहरू बाहिर आए। सानै समूह भए पनि माइतीघरमा राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रियो।

उता वार्तामा बसेका रक्षा बमसहितका जेन-जीहरूले प्रधानसेनापति सिग्देललाई "कू गर्न खोज्नु भएको त हैन?" भनेर प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए। माहोल बिग्रँदै गएपछि अन्ततः भदौ २६ गते राष्ट्रपति ब्यारेकबाट निस्किएर सरकारी निवास जान पाए।

“सेना सकेसम्म राष्ट्रपति त्यति छिट्टै आफ्नै सरकारी निवासमा नजाऊन् भन्ने पक्षमै देखिएको थियो। उसले हरेक प्रश्नको उत्तरमा सुरक्षाको कारण देखाए पनि सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो दबाब र केही जेन-जी अगुवाहरूले राष्ट्रपतिसँग मात्रै संवाद हुन सक्ने भनेर अडान लिएकाले उनीहरू गल्दै गएको अनुभव भएको थियो,” यी घटनाक्रमबारे जानकार स्रोतले भने, “राष्ट्रपति पनि सकेसम्म आफ्नै निवासमा जान चाहन्थे। अन्तमा सेना राजी भयो।”

यसबारे प्रधानसेनापति सिग्देलसँग वार्तामा बसेका जेन-जी अगुवामध्येकी रक्षा बमले उकेरासँग अवस्था खुलाएकी छिन्।

“मलाई सैनिक अड्डामा जाँदा प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुब माया लागिरहेको थियो। केही त हुने होइन भन्ने संशय थियो। सेनाको भूमिका ठीक नलागेपछि हामी केही साथी बस्यौँ, केही बाहिरियौँ,” उकेरासँग उक्त वार्ताको दिन सम्झँदै बमले भनिन्, “यदि हामीले सेनाको भूमिकाबारे मिडियामा नभनेको भए अहिले हामी अर्कै व्यवस्थामै पो हुन्थ्यौँ कि!”

मेयर वालेन्द्र लुकेको लुक्यै

प्रधानमन्त्री खोज्न भइरहेका संवाद सफल भइरहेका थिएनन्। वार्तामा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार सैन्य नेतृत्व सकेसम्म प्रधानमन्त्रीमा काठमाडौँका मेयर वालेन्द्र शाहलाई अगाडि बढाउने पक्षमा थियो। सैनिक नेतृत्वको इच्छा बुझेर केही जेन-जी अगुवाले वालेन्द्रसँग सम्पर्कको प्रयास पनि गरिरहेका थिए। सुधनसमेत लागेका थिए। तर उनी सम्पर्कविहीन थिए। फेसबुकमा भने देखापर्थे बेलाबखत।

यता हर्क साम्पाङदेखि कुलमान घिसिङ हुँदै प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्मको नाम आइरहेको थियो। सैनिक मुख्यालयअगाडि प्रधानमन्त्री को भनेर कुलमान र हर्क समूहका समर्थकबीच हानाहानैसम्म भयो।

यहीबीचमा सुशीला कार्कीको पक्षमा माहोल बन्दै गयो। उनले जेन-जीले जिम्मेवारी दिए आफू तयार रहेको भन्दै भारतीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिन सक्रिय भइन्। त्यही बेलामा केही जेन-जीहरूले डिस्कर्डमा मतदान गरेर प्रधानमन्त्रीमा सुशीला छानेको सार्वजनिक भयो।

बालेनले फेसबुकमा जेन-जीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनी अन्तरिम र चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुने भन्दै लेखे, "यो अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूबाट आएको प्रस्ताव पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रीमान् सुशीला कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ।"

त्यसपछि राष्ट्रपति भावी प्रधानमन्त्री चयनमा जेन-जीका अगुवाहरूसँग छलफलमा सक्रिय भए। सँगै जेन-जीले उठाइरहेको संसद् विघटन र कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेबारे दलका नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरे।

राष्ट्रपतिको आग्रहमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरू माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन छलफलका लागि राष्ट्रपति निवासमै गए। सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग सेनाको माध्यमबाट राष्ट्रपतिको संवाद भइरहेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका क्रममा अस्पतालमा रहेकाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बोलाइएको थियो। तर उनले तत्काल आउन सम्भव छैन भन्ने जवाफ दिए। राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूले कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोजे। तर बालेनझैँ यी दुवै सम्पर्कविहीन भएपछि जति नेता आए उनीहरूसँग राष्ट्रपतिले छलफल गरे।

नेताहरूसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने र जेन-जीकै प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि संविधानभित्रैबाट हुनुपर्ने निष्कर्ष निस्कियो। कार्कीलाई संविधानभित्रबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पमा संसद् बैठक राखेर संविधान संशोधनमार्फत संसद्‌बाहिरका व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्ने पक्षमा एक तहको सहमति पनि भयो। राष्ट्रपतिले ओलीलाई जानकारी गराएर यसबारे संविधानका जानकारहरूसँग छलफल सुरु गरे।

राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विपिन अधिकारी राष्ट्रपति निवास गए। उनीहरूमध्ये अधिकांशले पनि राष्ट्रपतिलाई संसद् र संविधान कायमै राखेर विकल्पहरू खोज्न सकिने राय दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीमा कार्की डिस्कर्डबाट अनुमोदन भएको र बालेनसमेत कार्कीको पक्षमा उभिएपछि राष्ट्रपतिले उनीसँग पनि छलफल अगाडि बढाए। कार्कीको नाममा सर्वसम्मजस्तै भएपछि जेन-जी समूहको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा ओमप्रकाश अर्यालको प्रवेश भयो। अर्यालको प्रवेशपछि संसद् कायम राख्नेबारे छलफल सहज हुनै सकेन।

“उहाँ प्रारम्भदेखि नै निरन्तर संसद् विघटन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफूलाई कहिले जेन-जीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त कहिले वालेन्द्र शाहको प्रतिनिधिजस्तो। छलफलमा बारम्बार बाहिर जाने र भित्र आएर चर्का कुरा गर्ने उहाँको शैलीले कसैसँग परामर्श गरेरै धारणा राखिरहेको भन्ने देखिन्थ्यो,” संवादबारे जानकार स्रोतले भन्यो।

राष्ट्रपति पौडेल सकेसम्म संसद् बैठक बोलाएर संविधान संशोधन गराएर संसद् नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यहीअनुसार सुशीलालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए। पहिला सकारात्मक झैँ देखिए पनि पछि कार्की पनि संसद् राखेर प्रधानमन्त्री नहुने अडानमा पुगिन्।

“संवाद अति नै पेचिलो भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले म ज्युँदो रहँदासम्म संविधानबाहिर जान सक्दिनँ भन्नुभयो। उहाँ रिसाएपछि मात्र कार्की र अर्याल केही नरम भएका थिए। तैपनि उहाँहरू संसद् राखेर अगाडि बढ्न भने राजी हुनुभएन।”

कुनै पनि हालतमा संसद् कायम राखेर निकास ननिस्कने देखेपछि अन्तमा राष्ट्रपति पौडेलले पहिला सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अनि उनकै सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रारम्भमा कार्की र अर्यालले यो मानेनन्। पौडेलले आफ्नो हालतबाट संसद विघटन नहुने, त्यसवापत जे भोग्नुपर्ने हो भोग्न तयार रहेको प्रस्ट सन्देश दिएपछि अन्तमा पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्ती अनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनमा सहमति जुट्यो।

“संसद्‌मार्फत संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सुशीला कार्की र ओमप्रकाशभन्दा पनि बाहिरकै कुनै पक्ष सहमत छैनन् भन्ने उहाँहरूको गतिविधिले नै देखाउँथ्यो। उहाँहरू छलफलको बीचबीचमा बाहिर जानुहुन्थ्यो अनि फर्कँदा शैली बदलिन्थ्यो,” स्रोत भन्छ, “राष्ट्रपतिमा यो कोर्स पनि भत्कियो भने पुनः सैनिक शक्ति हाबी हुन्छ भन्ने थियो। संसद् विघटन गरे पनि संविधान जोगिने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि कतैबाट सुझाव आएको अनुभव भयो। संसद् पनि जोगाउन खोज्दा संविधान पनि नरहने जोखिम देखेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राजी हुनुभयो।”

