चोलेन्द्रको जालो केलाउँदै सरकार, दीपक भट्टको जेल सरुवापछि  सशस्त्र एआईजी निलम्बित

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पुर्जी नै नदिई घरबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनामा निकै आलोचित भएको सरकार उनीसँग सम्बन्ध देखिएकाहरूमाथि एकपछि अर्को कारबाहीमा सक्रिय भएको छ।

गत शनिवार मध्यरात राणालाई नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर १३ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेको थियो। गैर कानुनी नियन्त्रणबाट जोगिन प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट बहाना देखाए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशमा एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका निर्णयले भने यसको सक्कली कारण खुलाउँदै गएको छ।

राणा सरकार विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न रहेको र अदालतलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न गम्भीर वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको मुद्दामा नख्खु कारागारमा रहेका दीपक भट्टलाई धरौटीमा निकाल्ने रणनीतिमा लागेको सूचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा मध्यरात प्रहरीले राणालाई नियन्त्रणमा लिएको खुलेको थियो।

तर अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रमाण नभएकाले उनलाई प्रहरी कार्यालयमा नियन्त्रणमा लिएर पछि परिवारको सदस्यको रोहवरमा नियन्त्रण मुक्त गरियो। राणा मुक्त भएपछि पनि सरकारी निकायले उनको सक्रियता छानबिनको काम रोकेन।

जसको प्रभावले नख्खु कारागारमा रहेका भट्टलाई जेल सरुवा गरेर सिन्धुपाल्चोक पूर्याइएको छ। सोमबार एकाएक सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहाल निलम्बनमै परे। दाहालको निलम्बनको कारण देखियो उनै राणासँग भेट्नु।

गृहले दाहालमाथी सुरक्षासम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोप लगाएको छ। यो प्रकरणबारे जानकारस्रोतका अनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको राणालाई प्रहरी हिरासतमै गएर भेट्नु नै मुख्य कारण हो। राणालाई प्रहरीले बिहान करिब १ बजे कार्यालयमा पुर्याएको थियो। करिब तीन बजे दाहाल उनलाई भेट्न कार्यालयमा पुगेका थिए।

राणाको सम्बन्ध केलाउने क्रममा एआइजी दाहालले सबैभन्दा पहिला भेटेको सूचना प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पुगेको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी नारायण दत्त कँडेलसँग अनुमति लिएर भेट गरेको हो या हैन भनेर सोधखोज भएको थियो।

कँडेलले भेट्नु अगाडि अनुमति नलिएको तर भेटेपछि भने भेटेको जानकारी दिएको बताएपछि आन्तरिक कार्वाहीको निर्देशन आएको थियो। सोही अनुसार संगठनले दाहालसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। भेटको कारण राणा आफ्नो नाताभित्रको व्यक्ति भएकाले प्रहरी अधिकारीका रूपमा नभई नातेदारको रूपमा भेटेको तर्क गरेका थिए। दाहाल राणाको पारिवारिक नातामा ज्वाइँ पर्छन्। उनको जवाफपछि अनुशासन उलङ्घनमा सशस्त्रले पत्र गृहमा पत्र पठायो। गृहले सोमबारै निलम्बनको निर्णय गर्दै छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो।

सुरक्षा संयन्त्र झस्काउने निर्णय

सुरक्षा संगठनका उच्चतहका अधिकारीहरूमाथि विभिन्न आरोप लाग्ने गरे पनि उनीहरू औपचारिक छानबिनमा कमै तानिने गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा दायर वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिए पनि आन्तरिक अनुशासनमा उच्चतहका प्रहरी अधिकारीहरू बिरलै निलम्बनमा पर्ने गरेका छन्।

तर सोमबार एकाएक सशस्त्र प्रहरीका एआइजी दाहाललाई निलम्बनमा परे । अनि त्यो जानकारीका गृह मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा सशस्त्र प्रहरी बलले एआईजी दाहालले आचरण विपरीत सूचना चुहावट गरेको भन्दै कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले सोमबार उनलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरण विपरीतको कार्य गरेको भनी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस प्राप्त भएकोमा उक्त अभियोग उपर जाँचबुझ गर्न यस मन्त्रालयको मिति २०८३/६/१९ गतेको निर्णयअनुसार निजलाई निलम्बन गरी ३ (तीन) दिनभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको छ।”

विज्ञप्तिमा दाहाल निलम्बनबारे जानकारी मात्रै छैन, मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूबाट हुने पदीय आचरण विपरीतका कार्य, गोप्य सूचनाको चुहावट तथा शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी र विश्लेषण भइरहेको र मन्त्रालयले कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत उल्लेख छ।

म्याद थपको बेला छानबिनको पासो

दाहाल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको आकाङ्क्षीमध्येका हुन्। तर सरकारले उनको साटो पौडेललाई नियुक्त गर्यो। उनी एआइजीमै अड्किए। सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको पदावधि ४ वर्षको छ। दाहाल एआइजीमा बढुवा भएको असोज २७ मा चार वर्ष पुग्दै छ। पदावधि पुरा भए पनि सरकारले चाहेमा पुन एक वर्ष पदावधि थप्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। 

सोही प्रावधान अनुसार दाहालको पदावधि एक वर्ष थप्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले गृहमा पत्र पठाइसकेका थिए। तर म्याद थपको साटो सोमबार मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गरेर उल्टो छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो।