नागरिकलाई मात्र होइन, बाटोको खाल्डो नपुर्ने राज्यलाई पनि जरिवाना हुनुपर्छ : सांसद शाही

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई मात्र नभई सडकको दुरावस्था सुधार नगर्ने र सडक बत्ती समयमा नबनाउने राज्यलाई पनि जरिवाना तिराउने कानुन बनाउन माग गरेका छन्।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले नागरिकसँगै राज्य र सम्बन्धित निकायलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा नागरिकले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सरकारी तयारीको समर्थन गरे। तर, नागरिकले जरिवाना तिर्दा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेमा के सजाय पाउने भनी उनले प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘नागरिकले नियम उल्लंघन गर्दा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ भने राज्यले गल्ती गर्दा जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने? राज्य मात्र सधैं गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन।’

सांसद शाहीले संसद्मा राज्य र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि जरिवाना सम्बन्धी एक नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

सडकको खाल्डो २४ घण्टाभित्र नपुरिए राज्यले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, बिग्रिएको ट्राफिक बत्ती समयमा मर्मत नगरिए राज्यले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

यसका अलावा सडक बत्ती रातिको समयमा बिग्रिएर नबनाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग अभद्र वा रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने र ट्रायल पास गरेको ७ दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

यसका साथै, सडकको खराब अवस्था वा खाल्डोका कारण सवारी दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनीमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग पनि उनले गरे। उनले यस्तो कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि कानुन मन्त्रीलाई संसद्मार्फत अपिल गरे।

सांसद शाहीले कानुन केवल नागरिकलाई दण्ड दिन मात्र नभई राज्य र नागरिक दुवैको सहकार्यका लागि हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कानुन आएमा मात्र त्यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्ने अडान राखे।