चारवटा ठूला प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै, १८ स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको चासो

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक ट्यारिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली तथा बुट मोडलमार्फत चारवटा प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाएको छ।

प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आह्वान गरिएको आशयपत्रमा नेपाल, भारत, चीन र अमेरिका लगायतका देशका १८ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

यस मोडल अन्तर्गत छनोट हुने विकासकर्ताले प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँले वहन गर्नुपर्नेछ। तोकिएको निश्चित सञ्चालन अवधि पूरा भएपछि ती पूर्वाधारहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूको अन्तिम छनोट प्राविधिक एवं वित्तीय मूल्यांकनपछि सबैभन्दा कम वार्षिक प्रसारण सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने कम्पनीका आधारमा गरिनेछ।

संखुवासभादेखि सुनसरीसम्म विस्तार हुने ९५ किलोमिटरको शीतलपाटी (अरुण हब)-इनरुवा ४०० केभी लामो प्रसारण लाइनले अरुण करिडोरका आयोजनाहरूबाट करिब ४४ सय मेगावाट विद्युत् निकासी गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि ९ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

यस्तै सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा जिल्ला जोड्ने तिङ्ला-न्यू खिम्ती-सुनकोशी हब-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन लाइन करिब १३४ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसको वहन क्षमता करिब ४,०८० मेगावाट रहने अनुमान छ। यसका लागि ७ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्।

म्याग्दी र बागलुङलाई जोड्ने डाँडाखेत-बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब ३३ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसको क्षमता २५० मेगावाट रहने अनुमान छ। यसका लागि १२ वटा प्रस्ताव परेका छन्।

पाल्पा र गुल्मीलाई जोड्ने २८ किलोमिटर लामो रिडी-तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि सबैभन्दा बढी १४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। यसको वहन क्षमता करिब २२५ मेगावाट रहनेछ।

यस प्रक्रियामा नेपाली निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। नेपाली कम्पनीहरूमा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड कम्पनी, बलेफी हाइड्रोपावर, लिटमस केबल, हुलास स्टिल र सिग्मा कन्स्ट्रक्सन जस्ता कम्पनीहरू एकल वा संयुक्त रूपमा सहभागी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भारतको सरकारी स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया, अशोका बिल्डकन, चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन लगायतका ठूला कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

प्राप्त आशयपत्रहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन सकिएपछि योग्य कम्पनीहरूलाई अन्तिम प्रस्तावका लागि आह्वान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा उत्पादन भइरहेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणाली र सीमापार व्यापारका लागि समयमै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न यस नयाँ अभ्यासलाई महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।