सोही सहमती अनुसार २७ गते बेलुका राष्ट्रपति निवासको एउटा सानो कोठामा रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई २१ फागुनभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सर्तसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। अनि कार्कीको सिफारिसमा संसद् विघटन भयो।

तर दल रिसाए। संसद्‌ विघटनप्रति दलहरूले असहमति जनाएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै २८ गते विज्ञप्ति जारी गरे। र भने, 'बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी २१ फागुन गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह अपिल गर्दछु।'

यतिबेलासम्म वालेन्द्र फेसबुकमा मात्रै झुल्किन्थे। उनी जेन-जीलाई सम्बोधन गर्दै सन्देशहरू राख्थे। असोज ५ बाट उनी महानगरको मेयरका रूपमा फेसबुकमा देखिए र एम्बुलेन्स बाँड्ने अभियान सुरु भएको उल्लेख गरेका थिए।

उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार रहेसम्म सार्वजनिक रूपमा उनीसँग कतै देखिएनन् पनि। यी दुईको भेटबारे पनि कतै केही खुलेन पनि। प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्पादकहरूसँगको भेटमा बालेनसँग फोनमा कुराकानी हुने गरेको खुलाएकी थिइन्।

तर यी दुईबीचको सम्बन्ध कुन तहको बनेको थियो भन्ने वालेन्द्रको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बेलामा शीतलनिवासको मञ्चमा देखियो। कुर्सी साटफेरको क्षणको अंकमालको दृश्यले धेरै बोलिसकेको थियो।

प्रतिवेदनले खुलाएको सेनाको रणनीति

भदौ २३ र २४ मा सेनाको कमजोर भूमिका केवल घटनाक्रमले निर्माण गरेको परिस्थितिको उपज नभई रणनीतिगत थियो भन्ने पुष्टि हुने सबैभन्दा बलियो आधार जेन-जी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत हो।

त्यसमा सेनाको भूमिकाबारे प्रत्यक्ष कुनै निष्कर्ष त दिएको छैन तर प्रतिवेदनमा संलग्न रहेका बयान र विवरणहरू जेन-जी आन्दोलनको आवरणमा सम्हाल्नै नसक्ने वातावरणको निर्माण गरी सत्तापलट गराउन सेनाले खेलेको भूमिका र बनेका रणनीति लुकेको छैन।

प्रतिवेदनका विवरणमा सेनाको रणनीतिमा सशस्त्र प्रहरी सहयोगी देखिन्छ भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निरीह। प्रतिवेदनका विवरणहरूमा सेनाले तत्कालीन सरकारको कुनै पनि संयन्त्रलाई सहयोग गरेको देखिँदैन। उसले जति तर्क गरे पनि सेनाको नियत प्रतिवेदनभर छरपस्ट छ।

“भाद्र २४ गते उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागहरूमा यति ठूलो संख्यामा यसरी एकै दिन भएको घटना नेपालको इतिहासमा पहिलो हो। भाद्र २४ गते एउटै समयमा विभिन्न सरकारी भवन, प्रहरी पोस्ट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी वासस्थान, विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरू तोडफोड, आगजनी र लुटपाट हुँदा देशभरि एकैचोटि प्रहरी परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्ने अवस्था सम्भव थिएन र नेपाल प्रहरीको सपोर्टको लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल देशभरिका अधिकांश स्थानहरूमा निष्क्रिय देखिन्थे,” कार्की आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ ६५६ मा उल्लेख गरिएको यो निष्कर्ष नै भदौ २३ र २४ मा सेनाको भूमिका बुझ्न पर्याप्त देखिन्छ।

सेना परिचालनबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनको एक प्रक्रिया हो। अर्को प्रक्रियामा संकटकालको घोषणा हो। तेस्रोमा स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार पनि सेना परिचालन हुने गरेको छ।

धेरै टाढाको घटना हैन, २०८१ चैत १५ मा तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईँ समूहले वितन्डा मच्चाएपछि सेना सडकमा उत्रिँदा न त सेना परिचालनबारे राष्ट्रपतिबाट कुनै निर्णय भएको थियो न त संकटकालै घोषणा भएको थियो। त्यो बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार गरेको अनुरोधमै सडकमा आएको थियो।

