रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राख्ने बालेन रणनीति : गिरिजा-ओलीको निरन्तरता कि शक्तिको केन्द्रीकरण?

काठमाडौं : गत चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो।

सरकार गठनसँगै १८ सदस्यीय मन्त्रालयमध्ये १६ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भए पनि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाह आफैँले राखेका छन्।

सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन्। यसबीच बालेनको मन्त्रिमण्डलमा सामेल दुई मन्त्रीहरू विवादमा परे। एक बदलिए, अर्का नाटकीय रूपमा फर्किए।

श्रम मन्त्री दीपक साहले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रीमार्फत लबिइङ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा ठूलो विरोध भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले राजीनामा दिन निर्देशन दिएसँगै साहले पद छाडे।

यसका अलावा, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिती गठन भयो। समितीको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक नै नगरी उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फर्काइयो।

प्रधानमन्त्रीको लागि ‘अदृश्य’ शक्तिकेन्द्र
नेपाली राजनीतिमा रक्षा मन्त्रालयलाई प्राय: शक्तिशाली र रणनीतिक महत्त्वको मन्त्रालयका रूपमा हेरिने गरिएको देखिन्छ।

सेनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि कि त यो मन्त्रालय आफैँ मातहत राखे, कि त आफ्ना अत्यन्तै विश्वासिला पात्रलाई मात्र सुम्पिए।

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि मोहन शमशेरले पहिलो पटक रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा वीपी कोइराला, तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नागेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान श्रेष्ठ, गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी शर्मा ओलीसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले विभिन्न समयमा रक्षा मन्त्रालय आफैँ मातहत राखेर चलाएका थिए।

सेना विशेष गरी २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि राजा र राजसंस्थाप्रति उत्तरदायी देखिन्थ्यो। २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा पनि सेनाको प्रयोग गर्न खोजेका थिए।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि र गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि भने प्रधानमन्त्रीले केही आफ्ना विश्वासिला पात्रलाई रक्षा मन्त्रालय दिएको देखिन्छ। विजयकुमार गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी, कृष्णप्रसाद सिटौला, विद्या भण्डारी लगायत रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका छन्।

तर चार पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीमा पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा बाहेक अन्य ३ पटकको कार्यकालमा रक्षा मन्त्रालय आफ्नै मातहत चलाएका थिए। २०७२ असोज २५ देखि २०७२ कात्तिक १८ सम्म आफैले चलाए पनि पछि भिम रावललाई रक्षाको जिम्मेवारी दिएका थिए।

तर त्यसपछि २०७४ चैत्र २ देखि २०७७ असोज २८ सम्म रक्षा मन्त्रालय चलाएका ईश्वर पोखरेललाई हटाएर ओली आफैँले जिम्मेवारी लिएका थिए। जेन-जी आन्दोलन ताका समेत ओली आफै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए।

२०६३ को परिवर्तनपछि सेनालाई लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयअन्तर्गत चलाउने प्रयास भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सधैँ अन्योलमा र राजनीतिक स्वार्थमा सञ्चालन गर्दै आएको राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम बताउँछन्।

उनले भने, ‘विगतमा राजवंशको परम्परामा रहेको सेना र सत्ता सँगै जस्तो थियो। प्रजातन्त्र आएपछि पनि सेनालाई नागरिक र संसदीय प्रणालीप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुरामा प्रष्टता आउन सकेन।’

‘पहिला पहिला एक दुई पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत राखे। पछि रक्षामन्त्री राखेर अरू मन्त्रालय र निकाय जसरी नै चलाउने खालको प्रयासहरू भयो। यो प्रयास पनि सफल तरिकाले अघि बढ्न सकेन। अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता हो’, उनले थपे।

​​​​​​सेना र बालेनबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सेनाबीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिकाटिप्पणी जारी छ। व्यवहार शंका लायक छन्।

गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको मेयर रहेका बालेनले राष्ट्रपतिसमक्ष जानुको साटो सिधै सेनाध्यक्ष अशोकराज सिग्देलसँग वार्ताको प्रस्ताव गरेर सेनालाई ब्यारेकबाट राजनीतिक संवादमा ताने।

त्यसपछि निर्वाचनहुँदै शाह नेतृत्वमा सरकार गठनपछिको लोकतान्त्रिक सरकारसँग सैन्य नेतृत्वको अपारदर्शी हिमचिम र राजनीतिक नियुक्तीमा पूर्व सेनाको प्राथमिकताले सरकार र सेनाको सम्बन्ध शंकामा छ।

सेनाको आडमा वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुन खोजेको विश्लेषक गौतमको मत छ।

उनी भन्छन्, ‘सेना संवैधानिक दायरामा बसेर काम गर्नुपर्ने संस्था हो। तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले सेनालाई संवैधानिक दायरामा राखेर काम गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो। कता कता सेनाको पकडका कारण बालेन शाहले संविधान मिच्ने खालका काम गरिरहेका त छैनन् भन्ने शंका उब्जिएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन।’