स्वास्थ्य खरिदमा कैफियत, सुधारका लागि नयाँ खरिद नीति बनाउन कार्यदलको सुझाव

काठमाडौं : स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा समस्या तथा कैफियत देखिएको ठहर गर्दै स्वास्थ्यको खरिद सुधारको लागि सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले नीतिगत सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित डा. चुमनलाल दास नेतृत्वको कार्यदलले १०४ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यमा प्रभावकारिता र कार्यकुशलता हासिल गर्न ‘सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था-२०८२’ बनाउन सिफारिस गरेको छ।

२०८२ माघ १९ मा मन्त्रालयमा पेस गरिएको तर हालसम्म सार्वजनिक नभएको उक्त प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार र बजेटको सुनिश्चितताविना गरिने खरिदलाई रोक्नुपर्ने तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रतिवेदन तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा शुधा शर्मासमक्ष पेस गरिएको थियो।

शर्मा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू (अस्पताल तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरू)को वर्तमान सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको अवस्था र समस्याहरू अध्ययन गरी सुधारको लागि सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. दासको संयोजकत्वमा खरिद सुधार सम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा खरिद विज्ञ सुरेश प्रधान र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक विज्ञ डा. भीमसिंह तिंकरी सदस्य थिए।

उकेरालाई प्राप्त उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खरिदमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारको लामो लिस्ट छ। खरिद सुधारको सुझावका लागि गठित कार्यदलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको "खरिद व्यवस्थापन कार्य सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था" नामक नीति बनाउन सुझाव दिएको छ। नीतिमा राख्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानबारे पनि कार्यदलले राय दिएको छ। 

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र तहगत अन्तर निकाय कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी विषयगत नीति तथा रणनीतिहरू पुनरावलोकन गरी खरिदसम्बन्धी कार्यहरू व्यवस्थित गरिने व्यवस्था राखेर संघीय संरचनाअनुसार खरिद व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

स्वास्थ्य संस्था पूर्वाधार निर्देशिकामा भएको प्रावधान बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको संख्या, प्रकार स्थान तथा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको समीक्षा, पुनरावलोकन र निर्धारण गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता ऐनको आधारमा खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसमेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने जस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी गुरुयोजना तथा रणनीति बनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्य निकायहरूको लागि अपरिहार्य कारण बाहेक अबण्डा रकम नराखी बजेटको सुनिश्चितता गरेर समयमा नै गरी खरिद कार्य पूरा हुने गरी खरिदसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य उपकरणहरूको समेत मापदण्ड निर्धारण गरी जटिल रोगहरूको उपचारको लागि समेत अत्यावश्यक उपकरणको आवश्यकता, औचित्य र दिगो व्यवस्थापनसमेतको आधारमा समयमा नै खरिद गर्नुपर्ने सुझाव छ।

उपकरणको उपलब्धता र सर्वसुलभ उपयोग हुने व्यवस्था गरी उपचार खर्च मितव्ययी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याउँदै स्वास्थ्य उपकरणको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। वैदेशिक सहायतामार्फत खर्च गर्दा खरिद व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहायता स्वरूप प्राप्त गर्ने मालसामानको अभिलेख राख्ने, प्राविधिक सहायता स्वरूप प्राप्त गर्ने मालसामानको मापदण्ड बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा जनशक्ति तथा खरिदसम्बन्धी ज्ञान र खरिद गर्न सक्ने क्षमताको समेत समीक्षा गरेर मात्र बजेट उपलब्ध गराइने नीति लिनुपर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य कर कोषको रकम तथा अन्य निकायबाट प्राप्त रकम जनस्वास्थ्य ऐनमा भएको प्रावधान बमोजिम "स्वास्थ्य कोष"मा जम्मागरि स्वास्थ्यसम्बन्धित विभिन्न खरिदको लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी प्रयोग गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रावधानअनुसार खर्च र खरिद कार्य गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायका खरिदका काम व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी खरिद विज्ञ समूह तयार गर्नुपर्ने र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्न क्षमता विकाससम्बन्धी रणनीति लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अनुदान उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खरिद कार्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको अनुगमनमा पूर्वाधार औजार उपकरण खरिद निर्धारित मापदण्ड बमोजिम सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने सुझाव छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले राजस्व छुटको सिफारिस गर्दासमेत पैठारी गर्ने स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स, शव वाहनको लागि राजस्व छुटको सिफारिस माग गर्ने निकायले पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अपनाए वा नअपनाएको हेरेर खरिदमा मितव्ययिता अपनाउने आधार लिएर मात्र राजस्व छुट गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य संस्था लगायत अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरण व्यवस्थापनको उपलब्धता हेरेर मात्रै स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक खरिद गर्न नहुने सुझाव छ। शल्य चिकित्सासम्बन्धी कामको लागि खरिद भएका सामग्री यकिन गर्नुपर्ने सुझाव छ। औषधी तथा अन्य औषधीजन्य मालसामान,  रसायन तथा रिएजेन्ट लगायतका मालसामान व्यवस्थित, सान्दर्भिक र तथ्यपरक आवश्यकता पहिचान गरेर खरिद गरी खेर जाने दरलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव छ।

