ओटीटी प्लेटफर्म कानुनी दायरामा : अनुमतिका लागि १ करोड रुपैयाँ, नेपालभित्रै ‘क्यास सर्भर’ राख्नुपर्ने

काठमाडौं : सरकारले नेपालमा सञ्चालित ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्महरूलाई औपचारिक रूपमा दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याएको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा तेह्रौं संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई कानुनी संरचनाभित्र बाँधेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।

वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता प्लेटफर्महरूलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको सञ्चार मन्त्रालयको दाबी छ।

संशोधित नियमावलीको अनुसूची-५ ले ओटीटी तथा अनलाइन प्रसारण सेवाका लागि स्पष्ट दस्तुर तोकेको छ।

जसअनुसार ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्रका लागि १ करोड रुपैयाँ, कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउन्लिङ गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

यस्तै, डाउनलिंक अनुमति पाएका विदेशी ओटीटी कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रति प्लेटफर्म २५ लाख, पहिलो पटक अनलाइन रेडियोका लागि ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।

यसका अलावा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) वा प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिका लागि ५ लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ भने सर्भर र नियमन सम्बन्धी कडा प्रावधान समेत ल्याइएको छ।

नियमावलीले प्राविधिक र सामग्रीको गुणस्तरका लागि नेपालभित्र ग्राहक बनाउने वा शुल्क उठाउने ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालभित्रै ‘क्यास सर्भर’को व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

ओटीटी प्लेटफर्मले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई उपभोक्ताको उमेरअनुसार ‘यू’ (सबैका लागि), ‘आर’ (१० देखि १८ वर्ष) र ‘ए’ (१८ वर्षभन्दा माथि) रेष्टिङमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ओ‌टीटी सेवा प्रदायकले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण राख्नुपर्ने र प्राप्त गुनासो ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै ओटीटी प्लेटफर्महरूको प्रयोग बढे पनि कानुनी स्पष्टता नहुँदा सामग्रीको अनुगमन, राजस्व संकलन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको दाबी छ।