रूपान्तरण हुन नसकेको निर्वाचन

२०८२ सालको भदौ २३ र २४ अनि फागुन २१ गते। नेपाली राजनीतिक इतिहासको पानामा यी मितिहरू अब सामान्य रहेनन्, महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा दर्ज भए। परम्परागत राजनीतिक दलहरूका गतिविधिप्रति बढ्दो निराशा, सुशासनको तीव्र माग र जवाफदेहिताका चरम अभावले सडकमा सिर्जना गरेको असन्तुष्टिको रापताप सोझै संसद् भवनसम्म पुग्यो।

भदौ २४ गते सडक आन्दोलनको रापताप थप चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दिउँसो २ बजे राजीनामा दिन बाध्य भए। देश नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो। एकातिर देश जलिरहेको थियो, अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूको एउटा ठूलो समूह ‘प्रधानमन्त्रीको खोजी’मा रुमल्लिइरहेको थियो।

यसै सन्दर्भमा भदौ २७ गते पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भइन्। देश निकै उथलपुथलपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने आँट गरेकी कार्कीले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जननिर्वाचित संसद् भङ्ग गर्दै नयाँ चुनावको मिति तोकिन्।

फागुन २० गते रातिसम्म पनि ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने ठूलो संशय व्याप्त थियो। तर उनले सफलतापूर्वक चुनाव गराएरै छाडिन्, जसले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि रोकिएको ‘पुस्तान्तरण’लाई भव्य स्वागत गर्यो।

पुरानाको पतन्, रास्वपाको सुनामी

यस पटकको चुनाव अन्य चुनावभन्दा निकै शान्त रह्यो। जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नु र प्रधानमन्त्री छनोटमा सेनासमेत मुछिने अवस्था आउनुमा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको फेसबुक स्टाटसको ठूलो भूमिका देखिएको थियो। त्यसैले चुनावमा सेनासमेत अघि सारेर कडा सुरक्षा अपनाइएको थियो। निर्वाचन आयोग र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले देखाएको संयमताको सर्वत्र प्रशंसा भयो।

छोटो समयमा गराइएको यस निर्वाचनमा देशभर १० लाख १६ हजार ७५४ नयाँ मतदाता थपिएका थिए। चुनावको माहोल बन्दै जाँदा पुराना दलहरू नयाँ उम्मेदवारहरूसँग डराउन थालेको स्पष्ट देखिन्थ्यो, जुन कुरा मत परिणामले छर्लङ्ग पार्यो। यद्यपि, सडकमा देखिएका जेनजी आन्दोलनका मुख्य अनुहारहरू भने सडकमै छुटे।

फागुन २१ गते देशैभर १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ मत खस्यो। निर्वाचनमा ११४ दल सहभागी भए पनि प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गर्ने दल जम्मा ६ वटा मात्र रहे। २७५ सिटको प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जित्यो भने नेपाली कांग्रेसले १८, एमालेले ९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जम्मा १ सिट जिते। यिनै ६ दल मात्र राष्ट्रिय दल बन्न सफल भए।

समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपाकै सुनामी देखियो। रास्वपाले ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत पाउँदा कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार १७२ र एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ मतमा चित्त बुझाए। नेकपाले त समानुपातिकमा १० लाख मत पनि कटाउन सकेन। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी अन्ततः रास्वपाको १८२ सिट, कांग्रेसको ३८, एमालेको २५, नेकपाको १७, श्रम संस्कृतिको ७ र राप्रपाको ५ सिट कायम भयो।

तीन राष्ट्रिय दलका अध्यक्षकै लज्जास्पद हार

छ राष्ट्रिय दलमध्ये तीनवटा पार्टीका अध्यक्षले नै लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्यो। स्थापित दल र तिनका पुराना अनुहारको रणनीति यसपटक पूर्णतः विफल भयो। प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि रास्वपा प्रवेश गरेका बालेन शाहको ‘क्रेज’ले एकतर्फी मत तान्यो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा-५ बाट बालेनसँगै पराजित भए। बालेनले ओलीकै गढमा गएर ६८ हजार ३४८ मत ल्याउँदा ओलीले जम्मा १८ हजार ७३४ मत मात्र पाए। त्यसैगरी, कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा यसपटक तराई झरेका थिए।

सर्लाही-४ बाट उठेका उनी २२ हजार ८३१ मत ल्याएर दोस्रो बने। उनलाई कांग्रेसकै पुराना सदस्य तथा पछि रास्वपा प्रवेश गरेका अमरेशकुमार सिंहले ३५ हजार ६८८ मत ल्याएर हराइदिए। उता, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन पनि जम्मा १७ हजार २९८ मतमा खुम्चिँदै रास्वपाका प्रकाश पाठक (३८ हजार ६७४ मत) सँग पराजित भए।

बालेनको सिंहदरबार यात्रा र समावेशी मन्त्रिपरिषद्को प्रयास

करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित रास्वपा देशको पहिलो शक्ति बनेपछि, चैत १३ गते बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। उनीसहित रास्वपाको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो।