कार्की आयोगकै प्रतिवेदनमा सेना स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार परिचालित भएको घटनामा नै उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनको पृष्ठ ८२६ मा नेपाली सेना र परिचालनबारे उल्लेख गर्दै सामान्यतया सेनाको स्थानीय प्रतिनिधि पनि जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ (७) मा रहेको र कर्फ्यू लागेपछि सेना परिचालन भई शान्ति सुरक्षामा सहयोग पुग्ने गरेको विगतको प्रचलनले देखाएको उल्लेख छ।

तर भदौ २३ र २४ गते त्यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएर लिखितरूपमा १२ बजे सेनाको सहयोग मागे पनि सेना सहयोगमा उत्रिएन।

“२०४६ सालमा पनि (गृहमन्त्री कमल थापा रहँदा) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू आदेश जारी गरेपछि सेना परिचालन भएको इतिहास छ। करिब ९ दिन चलेको त्यस घटनामा पनि १९ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए। भाद्र २३ गतेको घटनामा सेनाको यथेष्ट सहयोग किन प्राप्त भएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेनाको सहयोगका लागि गृह प्रशासनले पर्याप्त प्रयास गरेको देखिन्छ। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले पनि प्रधानसेनापतिलाई पटक पटक अवस्थाबारे जानकारी गराएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। तर सैन्य नेतृत्वले प्रारम्भमा अवज्ञा गरिरह्यो अनि दोस्रोमा ढिलासुस्ती।

आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव दुवाडी, काठमाडौँका प्रजिअ रिजाल, गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्ले अनि फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको बयानमा एकसमान विवरण देखिन्छ- सेनालाई आग्रह गरिएको तर समयमा परिचालन नभएको।

भदौ २३ मा बल्ल बल्ल सिंहदरबारमा रहेको सेनाको एक समूह नयाँ बानेश्वरतिर त हिँड्छ, तर मुस्किलले १५ मिनेट समय लाग्ने ठाउँमा पुग्न उसले सवा दुई घण्टा लगाउँछ। प्रतिवेदनअनुसार १२स्४५ मा दुई वटा सवारी साधनमा नरसिंह दल सिंहदरबारबाट निस्केको सेना संसद् भवन प्रवेश गर्दा ३ बज्छ।

भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरमा जति वितण्डा भयो, ३ बज्नुअघि नै भइसकेको थियो। सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोगबाट प्रदर्शनकारीहरू मारिइसकेका थिए, अधिकांश घाइते भइसकेका थिए।

सेना संसद् भवनमा त गयो, तर आवश्यकता अनुसार सहयोग नगरेको संसद् भवनमा विभिन्न युनिटहरूबाट खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको बयानमा खुल्छ।

सेनाले ढिलासुस्तीको कारण प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो गाडीलाई अवरोध गरेको दाबी गरेको छ। तर कार्की आयोगकै प्रतिवेदनमा 'सेनाले ट्रकमुनि सुतेका युवा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाइबुझाइ हटाई ट्रकअगाडि लान सक्थ्यो अथवा गाडीबाट झरेर पैदलै संसद् भवन परिसरमा जान सक्थ्यो। तर यी दुवै कार्य नगरी प्रहरीको स्कर्ट पर्खेर करिब ३ बजे मात्र संसद् भवन प्रवेश गरेको' प्रस्ट उल्लेख छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको बयानमा 'बानेश्वरमा प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुँदै गएको जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको' उल्लेख छ।

त्यही प्रतिवेदनमा समावेश तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नयाँ बानेश्वरको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कर्फ्यू लागेको जानकारी फोनबाट पाएको बताएका छन्।

“काठमाडौँका सीडीओले फोन गरेर नेपाली सेनाको सहयोग माग्दै समन्वयका लागि अनुरोध गरेपछि तत्कालै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई दुईपटक फोन गरेर सहयोग र समन्वयको आग्रह गरेको हुँ,” प्रतिवेदनमा समावेश दुवाडीको बयानमा उल्लेख छ।

शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्लेले पनि कफ्र्यू लगाइएको र नेपाली सेनालाई शीघ्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी आएपछि तत्काल मन्त्री र सचिवलाई सूचना दिएको उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौँका प्रजिअ रिजालले कर्फ्यूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेनाको सहयोग माग गरिएको उल्लेख गर्दै समयमा सेना नपुगेको बयानमा खुलाएका छन्। उनले सिंहदरबारमा रहेको सेना समयमा संसद् भवन नपुग्नुको कारण प्रदर्शनकारीको अवरोधलाई देखाएका छन्।

“गृह मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा सिंहदरबार नै सुरक्षित छैन भन्ने सूचना पाएपछि १स्४५ मा नेपाली सेनाको नरसिंह दल गणमा गएर बसेँ। २:१५ मा संसद् भवनअगाडि एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी पाएको थिएँ,” उनको बयानमा उल्लेख छ।

शान्तिसुरक्षा कायम राख्न लिखितरूपमा सहयोग माग्दा पनि सहजै परिचालित नभएको सेनाको सन्देहात्मक गतिविधि यी बयानहरूबाट उदाङ्ग हुन्छ।

यता जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्यसमेत रहेका प्रमुख सेनानी गणेश खड्काको बयानमा कर्फ्यू लागेपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सेनाको सहयोग माग्ने निर्णय १२:३० बजे भएको उल्लेख छ। उनले बयानमा लगत्तै सेनानी सन्तोष ढुङ्गेलको नेतृत्वमा गणबाट फौज पठाएको दाबी गरेका छन्। फौज लिएर सिंहदरबारबाट हिँडेका ढुङ्गेलको बयानमा फौज १२:४५ मा सिंहदरबारको गणबाट निस्किएको र २:५० मा संसद् भवन प्रवेश गरेको उल्लेख छ।

तर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोगसँगको बयानमा भदौ २३ मा संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा जटिल बन्दै गएपछि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले त्यही बयानमा भदौ २३ मा सेना परिचालन नभएको पनि स्विकारेका छन्।

प्रतिवेदनमा-- 'देशभर एकैचोटि प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा कायम गर्न सक्ने अवस्था सम्भव नभएको र नेपाल प्रहरीको सपोर्टको लागि सेना र सशस्त्र प्रहरी बल देशभरिका अधिकांश स्थानमा निष्क्रिय देखिएको' उल्लेख हुनुले रणनीतिगत रूपमा सेना र सशस्त्र मिलेर प्रहरीलाई कमजोर बनाएर आफ्नो रणनीतिअनुसार काम गरेको देखिन्छ।

असहयोग कुन हदसम्म थियो भने सिंहदरबार वृत्तका प्रमुख जनार्दन घिमिरेका अनुसार २४ गते हतियार सुरक्षित गर्न सेनाको ब्यारेकमा जाँदा गेटसमेत खुलेन। कार्यालय फर्किने अवस्था नभएपछि हतियार जोगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश यस्ता संवेदनशील विवरण अनि घटनाक्रमहरूले सेना भदौ २३ को दिउँसो १२ बजेदेखि भदौ २४ को बेलुका १० बजेसम्म रणनीतिकरूपमै निष्क्रिय बसेको देखाउँछ। र यसको कारण सत्तापलट नभए के?

सिंहदरबार-जंगी अड्डा सम्बन्धमा नयाँ हाइब्रिड प्रयोग

बालेन सरकार विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर ‘एक्सन’मा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले बस्ती खाली गर्न 'उर्दी' शैलीमा सूचना निकाल्ने र त्यसमा सेनाको संलग्नता देखिनुले नेपालमा 'हाइब्रिड' शासनको अभ्यास भइरहेको संकेत गर्छ।

जब नागरिक प्रशासन कमजोर हुन्छ र उसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका लागि सेनाको सहारा लिन्छ, तब लोकतन्त्रको 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' समाप्त हुन्छ। शंकाको मुख्य कारण भदौ २३ र २४ गते सेनाको शंकास्पद भूमिका, वालेन्द्र शाह मेयर हुँदादेखिकै सैन्यमैत्री व्यवहार अनि सेनाको वालेन्द्रमैत्री व्यवहार र प्रधानमन्त्रीको रूपमा वालेन्द्रले देखाएको विधिहीन कार्यशैलीमा देखिन्छ।

