अर्ली इलेक्सनको विवाद बढ्दै जाँदा एन्फा निलम्बनमा, विश्वकपको माहौलमा नेपाली फुटबलमा धक्का

काठमाडौं : विधान अनुसार तोकिएको समय अगाडि नै निर्वाचन गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघको निर्णयमा अदालतहुँदै सरकारी तहबाट हस्तक्षेप बढ्दा नेपालको फुटबल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा)को निलम्बनमा पर्यो। फिफाले पत्रमा सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निरन्तरको हस्तक्षेप र एन्फाको स्वायत्ततामाथिको प्रहारका कारण निलम्बनको निर्णय गरेको जनाएको छ।

२०२६ जुन २४ मा एन्फा महासचिव किरण राईलाई आएको फिफाका महासचिव माथियास ग्राफस्ट्रोमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा एन्फा निलम्बनको निर्णय छ। यसअघि ५ जुनमा फिफा र एएफसीले पठाएको अन्तिम चेतावनीलाई राखेपले बेवास्ता गरेपछि नेपाली फुटबलमाथि विश्वकपको माहौलमा यो ठूलो संकट आइपरेको हो।

फिफाको विधानको धारा १४ र १६ बमोजिम गरिएको यस निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। निलम्बनसँगै नेपालको राष्ट्रिय टोली वा कुनै पनि क्लब टोलीहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन् भने  फिफाले आफ्ना अन्य सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै निलम्बन अवधिभर एन्फा वा यसका टोलीहरूसँग कुनै पनि खेल गतिविधि वा सम्पर्क नगर्न निर्देशन दिएको छ।

यसका अलावा एन्फाले फिफा र एएफसीबाट प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका आर्थिक सहयोग, विकास कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणहरू तत्कालका लागि गुमाउनेछ।

निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाका सर्तहरू
फिफाले निलम्बन फुकुवा गर्न स्पष्ट रूपमा दुईवटा सर्तहरू अघि सारेको छ। जसको पहिलो नम्बरमा राखेपले २५ मार्च २०२६ मा गरेको निर्णय बिनाकुनै सर्त पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने र एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै दोस्रो सर्त भनेको एन्फालाई आफ्नै विधान र नियम अनुसार यसअघि सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ।

२४ जुनको अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअघि फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले ५ जुन २०२६ मा एन्फालाई संयुक्त पत्र पठाउँदै अन्तिम चेतावनी दिएका थिए।

राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको पत्र फिफालाई पठाएको थियो। तर, ५ जुनको पत्रमा फिफा र एएफसीले राखेपले निलम्बन फुकुवा गरे पनि २५ मार्च २०२६ को निर्णयमा उल्लेख गरिएका अन्य हस्तक्षेपकारी निर्देशनहरू अझै कायमै राखेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।

फिफाले ती बाँकी हस्तक्षेपकारी निर्देशनहरू ११ जुन २०२६ भित्र पूर्ण र बिनासर्त खारेज गरिएको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको थियो।

अन्यथा तत्काल निलम्बनका लागि फिफा काउन्सिलमा सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उक्त चेतावनीको बेवास्ता गरिएपछि र निर्धारित समयसीमाभित्र कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि अन्ततः २४ जुनमा फिफाले निलम्बनको निर्णय गरेको हो।

यस्तो छ विवादको नालीबेली
फिफाले २४ जुनको पत्रमा डिसेम्बर २०२५ देखि हालसम्म विकास भएका घटनाक्रमलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ:

१६ डिसेम्बर २०२५: एन्फाले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै ११ फेब्रुअरी २०२६ मा नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव फिफा र एएफसीलाई पठाएको थियो, जसलाई फिफाले अनुमति दिएको थियो।

१४ जनवरी २०२६: कार्यसमितिका चार सदस्यको उजुरीपछि पाटन उच्च अदालतले निर्वाचनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। साथै राखेपले ५ जनवरीमा एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गर्न निर्देशन दियो।

१६ जनवरी २०२६: फिफा र एएफसीले संयुक्त पत्र पठाई ११ फेब्रुअरीको निर्वाचन रोक्न आवश्यक नरहेको र एन्फालाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने स्मरण गराए।

२१ जनवरी २०२६: अदालतको अर्को आदेशपछि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भयो।

१० फेब्रुअरी २०२६: पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रियामाथिको अन्तरिम रोक फुकुवा गर्यो।

१६ र २० फेब्रुअरी २०२६: एन्फाले सुरुमा ११ मार्च र पछि देशको राष्ट्रिय निर्वाचनका कारण देखाउँदै २७ मार्च २०२६ का लागि निर्वाचनको नयाँ मिति तय गर्यो।

११ मार्च २०२६: राखेपले एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दियो।

१३ मार्च २०२६: फिफा र एएफसीले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपले प्रतिबन्ध निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए।

२५ मार्च २०२६ (मुख्य हस्तक्षेप): राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्दै निर्वाचन रोक्न र जिल्ला संघहरूको निर्वाचन गराउन निर्देशन दियो। सोही दिन काठमाडौंमा रहेको फिफा/एएफसीको संयुक्त टोलीसँगको सल्लाहपछि एन्फाले सुरक्षा खतरा र अन्योलताका कारण निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्यो।

४ अप्रिल २०२६: फिफा र एएफसीले राखेपलाई २५ मार्चको निर्णय ७ दिनभित्र फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिए। तर राखेपले यसलाई आन्तरिक मामिला भन्दै निर्णय सच्याउन अस्वीकार गर्यो।

२७ अप्रिल २०२६ (विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध): नेपाली अधिकारीहरूले एन्फाका पदाधिकारी र महासचिव सहित २४ जना अधिकारीहरूमाथि विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाए। यसले गर्दा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल २८ अप्रिलको एएफसी कंग्रेस र ३० अप्रिलमा भ्यानकुभरमा हुने ७६ औँ फिफा कंग्रेसमा सहभागी हुन पाएनन्।

४ मे २०२६: राखेपले फिफासँगको वार्ता अवधिभरका लागि एन्फाको निलम्बन अस्थायी रूपमा फुकुवा गर्ने प्रस्ताव गर्यो, जसलाई फिफाले अस्वीकार गर्यो।

१५ मे २०२६: राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन त फुकुवा गर्यो तर अन्य हस्तक्षेपकारी सर्तहरू यथावत राख्यो।

५ जुन २०२६: फिफाले ती हस्तक्षेपकारी सर्तहरू ११ जुनभित्र खारेज गर्न अन्तिम म्याद दियो, तर नेपालका तर्फबाट कुनै जवाफ पठाइएन।

१० जुन २०२६: यसैबीच, नेपाली अधिकारीहरूले एन्फा अध्यक्ष र महासचिवमाथि पुनः यात्रा प्रतिबन्ध लगाए। जसका कारण उनीहरू ११ जुनमा मेक्सिकोमा भएको फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल र १३-१५ जुनमा मियामीमा भएको फिफा समिटमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भए।