तर, पदीय आचरण विपरीतका काम गरेको भन्दै मन्त्री बनेको १४ दिनमै श्रम मन्त्री बनेका दीपक कुमार साहलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तीमा परे। चैत २६ गते १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। तर २७ गते थप दुई मन्त्री थप्दै १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो।

बालेन नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। युवा वर्गलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला, १ दलित, ५ मधेसी (महिलासहित), ७ खस-आर्य (महिलासहित), २ जनजाति र १ थारू अटाएका छन्।

सबैभन्दा लोभलाग्दो पक्ष त के छ भने, दलितभित्र पनि सबैभन्दा पिँधमा रहेको वादी समुदायकी सीता वादीलाई बालेनले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’को जिम्मा दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले युवा नेतृत्व, प्राविधिक दक्षता र समावेशी संरचनाको राम्रो सम्मिश्रण देखाए पनि, संसद्को समग्र संरचनाले भने यो मर्मलाई बोक्न सकेको देखिँदैन।

पुस्तान्तरण भयो, तर समावेशिता खै ?

भदौ २३ को प्रदर्शनमा युवाको उल्लेख्य सहभागिता देखिँदा संसद्मा पनि युवाको उपस्थितिको माग जोडतोडले उठेको थियो। नतिजामा त्यो देखियो पनि। यस निर्वाचनबाट २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १०२ जना (३७ प्रतिशत) युवा सांसद बनेका छन्। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो उमेर समूहका जम्मा ३२ जना मात्र सांसद थिए।

तर, युवा पुस्ताको लोभलाग्दो आगमन हुँदा महिला र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा भने जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनले पनि कुनै छलाङ मार्न सकेन। प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ जना पुरुष उम्मेदवार हुँदा महिला उम्मेदवार जम्मा ३८८ (११.३९ प्रतिशत) मात्र थिए। जसमध्ये जम्मा १४ जना (८.५ प्रतिशत) मात्र निर्वाचित भए। 

प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचित हुने मामिलामा यस पटकको जेनजी निर्वाचनले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभालाई समेत उछिन्न सकेन। त्यतिबेला २४० क्षेत्रबाट ३० महिलाले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जितेर आएका थिए। प्रत्यक्षमा महिला कम जितेपछि ३३ प्रतिशत पुर्याउन दलहरू समानुपातिकको भर पर्न बाध्य भए। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी अहिले संसद्मा ९९ जना (३६ प्रतिशत) महिला सांसद छन्।

खस-आर्यकै वर्चस्व, सीमान्तकृत फेरि पनि किनारमै

संसद्को जातीय संरचना हेर्दा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। युवा आए पनि खस-आर्य समुदायकै बाहुल्य (४९.०९ प्रतिशत) छ। आदिवासी जनजाति २०.३६ प्रतिशत, मधेसी १६.७३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम दलित ६.१८ प्रतिशत मात्र देखिए। अझ मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व त संसद्मा शून्य छ।

मधेस प्रदेशमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको जनसङ्ख्या छ। चुनावअघि बालेनले मधेस गएर मैथिली भाषामै भाषण गर्दा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्यो, जसको फलस्वरूप रास्वपाले मधेसबाटै सबैभन्दा धेरै (१३ लाख ४६८) मत बटुल्यो। तर, मधेसबाट यति धेरै भोट पाएको रास्वपाको प्राथमिकतामा मधेसी दलित पर्न सकेनन्।

समग्र दलित समुदायको उपस्थितिमा कुनै नयाँपन छैन। दुई तिहाइ जनमत पाएर ‘क्षमायाचनासहित रूपान्तरण’को कुरा गरी वाहीवाही कमाएको रास्वपामा समेत प्रत्यक्षबाट बाँके-३ का खगेन्द्र सुनार मात्र एक जना दलित सांसद चुनिए। समानुपातिकसहित संसद्मा जम्मा १७ जना दलित सांसद छन्, जसमध्ये १५ जना त विश्वकर्मा समुदायका मात्र छन्। यसले दलितभित्र पनि पिँधमा पारिएकाहरूको अवस्था उस्तै रहेको दर्साउँछ।

पुराना दलहरूको अवस्था त झन् नाजुक छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले पुस अन्तिम साताको विशेष महाधिवेशनमा ‘हामी कसैको दास र लास होइनौँ’ भन्दै विद्रोह गरेर पुरानो नेतृत्व फ्याँकेका थिए। तर तिनै थापाको नेतृत्वले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक जना दलित पुरुषलाई मात्र टिकट दियो, जो निर्वाचित हुन सकेनन्।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि अवस्था भिन्न छैन। २०७४ यता केपी ओली सरकारले दलितलाई कहिल्यै ‘फूल मन्त्री’ दिएन। कांग्रेसको विधानमा एकजना दलित पदाधिकारी अनिवार्य गरिएकाले त्यहाँसम्म देखिन्छन्, तर एमालेको विधानले त्यो अनिवार्य नगरेकाले त्यहाँ दलित पदाधिकारी नै छैनन्।