बालेन र सेनाको ‘मधुर सम्बन्ध’ले लोकतन्त्रको नागरिक चरित्रलाई बिस्तारै सैन्य चरित्रमा बदल्दै लगेको छ। तर लोकतन्त्रमा सेना सधैँ नागरिक सरकारको मातहत रहनुपर्छ। सेनाको काम सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हो, सुकुम्वासी बस्तीको लगत संकलन वा राजनीतिक संवाद होइन। बन्दुकको नाल तेर्स्याएर सुरु भएको सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बालेन्द्र-सेना अभियानले लोकतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

कार्की आयोगले उठाएका प्रश्नहरू र शंखमूलको बस्तीमा देखिएको सैन्य उपस्थितिले एउटै कुरा भनिरहेको छ- नेपालको लोकतन्त्रमा 'फौजी छाया' मडारिन थालेको छ। बालेन्द्र शाहको 'आक्रामक' कार्यशैली र सेनाको 'मौन समर्थन'बीचको यो साइनोलाई समयमै संवैधानिक सन्तुलनमा ल्याइएन भने भोलि विधिको शासन केवल सम्झनामा मात्र सीमित हुनेछ।

नेपाली सेनाले विगतका गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्ने थियो। तर दरबार हत्याकाण्डमा आफ्ना परमाधिपतिलाई जोगाउन नसकेको दाग मेटाउन सक्रिय हुँदै नागरिक शासनप्रति प्रतिबद्ध देखिनुको साटो नयाँ राजनीतिक दाउपेचमा सक्रियता बढ्नुले सेनाको छवि थप धुमिल बनाउँदै छ,” राजनीतिक विष्लेषक शंकर तिवारी भन्छन्, “वालेन्द्र शाहजस्ता युवा नेताहरूको ऊर्जा र सेनाको शक्तिलाई लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कबाहिर प्रयोग गरिँदा त्यसले अन्ततः सैन्य शासन वा तानाशाहीलाई मात्र बल पुर्याउँछ।”

तिवारीले भनेझैँ, जब सेनाले ब्यारेकको अनुशासनभन्दा सडकको राजनीतिक 'स्पेस' मा स्वाद पाउन थाल्छ र नागरिक मामिलामा सीधै जोडिन्छ, तब लोकतन्त्र बिस्तारै 'हाइब्रिड' मोडलमा प्रवेश गर्छ। यो त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जनताले छानेका प्रतिनिधि त हुन्छन्, तर सत्ताको वास्तविक शक्ति र सञ्चालनको साँचो भने अदृश्यरूपमा सैनिक मुख्यालयमै रहन्छ।

यसमा प्रमुख दल अनि नागरिक समाजसमेत मौन देखिन्छन्। उनीहरूमा सेनाको आलोचना गर्न हुन्न भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ। सेनाबारे संसद्‌मा एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बोल्दा भएको आलोचना र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको मौनताले यही देखाउँछ। तर सेनाबारे स्वस्थ आलोचना लोकतन्त्रकै पक्षमा हो भन्ने राजनीतिक वृत्तले जति छिटो बुझ्यो त्यति सहज हुनसक्छ।

भदौ २४ को रहस्यमय निष्क्रियतादेखि सुकुम्वासी बस्तीसम्मको सेनाको विवादास्पद पदचापले एउटै कुराको पुष्टि गर्छ- नेपाल अब पूर्ण 'नागरिक सर्वोच्चता' बाट विमुख हुँदै 'फौजी छाया'सहितको नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यासतिर धकेलिएको छ।

अब नेपाली सेनाको व्यावसायिकता र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि उठेका यी प्रश्नको जवाफ सैन्य नेतृत्वले शब्दमा होइन, कार्यशैलीमा दिनु जरुरी छ। अन्यथा, लोकतन्त्रको रक्षक मानिने संस्था नै लोकतन्त्रका लागि 'अनपेक्षित भारी' बन्न सक्छ।

सरकार गिराउने र बनाउने सेनाको भूमिका

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको निर्वाचित सरकार ढल्नुको कारण जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन भएको अधिक बल प्रयोग अनि त्यसले निम्त्याएको नागरिक आक्रोशलाई देखाइन्छ। तर यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाको इच्छा र असहयोग पनि हो भन्ने तथ्य लुकेको विषय हैन।