औषधीको गुणस्तरमा स्तरीयता कायम गर्न भण्डारण, (प्रकाश तथा तापक्रम) को थप र उचित व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गर्दै खरिद र आपूर्ति शृङ्खलालाई सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

औषधी ऐन २०३५ बमोजिम औषधी व्यवस्था विभागले औषधीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने तथा त्यस्तो औषधीको उपयोगको अवस्थासमेत सुपरिवेक्षण गर्ने र विभागले औषधीको मूल्य निर्धारण गर्ने सवालमा थप नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत निःशुल्क वितरण गर्ने औषधीको खरिद प्रक्रियाबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने विषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा खरिद गर्न नहुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। मालसामानको खरिद गर्दा भौतिक पूर्वाधारको सुपरिवेक्षण भए नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। पूर्वाधार नभएका स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थालाई स्वतः मापदण्ड नपुगेको मानेर भौतिक पूर्वाधार नभएका अस्पताललाई सञ्चालन गर्न नदिने नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ।

रणनीतिक योजनाको समयमा खरिद गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत अन्य निकायको दीर्घकालीन नीति, रणनीतिको आधारमा रणनीतिक योजना तयार भएको समयमा खरिद गुरु योजना र सो आधारमा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गरेर मात्र रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ।खरिद सम्झौता  प्रशासनमा समन्वयकर्ता वा प्रशासक जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय मातहत र सरकारी बजेट अनुदानबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्य निकायहरूको मेशिन तथा उपकरणका साथै आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टाईनमा रहेका सामग्रीको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। उपयोगको अवस्था यकिन हुने गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। मेशिन उपकरणहरू तथा अन्य सामग्रीहरूको उपयोगको अवस्था यकिन हुने गरेर एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा भएको सुझाव अनुसार  सामुदायिक अस्पतालहरूले अनुदान लिँदा सार्वजनिक खरिद कानुन पालना गर्नुपर्ने  हुन्छ। सङ्घीयताको संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार रहे पनि एकीकृत प्रवाहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, संघले लागू गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति,  मापदण्ड र गुणस्तर जस्ता नियमन पालना गर्नुपर्ने भएकाले खरिदको विषयमा संघले निर्धारण गरे अनुसारको प्रक्रिया तथा कार्यविधि र कानुनको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
 
स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए नभएको बारेमा अनुगमन गरेर प्रयोग नगरी मौज्दात राखेको देखिए सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा गाभी फण्ड बीचको सहवित्तीयकरण व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरेर मन्त्रालयको बजेटमार्फत नै व्यवस्था गरी सो बजेटबाट हुने खरिद सरकारको सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार नै गराउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। खोप कोषको परिचालनमा सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार खरिद गर्नुपर्ने सुझाव छ।

विदेशबाट आयात हुने मालसामानको लागत अनुमान भन्सार बिन्दुमा कायम गरिएको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, उत्पादक कम्पनीको मूल्य तथा नेपालमा समान प्रकृतिका संस्थाहरूले वास्तविक तिरेको मूल्य अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो विषयमा उपयुक्त हुनसक्ने आधारहरू समेत अध्ययन गरी सो आधारमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने मालसामानको लागत अनुमान यथार्थ बनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार एकीकृत चिकित्सा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ। औषधीजन्य मालसामान,  मेशिनरी तथा उपकरणको प्रयोग हुने कुरा यकिन नभई कुनै खरिद गर्न नहुने र खरिद गरिएको अवस्थामा उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ। माग वा आवश्यकता यकिन नगरी केन्द्रीय निकायहरूबाटै उपकरण खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न नहुने कार्यदलको सुझाव छ।

अस्पतालहरूमा माग वा आवश्यकता यकिन नगरी केन्द्रीय निकायहरूले उपकरण खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न नहुने र र कारणवश उपलब्ध मेशिन तथा उपकरणहरू हस्तान्तरण गरिएको खण्डमा जिन्सीको अभिलेखअनुसार हस्तान्तरण फाराम भर्न लगाउने व्यवस्था गरेर उपकरण प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य उपकरणको एकीकृत अभिलेख स्वास्थ्य सेवा विभाग वा मन्त्रालयमा राखी प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वार्षिक जिन्सी निरीक्षण फारामहरूको आधारमा समेत अनुगमन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ।

खर्च नभएको सशर्त अनुदान रकमबाट खरिद गर्न नहुने र बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नभई खरिद गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया र तयारीको वर्गीकरणको आधारमा मागको प्रकृति, प्रकार परिमाण, परिमाण वा कार्यसम्पादन र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समय र कार्यप्रवाह समेतलाई दृष्टिगत गरी संकलित मागलाई बजेट तथा कार्यक्रमको आवधिक समयको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ। अप्रतिस्पर्धात्मक खरिदको वार्षिक समीक्षा गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने सुझाव छ।