देशभर सुरु भएको ध्वंसको ज्वाला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म आइपुग्दा सँगै रहेका प्रधानसेनापति सिग्देलले 'नडराउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू सेना छ' भन्नुको साटो 'राजीनामाको विकल्प छैन' भनेर थापेको ट्रयापमा परेर ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

‌ओलीको राजीनामापछि भएको राजनितिक शून्यतामा सेनाले खेलेको निष्क्रिय भूमिकाकै बीचमा महानगरको मेयर भए पनि सेनालाई सीधै सरकार बनाउने संवादमा तान्न वालेन्द्र शाहले खेलेको भूमिका र त्यसपछि सिग्देलले बनाएको राजनीतिक स्पेस पनि लुकेको विषय हैन।

यसरी कुनै सरकार ढाल्न देखिनु पर्ने ठाउँमा निष्क्रिय बस्ने, अनि कुनै सरकारले नागरिकमाथि बल प्रयोग गरिरहेको ठाउँमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउन उपस्थित हुने सेनाको भूमिकाले देखाउने बेलामा निर्वाचन देखाउने तर सरकार टिकाउन सेनाको सहयोग अनिवार्य हुने पाकिस्तानी मोडलको लोकतन्त्रको अभ्यास नेपालमा सुरु भएको त हैन भन्ने शंका बढ्नु स्वाभाविक हो।

किनकि, भदौ २४ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बालुवाटारमा रहेको सरकारी निवासबाट सैन्य हेलिकोप्टरमा बाहिरिनुमा सेनाको मुख्य भूमिका देखिन्छ।

बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासको गेटमा भीड आएर तोडफोड गरेर निवास प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेकै बेलामा गेटको सुरक्षा घेरा बलियो बनाउनुको साटो निवासभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट 'स्टेपडाउन' गराउँदै राजीनामा पत्र राष्ट्रपतिकोमा पठाएर स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै ओली र उनको परिवारका सदस्यको उद्धार भएको थियो। यसले बाहिरको विध्वंस देखाएर उनलाई बल्जफ्ती राजीनामा गराएको प्रस्ट देखियो।

‌ओलीले सेनासहितको सुरक्षा संगठनको भूमिकाबारे असन्तुष्टि जनाए पनि भएको के थियो सबै खुलाइसकेका छैनन्। तर भदौ २४ मा बालुवाटारमा प्रधानसेनापतिसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा भीड नियन्त्रण गर्न सकिन्न भनेको र त्यो भनेको रोक्दिनँ भनेको बुझेर राजीनामा दिएको उनले खुलाइसकेका छन्।

उनले कान्तिपुर टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा राजीनामा दिन दबाब आएको खुलाएनन्। तर सिंहदरबारको सुरक्षामा सेनाले खेलेको भूमिकालाई शंका गर्दै, 'सेनाले प्रधानमन्त्रीसँग जुन गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको र अन्य सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरू सेना जसरी अगाडि बढ्छ त्यहीअनुसार गर्ने मनस्थितिमा देखिएपछि राजीनामा दिएको' खुलाएका थिए।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा बयानकाक्रममा प्रधानसेनापति सिग्देलले प्रस्टरूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको खुलाएका छन्।

प्रतिवेदनमा रहेको उनको बयानमा लेखिएको छ :

“भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मसँग सुझाव माग्नुभयो। मैले दुई विकल्प प्रस्तुत गरेँ। पहिलो, उहाँकै राजनीतिक दलका केही वरिष्ठ पदाधिकारीले राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेको बुझिएको हुँदा थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा उपयुक्त हुनसक्ने, दोस्रो, संवैधानिकरूपमा सिफारिस भएमा नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पूर्णरूपमा तयार रहेको। तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बन्दै गयो।”

त्यसपछि नै केपी ‌ओलीको राजीनामा पत्र तयार भयो। त्यो पत्र सैनिक अधिकारीमार्फत नै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव दीपक कार्कीले 'कार्की आयोग' मा दिएको बयान अनुसार भदौ २४ गते २:४५ बजे ओलीको राजीनामा पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो। करिव २:५० मा राजीनामा स्वीकृत भएको थियो। राजीनामा स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलसहित ३ बजे राष्ट्रपति निवासबाट सेनासँग सुरक्षित स्थानमा गएको उनले बयानमा खुलाएका छन्।

यसले सेनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै ओलीको उद्धार गरेको र राष्ट्रपतिले उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिलाई परिवारसहित शीतलनिवासबाट बाहिर निकालेको खुल्छ। यसले ओलीको राजीनामा स्वैच्छिक देखिएन, सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूसहितको साथ लिएर प्रधानसेनापति सिग्देलले बलपूर्वक राजीनामा गराएको देखियो। त्यसमा प्रमुख डर देखियो बालुवाटारको गेटको भीड।

गेटको भीड देखाएर प्रधानमन्त्री तर्साइयो

कार्की आयोगको प्रतिवेदनका विवरणले प्रस्टरूपमा प्रधानमन्त्री निवासको गेटमा बढिरहेको भीड जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्री निवासमा छिरेर आक्रमण गर्नसक्ने डर देखाएर ओलीलाई राजीनामा दिन राजी गराएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनका विवरणअनुसार २४ गते अन्दाजी साढे १ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पूर्वपट्टि रहेको मूल गेटबाहिर प्रदर्शनकारीहरू जम्मा भएर नाराबाजी सुरु गरिसकेका थिए।

उता सेना र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको श्रीमती आरजु राणा आफ्नै निवासमा निर्घात कुटिएका थिए। उनीहरूको उद्धारसमेत सम्भव भइरहेको थिएन। उता देउवाको त्यो हालत, यता गेटमा बढ्दो भीड अनि सुरक्षाकर्मीको निष्क्रियता।

भीड प्रधानमन्त्री निवासभित्र छिर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्ने प्रयास गरे पनि भीड बढेपछि बाहिरी सुरक्षा घेरामा रहेको सशस्त्र प्रहरी ब्याक भइसकेको थियो। सेनाले कुनै प्रतिक्रिया नै नजनाएपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई सहजै पन्छाएर बालुवाटारभित्र प्रवेश गरेको आयोगको प्रतिवेदनका विवरणहरूले पुष्टि गर्छन्।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनाले लिए पनि उनीहरूले भीड रोकेर आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको मौन बसेर हेरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। बालुवाटारको सुरक्षा जिम्मा लिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्काकै बयानमा प्रहरी र सशस्त्रले रोक्ने प्रयास गर्दा पनि सेनाले हवाई फायरसम्म नगरेको उल्लेख छ।

प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटार भित्र छिर्न लाग्दा प्रहरी असफल हुनु, सशस्त्र ब्याक हुनु अनि सेना निष्क्रिय हुनु, प्रधानमन्त्रीको उद्धारमै चासो नदेखाउनु, ओलीको राजीनामा र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृतपछि ओलीलाई हेलिकोप्टरमा राखेर बालुवाटारबाट बाहिर निकाल्नुले राजीनामाका लागि कुन तहसम्मको त्रासद वातावरण बनाइयो भन्ने प्रतिवेदनकै विवरणहरूमा देखिन्छ।

आन्दोलनको माग प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामा थियो भने उनको राजीनामापछि अवस्था साम्य हुनुपर्ने हो। तर थप ध्वंसका घटना बढ्दै गयो। सेना निष्क्रिय नै रह्यो। कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि बेलुका १० बजेसम्म सेना आफ्नो मुख्यालय र ब्यारेक सुरक्षामा मात्र खटियो। जब नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक संवाद गर्ने जिम्मेवारी प्रधानसेनापतिले पाए त्यसपछि मात्र सेना सक्रिय भयो।

यसले भदौ २४ को रणनीति केवल ओलीको राजीनामा मात्र थिएन भन्ने देखायो। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामा अनि दोस्रो चरणमा भावी सरकारको नेतृत्व छान्ने अधिकार सेनाको हातमा ल्याउने रणनीति देखियो।

यसले भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनको बलमा सेना प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित सरकार हटाउन र आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक संवादमार्फत अनुकूल सरकार बनाउन प्रत्यक्ष संलग्न देखियो। त्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि सेनाको भैरवनाथ गणमा राष्ट्रपतिलाई गराएको होल्डले पनि पुष्टी गर्यो ।